प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले ऐन तथा कानून निर्माणको सवालमा संसदीय समिति र सांसदहरुले जागरुकताका काम गनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संसदीय पत्रकारिता अवधारणा र अभ्यास’नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सांसदहरु निजी र निर्वाचन क्षेत्रको काममा बढी जाने गरेका कारण संसदीय समितिमा कोरम नपुग्ने समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले सांसहरु संसदप्रति उत्तरदायी नभएको टिकाटिप्पणीहरु भइरहेको उल्लेख गर्दै संसद र समितिहरुलाई प्रभावकारी बनाउन सबै संसदहरुले भुमिका खेल्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रश्नहरु उठिरहेको उल्लेख गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्न निरन्तर छलफल गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयक र संघीय निजामति विधेयक छिटो ल्याउन आफूले निरन्तर निर्देशन दिइरहेको बताउनु भयो । उहाँले संसदीय समितिहरुमा धेरै विधेयक नभए पनि संसदहरुको ध्यान नपुग्दा कानून निर्माणमा ढिलाई भइरहेको बताउनु भयो ।
सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘संसदीय अभ्यासमा विधेयकबाट कानून बनाउने सवालमा संसदीय समितिहरु हुन्छन् ति समितिहरु अहिले पनि कार्यरत छन् । अहिले हाम्रो समितिमा पर्याप्त विधेयकहरु छैनन् तथापि १५÷२० वटा विधेयकहरु समितिको छलफलको क्रममा छन् । ति विधेयकहरुमाथि छलफल नै अगाडि बढेन । समितिको कोरम नै पुगेन । र सांसहरु संसदप्रति उत्तरदायी भएनन् भनेर बाहिर टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । यसका लागि सिंगो संसद र सभामुखको नाताले प्रतिनिधि सभाका यी समितिहरुप्रति मेरो ध्यान गएको छ । समितिहिरुलाई नियमति ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि पटकपटक भन्दै आएको छु । त्यसमा पनि अहिले विधवत रुपमा संविधान संशोधनको कुराहरु आइनसकेको छ । त्यसको अवधारणाबारे छलफल नभएको बेलामा पनि सरकार गठन सन्दर्भमा, समिकरण परिवर्तनको सन्दर्भमा संसदभित्रैबाट यी कुराहरु आइरहेको समयमा यी समितिहरुलाई नियमित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई प्रणालीभित्र लैजाने विषयमा मैले दलीय रुपमा र समिति सभापतिसँग बसेर छलफल गरेको छु । संघीयतामा चारैतिरबाट प्रश्न उठेका बेला संघीयतालाई आवश्यक पर्ने विधेयकहरु ल्याउन छलफल गरिरहेको छु । त्यसमा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक, शिक्षा समितिमा छलफलमा छ, त्यसलाई भइरहेका समस्याहरु के हुन् मैले बारम्बार निर्देशित गर्ने काम गरेको छु । त्यसैगरी निजामति सेवा विधेयकलाई सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित समितिलाई भनिरहेको छु । अहिले पूर्वाधार विकास समितिमा केही मात्र विधेयकहरु छन् । ति विधेयकहरुलाई संसद चल्नुभन्दा पहिले प्रतिवेदन दिने सहमति गर्नुभएको छ । संसदहरु निजी र निर्वाचन क्षेत्रको काममा बढी जाने संसदीय गतिविधिमा कम आउने, समितिहरुमा कोरम नपुग्ने, समितिलाई महत्व नदिने, ऐन कानूनहरु बनाउने कुरामा संसदहरुले ध्यान दिनुभएको छैन भन्ने बाहिर परिरहेको छ । यो बाहिर पनि केही समस्याहरु छन् ।’
उहाँले संसदीय पत्रकारिताले संसदमा भएका समस्याहरु र त्यसको महत्व उजागर गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएपनि पछिल्लो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा गर्न नहुने क्रियाकलापहरु बढ्दै गएको बताउनु भयो । सञ्चार क्षेत्रले समाचार संप्रेषणका क्रममा सहि सूचनालाई सही ढंगले संप्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले संसदीय गतिविधि, संसदका समस्याहरुलाई पत्रकारिता क्षेत्रबाट उजागर भएपछि मात्र सच्याउन सकिने भएकाले संसद सेवालाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय पत्रकारितालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘संसदीय गतिविधिहरुलाई जनताको बीचमा लग्ने कुरामा र हाम्रा गतिविधिहरु देखाउने कुरामा संसदीय पत्रकारिताको माध्यमबाट सहयोग पनि पुगेको छ । कतिपय त्यहाँ भइरहेका गतिविधिहरुले गर्दाखेरि नहुनुपर्ने कुराहरु पनि भइरहेका छन् । यसले अपm्ठ्यारो सिर्जना पनि गरेको छ । यसलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित ढंगबाट अगाडि बढाउने कुराहरु आईरहेको छ । संसदका गतिविधिहरु र समस्याहरुलाई पत्रकारिताको क्षेत्रबाट आएपछि सच्याउन सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तहरु आइरहेका छन् । संसदका समस्यहरुलाई चिन्ने र सांसदहरुले के गर्न हुन्छ ? के गर्नु हुदैन ? भन्ने कुरामा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ । संसदीय परिपाटीमा संसदको गरिमा उच्च र प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा हामी लागेका छौं । संसदका गतिविधिहरु संप्रेषण मात्र नभई लवि पत्रकारिताको नियमावली प्रवन्ध गरेका छौं । त्यका लागि कार्यविधि पनि बनाएका छौं । तर यसका लागि भौतिक अवस्था र समितिमाथि भइरहेका बहसमा लवि पत्रकारिता गर्दा समस्याहरु आउने रहेछन् । संसदीय पत्रकारितालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बेला भएको छ । यसको गम्भिर समिक्षा गर्न जरुरी छ । त्यहाँ नहुनुपर्ने गतिविधिहरु भइरहेको हुनाले व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । मलाई पत्रकारितालाई नियमन गर्न सुझाव पनि आएको छ ।’
लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन संसदीय पत्रकारितालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
