Latest
पोखरामा मनाइयो अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस
Next
Prev
https://worldlink.com.np/ https://worldlink.com.np/ https://worldlink.com.np/
ADVERTISEMENT

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि कोलम्बियाली मोडल उपयुक्त हुन्छः कोलम्बियाली न्यायाधीश हेक्स

संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अब किनारा लाग्छ भन्ने आशा पलाएको छ । विगत केही दिन यताको प्रमुख राजनैतिक दलको बैठक निकासोन्मुख देखिएको छ । शान्ति प्रक्रियाको मुल उद्देश्य तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरु पीडितहरुलाई परिपूरण र पीडकलाई जिम्मेवार बनाइ समाजमा शान्ति र मेलमिलाप कायम गर्नु हो । शान्ति प्रक्रियाका कार्यभारमध्ये संविधान निर्माण, सेना समायोजन, सेनाको पुनःस्थापना भएपनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै टुंगो लागिसकेको अवस्था छैन । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको लागि पटक—पटक आयोगहरु गठन भए । तर तिनले काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धि विधेयक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अहिले संसदको समितिमा विचाराधिन छ । नेपाल जस्तै द्वन्द्वमा फसेका विश्वका कतिपय मुलुकहरुमध्ये कोलम्बियाले संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ ? भन्ने विषय नेपालका लागि सिकाइ हुन्छ । । विगत ५० वर्षदेखि द्वन्द्वमा फसेको मुलुक कोलम्बियाको झन्डै २० प्रतिशत जनसंख्या द्वन्द्वबाट पीडित छन् । झन्डै ५ लाख जति मानिसहरुको ज्यान गएको छ । साढे २ लाख बढी मानिसहरु बेपत्ता छन् । कोलम्बियाले संक्रमणकालीन न्यायका लागि विशेष क्षेत्राधिकारसहितको विशेष अदालत गठन गरेर काम गरिरहेको छ । कोलम्बियाले संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी सम्पादन गरिरहेको छ ? भन्ने सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरेको विशेष अदालतका न्यायाधीश आना क्याट्रिना हेक्ससँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । प्रश्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको अंश । 
प्रश्नः कोलम्बियाले संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी हेरेको छ ? 
जवाफः संक्रमणकालीन न्यायको नामले नै प्रष्ट गर्दछ ।  यसको अर्थ फरक प्रकारको न्याय हो । यो सामान्य सन्दर्भमा गरिने सामान्य न्याय होइन । यो संक्रमणकालीन अवस्थाको सम्बोधन गर्ने विशेष प्रकारको न्याय हो । संक्रमणकाल भनेको युद्धबाट शान्तितर्फ जानु हो । यो मुख्यतःसत्य, न्याय, परिपूरण र पुनरावृत्तिको स्तम्भमा आधारित छ । यसको सम्बन्ध संक्रमण वा अस्थायी न्याय र न्यायको अवधारणासँग सम्बन्धित छ । यो पुनःस्थापित न्याय हो, यो धारणा दण्डात्मक वा प्रतिशोधात्मक न्याय विपरित छ ।  
प्रश्नः संक्रमणकालीन न्यायका चुनौति के हुन् ? 
जवाफः पीडितको संख्या र अपराधका घटनाहरु धेरै छन् । शान्ति वहालसँग मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने नै ठूलो चुनौति हो । पीडितहरूलाई न्याय, अपराधको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायको दायरामा ल्याउने विषय नै चुनौति हो । पचास वर्ष भन्दा लामो द्वन्द्वका घटनाहरु छन् । साथै संक्रमणकालिन न्यायको विषय लम्ब्याउन पनि सकिँदैन । तसर्थ मुद्दाहरू सम्बोधन गरी पीडितहरूलाई न्याय प्राप्तिको महशुस गराउनु नै विशेष अदालतको चुनौतिसँगै महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।
प्रश्नः संक्रमणकालीन न्याय भनेको युद्ध र शान्तिसँगको सम्बन्ध सन्तुलित ढंगले कायम गर्नु हो, यो कसरी सम्भव छ ? 
जवाफः यदि तपाईं संक्रमणकालीन न्यायलाई ध्यानमा राख्नुहुन्छ, साँच्चै शान्ति प्रक्रियामा जान र युद्ध समाप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले पीडितहरूलाई न्याय दिने विशेष न्याय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । यो नियमित न्याय प्रक्रिया भन्दा फरक हुन्छ । यो प्रणाली पूर्वलडाकुहरूका लागि स्वीकार्य न्यायपद्धति हुनुपर्छ, समाजले अपनत्व लिने खालको हुनुपर्छ । यसलाई त्यसैगरी विकसित र बिस्तार गर्नुपर्छ । 
प्रश्नः कोलम्बियाले अवलम्वन गरेको संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली कस्तो हो ? 
जवाफः कोलम्बियाको युद्धको प्रकृति धेरै क्रुर थियो । शान्ति वार्ताका धेरै प्रयास असफल भएका थिए । यसका बाबजुद सन् २०१२ र २०१६ बीच क्युबाको हवानामा शान्ति वार्ता भएको थियो । तर वार्ताको लागि सबैभन्दा कठिन बिन्दु एक न्याय र सत्यको प्रणाली बिस्तार गर्नु थियो । लडाकुहरु जेल जान मान्नेवाला थिएनन् तर समाज र पीडितले न्याय मागिरहेका थिए । कोलम्बिया पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको हिस्सा हो । हामी कोलम्बियाको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मापदण्डहरू पूरा गर्न चाहन्छौं । न्यायका यी सबै अपेक्षाहरूलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने र पूर्व लडाकुहरूले स्वीकार्ने न्याय सम्पादन कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्तित हुनुपर्दछ । यि कठिनाइबारे विस्तृत छलफल भयो । 
त्यसपछि नोभेम्बर २०१६ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सोही समयमा विशेष अदालतका रुपमा ट्राइवुनल कोर्ट गठन भएर अहिलेसम्म काम गरिहेको छ । नेपालले पनि १० वर्ष लामो गृहयुद्ध भोगेको छ । नेपालका आफ्नै अनुभवहरु छन् जो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि सिक्न लायक छन् । 
प्रश्नः नेपाल र कोलम्बियाली शान्ति प्रक्रिया बीचको संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा समानताहरू के छन् ?
जवाफः दुवै देशमा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व थियो । कोलम्बियामा कम्युनिष्ट छापामार समूहसँग छापामार युद्धको विशेषता थियो भने नेपालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) सँग थियो ।  द्वन्द्वका समय दुवैले मानवअधिकार र कानूनको उल्लंघन हुनेगरी अपराधपूर्ण क्रियाकलापहरु गरेकाछन् । गम्भीर मानवअधिकार र मानवीय कानूनको ठूलो उल्लङ्घन भएको छ ।  सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हामीसँग पनि विभिन्न जातीय समूहहरू थिए । अल्पसंख्यकहरू सबैभन्दा बढी पीडित भए ।
नेपालमा द्वन्द्वको परिणामस्वरुप राजतन्त्र अन्त्य भयो । यतिबेला राजतन्त्र इतिहासमा मात्रै छ । कोलम्बियामा राजतन्त्र थिएन र छैन । कोलम्बियामा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व लागुपदार्थको तस्करीमा जकडिएको थियो । लागुऔषधको तस्करीले छापामार युद्धलाई आर्थिक सहयोग ग¥यो ।  दुई देशमा यो फरक छ ।   
प्रश्नः युद्ध र द्वन्द्वलाई दमन गर्नु राज्य पक्षको लक्ष्य हो तर दुवै पक्षलाई न्याय निरुपणमा सहमत गराउनु चुनौतिपूर्ण छैन र ?
जवाफः डिलिड विथ द पास्ट विगतसँग व्यवहार गर्ने अवधारणा हो । ति सबै अपराध किन भएका थिए भन्ने बारेमा पीडितहरुले थाहा पाउनै पर्दछ । विशेष गरी एउटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि लागि ति अपराधहरू भए तर तिनको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि डिलिड विथ द पास्ट अवधारणामा जानु पर्दछ । यो नदोहोरिने अवधारणा पनि हो । अन्यथा युद्ध पुनः हुनेछ । पीडकहरुलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनको लागि सत्य बुझेर (रेस्टोरेटिभ जस्टिस) समाधान खोज्न जरुरी छ । यो न्याय दण्डात्मक न्याय प्रणाली होइन । दण्डात्मक न्याय प्रणालीले धेरै व्यक्तिलाई अपराधी करार गर्छ र जेल हाल्छ । समाज आफैँ राम्रो बनाउँदैन । त्यसैकारण पुनस्र्थापनाकारी प्रवन्धहरु बनाउन र सिर्जना गर्नु महत्वपूर्ण छ । यसले पीडक र पीडितबीच एक प्रकारको मेलमिलाप गराउँछ । किनभने मेलमिलाप बिना बदला, जेल, दण्डले शान्ति ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
प्रश्नः अपराधीलाई सत्य स्वीकार गर्न लगाउनु आफैँमा कठिन थिएन र ? 
जवाफः कोलम्बियाली मोडेलमा, हामी दुई मार्गहरू बीचको भिन्नता देखाउँछौं । अपराधीहरूले सत्यलाई स्वीकार गर्दा र नगर्दा न्याय निरुपणका बाटाहरु फरक हुन्छन् । सत्यको स्वीकारोक्तिमा हुने व्यवहार फरक हुनैपर्छ । द्वन्द्वमा संलग्न व्यक्तिको सहयोग बिना सत्य तथ्य संकलन गर्न सम्भव हँुदैन त्यसैले सहयोग गरेको र नगरेको भन्ने आधारमा कानूनी व्यवस्था गर्नु हुँदैन । यो त्यस प्रकारको व्यवस्था हो की अपराधीले सत्यलाई स्वीकार गर्दछ भने सत्य स्थापित गर्ने राज्यको काममा मद्दत पुग्छ । मद्दत गरे बापत उसलाई सजायमा माफी वा छुट हुन्छ । 
प्रश्नः सजायमा छुट नदिई सत्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन ? 
जवाफः कोलम्बियामा न्यायिक प्रक्रिया छ, शान्ति कायम भएको छैन । तर नेपालमा न्यायिक प्रक्रिया स्थापित भएको छैन । शान्ति वहाल भएको छ । यो कुरा मैले नेपालमा हुँदा पहिले उल्लेख गरेको थिएँ । तर त्यहाँ न्यायिक प्रक्रिया स्थापित गर्न जरुरी छ, त्यसको अभाव छ हामीसँग न्यायीक प्रणाली स्थापित भएर पनि शान्ति कायम भएको छैन कोलम्बियामा अझै धेरै हिंसा भइरहेको छ । त्यसो भएर हामी अझै पनि शान्ति प्राप्त गर्ने क्रममा नै छौं । शान्ति सम्झौताको अर्थ हिंसाको अन्त्य हो भन्ने मात्रै होइन । युद्ध अपराध र मानवअधिकार बिरुद्धको अपराधको पुनरावृत्तिबाट बच्न पनि जरुरी छ । शान्तिका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सकारात्मक सहयोगको खाँचो छ । कोलम्बियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन पाउनु महत्वपूर्ण छ । संयुक्त राष्ट्र संघले हतियार राखिएको प्रमाणीकरणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ र यसले पूर्व लडाकुहरूले सुरक्षित महशुस गर्न र समाजलाई पनि सुरक्षित महशुस गर्नको लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ । किनकी युद्ध पनि एक महत्वपूर्ण नाफामुलक व्यापार हो र शान्तिको विरुद्धमा धेरै प्रकारका शत्रुहरू छन् । किनभने त्यहाँ हतियारको व्यापार छ, त्यहाँ अन्य प्रकारका व्यापारहरू पनि छन जो युद्धमा फस्टाउछन् । त्यसकारण, यसलाई बलियो र स्थिर बनाउनका लागि यी सबै शान्तिका समर्थकहरू एकजुट हुनु महत्वपूर्ण छ । 
नेपालको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियालाई सम्मानजनक र वैध प्रणालीमा ल्याउन जरुरी छ ।  कोलम्बियाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने तरिका फेला पा¥यो । यहाँ भएका धेरै अपराधहरू, मानवीय कानूनको उल्लङ्घन लगायतमा न्यायिकरण गरिएको छैन भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ । म साँच्चै आशा गर्दछु कि संक्रमणकालीन न्याय, कोलम्बियाको मोडेलले तपाईलाई मद्दत गर्नेछ, र नेपालीहरूले वैध महशुस गर्न, र तपाईले देखेको शान्तिको रक्षा गर्न पनि गर्व महशुस गर्नको लागि एउटा नमूना ल्याउनेछ । 
नोटः यो अन्तर्वार्ता हामीले केही दिन अघि रेकर्ड गरेका हौं । नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा दलहरुबीच मत एकता हुन नसकिरहेको अवस्थामा सहयोग पुग्छ कि भनेर अन्तर्वार्ता लिएर संप्रेषण गरेका छौं । अहिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा रहेका मतभेद टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक नियमित बसिरहेको छ । यही कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा राजनैतिक दलको नेतृत्वले साझा धारणा बनाएर विधेयक अगाडी बढाउने बुझिएको छ । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित न्यूज

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist