स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अपांंगता भएका व्यक्तिलाई राज्यले सहयोगी उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार कोरियाली सरकारको सहयोगमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहायता सामग्री उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा बोदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री पौडेलले अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहयोगी चाहिन्छ भन्ने कुरा राज्यलाई स्वीकार गराउन आफूहरुले पहल गरिरहेको पनि बताउनु भयो । घर परिवारले मात्रै उहाँहरुलाई सहयोगीको रुपमा सधैँ काम गर्न सकिने अवस्था नरहेकाले पनि राज्यले स्रोत सुनिश्चित गरेर उनीहरुका लागि सहयोगी उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । मन्त्री पौडेलले अपांगतामैंत्री भौतिक पूर्वाधारका निर्माणका लागि नीतिगत व्यवस्था अनिवार्य लागू गराउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य विमाले मात्रै नपुग्ने भएकाले त्यसमा पनि सरकारले पुनर्विचार गरेर अघि बढ्ने आश्वासन समेत दिनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘यहाँहरुलाई सहयोगीको आवश्यक्ता पर्दछ । अहिले घरपरिवारको कोही रगतको नाता भएका, भावनाको नाता भएका मानिसहरुले तपाईहरुलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुले पनि कति सक्नुहुन्छ ? उहाँहरुका पनि आफ्नै खालको समस्याहरु छन् । फेरि साधन, स्रोतविना उहाँहरुले तपाईहरुलाई सहयोग गरिरहन पनि सजिलो भइरहेको छैन । त्यसैले यहाँहरुले जुन सहयोगीको खोजी गरिरहनुभएको छ । यहाँहरुलाई त्यो चाहिने अवस्था छ । हामीले त्यसलाई पूरा गर्नका निम्ति साधन, स्रोत सुनिश्चित गर्न केही समय लाग्छ । तर नीतिगत रुपमा यो आवश्यकता हो भनेर राज्यले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नसक्छौं । हामी त्यसको निम्ति कोशिस गरिरहेका छौं । अव राज्यले यहाँहरुसँगको सम्बन्ध यहाँहरुको जीविकोपार्जन, यहाँहरुले गर्ने गतिविधिमा सहजीकरण राज्यका संरचनाहरु, पूर्वाधारहरु अपांगतामैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु धेरै अगाडिदेखि राखिरहनुभएको छ । बनिसकेको पूर्वाधारलाई त्यसअनुसार विकसित गर्न पनि स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने, नयाँ बन्ने संरचनामा केही स्रोत थप गरेर अपांगतामैत्री बनाउने कुरालाई नीतिगत रुपमा अनिवार्य गर्न जरुरी छ । त्यसको निम्ति पनि हामीले केही कोशिस गरिरहेका छौं ।’
मन्त्री पौडेलले सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने कार्यका लागि स्रोतको खोजी गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।