धनुषा र सिरहा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीमा नयाँ पुल निर्माणको माग गर्दै स्थानीयहरुले सामुहिक आमरण अनशन शुरु गरेका छन् ।
कमला नदीमा नयाँ पुल निर्माणको माग गर्दै नयाँ कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति सिरहा–धनुषाको अगुवाईमा आन्दोलित स्थानीयहरु जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी आमरण अनशन बसेका हुन् । गत साता मात्रै मधेसका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई नयाँ पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउने गरी ७ दिने अल्टिमेटमसहित उनीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर मुख्यमन्त्रीले आफूहरुको मागप्रति बेवास्ता गरेपछि आमरण अनसनमा बसेको संघर्ष समितिका संयोजक प्रविण यादवले जानकारी दिनुभयो । आफू पनि अनसनमा बसेको बताउनु भयो । उहाँसँगै १० जना युवा आमरण अनसनमा बसेका हुन् । सिरहाको औरही वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार यादव, सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष समशाद आलम, सिरहा ६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजति यादव, सिरहा ८ का वडा सदस्य रुपेश यादव, सिरहा पुस्तकालयका कार्यवाहक अध्यक्ष भोगेन्द्र साह, शैलेशकुमार गोइत, मनिष यादव र शिवशंकर यादव आमरण अनशनमा बसेका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्यमन्त्रीलाई गत साता नयाँ पुल निर्माणका लागि संघ सरकारसँग पहल गर्न भनेका थियौँ, तर त्यहाँबाट एक फोन कलसम्म नआएको र प्रदेश सरकारले कुनै गम्भिरता देखाएको छैन ।’
यता मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सरकारले कमला पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकार आफँै गम्भिर रहेको समयमा युवाहरु आमरण अनशनमा बस्नुको औचित्य नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । प्रदेश सरकार आफैँ कमला पुल निर्माणका लागि पहल द्रुत गतिमा गइरहँदा समेत सिधै आएर आमरण अनशनमा बस्नु स्टन्ट भएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गत साउन २७ गते नयाँ कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति सिरहा–धनुषाका साथीहरुले मलाई एक सूत्रीय माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको थियो, उहाँहरुकै ज्ञापन पत्रमा एकसाता भित्र नयाँ पुल निर्माण सम्भव नरहेको र यसका लागि संघ सरकारसँग पहल गर्न भन्नु भएको रहेछ । उनीहरुको मागलाई गम्भिरताका साथ लिएर सोही दिन हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई बोधार्थ राखेर संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मागसहित पत्र पनि लेखिसकेका छौँ ।’
मधेस सरकारको गत साउन ३१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने नयाँ कमला पुल निर्माणका लागि माग गर्ने निर्णय समेत गरिएको बताउनु भयो । उहाँले संघ सरकारले कमलामा पुल निर्माण नगरे प्रदेश सरकार आफँै त्यहाँ बजेट छुट्याएर पुल निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा समेत छलफल अगाडी बढाइएको बताउनु भयो ।
