प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रुग्न उद्योग सञ्चालनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
आफूले उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको बेला रुग्ण उद्योग संचालनका लागि तयार पारिएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा पु¥याएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसैलाई आधार बनाएर सरकारले विराटनगर जुटमिल, जनकुपुर चुरोट कारखानालगायतका रुग्न उद्योग संचालनमा सम्पूर्ण प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनु भएको हो । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा माग लिँदै सांसद बडूले रुग्ण उद्योगहरुको तथ्यांक संकलनका लागि छुट्टै पुस्तिका तयार पारी सार्वजनिक गर्ने काम आवश्यक नभएकाले सरकारले त्यस्तो काममा बजेट खर्च गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै कार्यक्रम नल्याएको पनि सरकारप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो । सांसद बडूले रुग्न उद्योग सञ्चालनका लागि आफूले सो मन्त्रालयो नेतृत्व लिएको बेला तयार पारेको सञ्चालन प्रश्तावलाई सरकारले पूँजीको रुपमा लिएर अघि बढाउन सक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा धेरै राम्रा नाराहरु दिइएका छन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । तर बजेटको विनियोजन हेर्दा ती कार्यक्रमहरु अलपत्र परेको अवस्था छ । यसो हो भने यसले के परिणाम दिन्छ ? आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यथास्थिति हुने अवस्था रहन्छ । बजेट विनियोजनमा मैले हेरेँ । त्यसमा आफ्नो उत्पादन बढाउन भएको उत्पादनहरुको पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्ने व्यवस्था हुनुप¥यो । र अहिलेसम्म बन्द रहेका रुग्न उद्योगहरुलाई पुन सञ्चालन गर्ने यो कार्यक्रम रहेको पनि छ । तर विनियोजनमा यसको कार्यविधि, कार्य योजना समेत पाइएन । यसरी हेर्नेहो भने यो नारामा मात्रै सिमित हुने देखिन्छ । यसरी हुँदैन । रुग्न उद्योग पुन संचालनका लागि एउटा छुट्टै कार्यक्रम आउनु हुँदैन्थ्यो ? आउनु पर्दथ्यो । माननीय मन्त्रीजीलाई म एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु–यसको तथ्यांक संकलन गर्ने र पुस्तक प्रकाशनमा ल्याउने कामका लागि १० लाख छुट्टयाउनु भएको रहेछ । यसले एउटा पूर्वाधार तयार गर्ला, संकलन गर्ला । तर बन्द उद्योग चल्नका लागि त अरु तयारी पनि आवश्यक होला नि । रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने क्रममा म आफू पनि पछिल्लो समयमा उद्योगमन्त्री थिए । मैले नेतृत्व गर्दा रुग्न उद्योग संचालनका लागि अहिलेसम्म भएका सबै उद्योगहरुको अध्ययन गर्न लगाए । एउटा कार्यदल गठन गरेँ । र त्यसले पुराना प्रतिवेदनहरु पनि हे¥यो । म आफैले पनि सबै रुग्न उद्योगहरु अहिले जति पनि छन् । तिनीहरुको स्थलगत अध्ययन म आफैँले गरेको छु । जस्तो विराटनगर जुटमिल छ, जनकपुर चुरोट कारखाना छ । हेटौडा कपडा उद्योग छ । बुटवल धागो उद्योग छ । गोरखकाली रवर उद्योग छन् । यी यत्रा सम्भावना भएका उद्योगहरु छन् । जसलाई चलाउन सकिन्छ । तर त्यसको एउटा तयारी त गर्नुप¥यो । त्यो तयारी स्वरुप मैले आफैले गएर त्यसको अध्ययन गराए । प्राविधिकहरु खटाएर ती सबैको चल÷अचल सम्पतीको अध्ययन भएको छ । र, त्यसको मूल्यांकनसहित अव यसलाई चलाउनका निमित्त एउटा संचालन प्रस्ताव पनि तयार भएको छ । जसमा पीपीपी मोडल होला । समुदायको समेत सहभागिता गराउने मोडेल होला । र लिजमा दिने मोडालिटी पनि हुन सक्दछ । त्यसैले यो मोडालिटी सहितको संचालनको प्रश्ताव मैले तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयमा निजीकरण समिति हुने गर्दछ । जसबाट यो मोडेलहरु पास गरेर अनि लगानी निम्ति आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला चुनावमा गइयो र त्यो काम हुन सकेन । त्यो ठाउँमा पु¥याइएको एउटा प्रश्ताव छ । जुन मैले २०७९ असोज ३० गते त्यो प्रश्ताव अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा दर्ता भएको छ । अब नयाँ रेकर्ड संचालन गर्नेतिर नलाग्नुस । अब नयाँ पुस्तिका निकाल्नेतिर नलाग्नुस् । एउटा सरकार आवधिक निर्वाचन पछि बदलिन्छ । वा यस्तै गठबन्धनको अवस्था रहने हो भने गठबन्धनका कारण जतिबेला पनि सरकार बदलिन सक्ने भयो । तर सरकार बदलिए पनि अघिल्लो सरकारले कुनै पनि एउटा क्षेत्रमा के काम गरेको छ भनेर हेर्ने विधि बसाल्नु प¥यो । रुग्न उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेको हो भने त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नु प¥यो । त्यसमा आफ्ना समग्र प्रसासहरु केन्द्रित गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा म राख्दछु ।’
सांसद बडूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमा राम्रा नारा दिएपनि त्यसलाई अघि बढाउने खालको बजेटको व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
