कास्की ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नारै नाराको थुप्रो भएको बताएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टज्यूले गत २९ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा बोल्दै उनले त्यसो भनेका हुन् ।
उनको सम्बोधन जस्ताको तस्तै
माननीय प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टज्यूले गत २९ जेठमा सार्वजनिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम माथि आफ्ना टिप्पणी र सुझाव प्रस्तुत गर्न यस रोष्ट्रममा उभिएको छु ।
सभामुख महोदय,
प्रदेश सरकारको धरातल के हो भन्ने हामी सबैले बुझेकै छौँ । हामी स्रोत–साधन र अधिकारको हिसाबले निकै पीडित छौँ । यो सत्तापक्षमात्र होइन, हामी सबैक लागि चुनौतीको विषय हो । चुनौतीका चाङबीच प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, यो नीति तथा कार्यक्रमलाई म नारै नाराको संज्ञा दिन चाहन्छु । यो ३४ वटा नाराको नारामुखी नीति तथा कार्यक्रम हो ।
सभामुख महोदय,
गत वर्ष फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रम ल्याइयो तर यसको कुनै औचित्य रहेन । हाम्रो विध्यालय यो नीति ल्याउन भन्दा पहिला जसरी चल्थे अहिले पनि त्यसरी नै चलिरहेका छन् ।
बुदा नम्बर ३४ मा “प्रदेश सरकारको साझेदारी बाझो रहन्न खेतबारी” भन्ने नारा छ । अघिल्लो आर्थीक बर्षमा पनि यो नारा राखिएको थियो । सुन्नमा निकै राम्रो छ तर कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ? अघिल्लो बर्षमा के कति बाझो जमिन खेतबारी भरिए ? कृषिमा के परिवर्तन भयो ? प्रदेशले यो कार्यक्रम ल्याएकै कारण केही परिवर्तन भयो ? प्रदेश सरकारले नारा ल्याउने तर नारा ल्याउनुअघि र पछि फरक पर्दैन भने त्यसको के अर्थ ? प्रभाव नै नपर्ने कार्यक्रम सधैं किन दोहोर्याउने ? कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने नीतिबाट पछि हट्नुपर्छ, प्रभाव नपर्ने र कार्यान्वयन नहुने नीति पुस्तिकाको बुँदा बढाउनलाई सधैं राख्न आवस्यक छैन ।
सभामुख महोदय,
गण्डकी प्रदेशका ९ सहकारीका बचत कर्ताको सवा ५ अर्ब जोखिममा छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४८ मा सहकारीको विषय उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सहकारीको ठगी नियन्त्रण गर्ने गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने भनेको छ । अब नियमन आवश्यक हो कि दिनहु काम गरेर रगत पसिना बेचेर परिवारका सपना पुरा गर्न जम्मा गरेको बचतको सुरक्षा गर्न समाधानको बाटो खोज्नु हो ? सरकारले यस प्रति चासो दिएको पाइएन, के सरकार सहकारी पीडितको पक्षमा होइन ? सभामुख महोदय मार्फत म सरकारलाई भन्न चाहन्छु – सहकारी पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन बजेटमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ गरियोस् ।
सभामुख महोदय,
प्रदेशको आर्थिक उन्नतिका लागि लगानी भित्र्याउनुपर्ने होला । तर, सरकारले लगानी मैत्री नीति बारे चासो दिए जस्तो मलाई लागेन ।
सभामुख महोदय,
संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई नीति कार्यक्रम मार्फत नै पर्यटनको हव मानेको छ, अब हामीले कस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नपर्ने हो ? आगामी वर्षको नीति कस्तो बनाउन पर्ने हो ? कति रोजगारी सृजना गर्ने हो ?
सन्, २०२३ को तथ्यांक हेर्दा नेपाल आउने ६२.५० पर्यटक यहाँ बिदामा घुम्न आउँछन् । १५.२० प्रतिशत पर्यटक ट्रेकिङ गर्न, १३.१० धार्मिक उद्देश्य र ९.२० प्रतिशत अन्य उद्देशले आउँछन् । हामी पर्यटनको राजधानीमा छौँ । तर हाम्रो प्रदेशमा कति पर्यटक आउँछन् भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन । सन् २०१० यता पोखरामा कति पर्यटक आए भन्ने तथ्यांक कसैसँग छैन । सरकारी कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गर्दाको विवरणलाई मात्र आधार मान्ने हो भने गण्डकीमा १ खर्ब ९२ अर्बको लगानी छ । वास्तविक लगानी ५ खर्बभन्दा माथि छ भन्ने अनुमान यहाँका व्यवसायीको छ । यत्रो लगानी भएको क्षेत्रलाई प्रदेशले गरेको के हो ? अब आउने वर्ष पर्यटनमा हाम्रो ड्रिम प्रोजेक्ट के हो ? अब पनि अहिले जति पूर्वाधार छन् त्यसमै भर परेर हुन्छ ? व्यवसायीलाई लगानी मैत्री बनाउने, पर्यटन सम्बद्ध सीप सिकेकालाई देशमै पसिना बगाउँ भन्ने वातावरण बनाउने नीति बनाउने कहिले हो ? बजेट ल्याउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । पर्यटन पर्यटन भन्ने अनि ५ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याएर पुग्छ ?
माननीय मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री ज्युलाई आग्रह छ – आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा पर्यटनको अंक पनि बढोस् ।
सभामुख महोदय,
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ६० हजार श्रम शक्ति बेरोजगार छन् । हामीले अर्को वर्ष कति बेरोजगारलाई रोजगारी दिने हो ? बुँदा १२८ मा रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ तर दुर्भाग्य धेरै बेरोजगार युवालाई यस्तो संयन्त्र हामीसँग छ भन्ने पनि थाहा छैन । प्रदेश सरकारले यो संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाएर हरेक वेरोजगार युवासँग जोडिन आवश्यक छ ।
बुदा नम्बर ७२ मा मदिरा ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने भनिएको छ । गण्डकी विश्वविध्यालयले मदिराको मर्चा बनाएको र मर्चाको परिक्षण सफल भएको पनि ७ महिना भैसक्यो, म प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु्र, घरेलु मदिरासंग सम्बन्धित कानुन छिटो निर्माण गरियोस् । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कानुन बनाउछाँै भन्ने वाक्य दोहोराउन पर्यो भने त्यो सत्तापक्षलाई मात्र होइन हामी कानुन बनाउन बसेका सबै सदस्यहरुलाई लज्जाको विषय बन्नेछ ।
सभामुख महोदय,
अर्को एउटा निकै महत्वपूर्ण कुरा यहाँ राख्दै छु । मैले सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेँ ।
संघ सरकार मातहतका संरचना भएपनि यस प्रदेशका जनताले सुविधा पाउने भएपछि प्रदेश सरकारको पनि दायित्व त्यसमा जोडिनुपर्छ । यो नीति तथा कार्यक्रमले हालको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पुरानो विमानस्थलबारे प्रदेश सरकारको नीति के हुने भन्ने बोलेको छैन, के पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन प्रदेश सरकारले पहल नगर्ने हो ? कि यी संरचना संघ सरकार मातहतका हुन् भनेर हामी चुप बस्ने ?
सभामुख महोदय,
अर्को अझ गम्भीर विषय छ, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान केन्द्र सरकारको मातहतको संरचना हो । तर आज पनि त्यो अस्पतालमा जाने सेवाग्राहीले प्रदेश सरकारलाई नै गाली गर्छन् । सुन्दा सामान्य भएपनि यसको भाव निकै गहिरो छ । के यो संघ सरकारको अस्पाताल भनेर हामी उम्कने छुट छ । हामी यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, कसरी छिटो सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ ? यसबारे यो नीति कार्यक्रम बोलेको छैन । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्युले बजेट ल्याउँदा विशेष ध्यान दिनुहोला भन्दै मेरो भनाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।
