नेकपा (माओवादी) केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीयताको उपहास हुनेगरी २५ देखि १ लाख रुपैयाँका योजनाहरु संसदमा प्रश्तुत नगर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्ता आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले बजेट विनियोजन गर्दा सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने कुरा नर्बिसन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले केन्द्रिय सरकारको मन्त्री भएपछि केन्द्रिकृत मनोभावनाले ग्रसित हुन नहुने पनि धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारले २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरु संसदमा प्रश्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले साना आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएर विकासलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले प्रश्तुत गर्ने भनेर गरेको प्रतिवद्धता र घोषणा कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो । उहाँले प्रिबजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले संसदहरुलाई उत्साहित बनाए पनि प्रतिवद्धता अनुसार बजेट निर्माण नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले बजेट निर्माणको विषयमा गम्भिर समिक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । शर्माले बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिएको भन्दै यो बजेटले नयाँ प्रगति गर्न नसक्ने दाबी गर्नु भयो । उहाँल सरकारले परम्परागत बजेट निर्माण प्रक्रिया बदल्ने भनेपछ बदल्नुपर्ने भएपनि बदल्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले निर्माण गर्ने बजेट पुरानै अवस्थामा रहेको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट प्रश्तुतपछि संसदमा बजेटका विषयमा भएका छलफलको औचित्य र आवश्यकता नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले बजेट प्रश्तुत गर्ने प्रतिवद्धता र घोषणा भएको थियो । प्रिबजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले उत्साहका साथ लिएका थियौं । बजेटमा प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न सकेन । त्यसको समिक्षा गर्न जरुरी छ । बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिने हो भने प्रगति गर्न सक्दैनौं । जब समस्या भएको महशुस भयो । समिक्षा गरौं । बदल्नुपर्छ भनेर अघि बढेपछि बदल्न अगाडि बढ्नु पर्ने हो । बदलिएन । हामी पुरानै अवस्थामा छौं । सुधारिए नौं । सुधाररिनु पर्ने आवश्यकता छ । आजको छलफलमा समय खर्च गरिरहेका छौं । यसको औचित्य र आवश्यकता छैन । यसले कुनै पनि परिणाम दिँदैन । यो वर्ष प्रि बजेटमा समेत छलफल हुन सकेन । त्यसको आधारमा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने थियो । सरकारले गत वर्ष प्रतिवद्धता गरेको कुरा पूरा भएको छैन । वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिँदैन । सरकारले बजेट छरि रहेको छ । मन्त्रीहरुले प्रदेश र स्थानीय पनि सरकार छ भनेर नर्बिसऔं । मन्त्री भएपछि केन्द्रिकृत मनोभावनाले ग्रसित नहौं । २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरु संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास नगरौं । यी सबै कुराहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔं । त्यो गर्दा दिगो र परिणाममुखी हुन्छ ।’
उहाँले यस्तो छलफलले कुनै परिणाम नदिने दाबी गर्नुभयो । उहाँलेवर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिन नसक्ने भन्दै सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
