उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८० सालको साउन महिनाको तुलनामा यस वर्षको साउन महिनामा २०.१ प्रतिशत राजश्व वृद्धि भएको बताउनुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारको पहलकदमीका कारण केही सकारात्मक संकेतहरु शुरु भको बताउनु भयो । उहाँले पुँजीगत खर्च गत वर्षको साउनको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ९ गुणाले वृद्धि भएको बताउनु भयो । उहाँले घरजग्गा कारोबार अहिले आम मानिसहरुमा चासोको विषय रहेको भन्दै घरजग्गा कारोबारमा रहेको शिथिलताको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको बताउनु भयो । उहाँले घरजग्गा कारोबार गत वर्षको साउनको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ११ प्रतिशतले बढको दाबी गर्नुभयो । उहाँले राजश्व ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताउनु भयो । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत अनायास नभएको भन्दै सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वासका कारण सम्भव भएको बताउनु भयो । सरकारले लिएको नीतिको प्रभावका कारण पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले देखिएका सकारात्मकतामा चित्त बुझाएर सरकार बस्ने पक्षमा नरहेको र अझ तिब्र गतिको आर्थिक प्रगति देशलाई चाहिएको बताउनु भयो । आर्थिक क्षेत्रमा रहेका समस्याको शिघ्र समाधान चाहिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको पहलकदमीका कारण केही सकारात्मक संकेतहरु देख्न सक्छौँ । २०८० सालको साउन महिनाको तुलनामा यस वर्षको साउन महिनामा राजश्व वृद्धि २०.१ प्रतिशत छ । पुँजीगत खर्च गत वर्षको साउनको तुलनामा यो वर्ष पुँजीगत खर्च ९ गुणाले वृद्धि भएको छ । घरजग्गा कारोबार अहिले आम मानिसहरुमा चासोको विषय बनेको छ । घरजग्गा कारोबारमा रहेको शिथिलताको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । त्यसलाई कसरी चलायमान गर्नेहोला । यस क्षेत्रका समस्या कसरी समाधान गर्ने ? भन्ने कोणबाट पनि टिप्पणी हुने गर्दछन् । अहिले मात्रै हामी देख्नसक्छौँ घरजग्गा कारोबार गतको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढको छ । राजश्व ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समग्रतामा अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेतहरु देखापरेका छन् । यो अनायास भएको होइन, यसको पृष्ठभूमिमा सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वासले काम गरेको छ । सरकारले लिएको नीतिको प्रभाव छ । अहिले देखिएका सकारात्मकतामा चित्त बुझाएर सरकार बस्ने पक्षमा छैन । हामीलाई अझ तिब्र गतिको आर्थिक प्रगति चाहिएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा रहेका समस्याको शिघ्र समाधान चाहिएको छ ।’
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्र र सरकार एउटै नदी प्रणाली रहेको बताउनु भयो । उहाँले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्रालयले लिएको भन्दै अध्ययन गरेर अध्ययनका प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइ दराज सजाउने स्थिति नहुने बताउनु भयो । विदेशी लगानीको लागि लचिलो बन्ने तर नेपाली पुँजी बाहिर जाने कुरामा होशियारी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो । नेपालमा आउने विदेशी लगानी गैरकानूनी हुनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले लगाएको काम सकिसकेपछि राज्यले भुक्तानी दिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी सम्बन्धित व्यवसायीहरुले पाउने बताउनु भयो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गरेर नै सरकार अघि बढ्ने बताउनु भयो ।