उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास सहायताको घट्दो क्रमले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरु थप समस्यामा परेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौंमा मंगलवार विकासका लागि वित्त सम्बन्धी संवाद, भविष्यमा हुने शिखर सम्मेलनका लागि नेपालको मार्ग विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताउनु भयो । आन्तरिक श्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य क्षेत्रको श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा राजश्वको अनुपात तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएपनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौति रहेको बताउनु भयो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रुपमा न्युन रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले विकासका लागि श्रोतको जोहो गर्नेकुरा चुनौतिपूर्ण बनेको बताउनु भयो । उहाँले राजश्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने संकल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौति बढेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भुमिकामा राखेको बताउनु भयो । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन तयार रहेको बताउनु भयो । निजी पुँजी आकर्षित गर्नेगरी विकासको खाका निर्माण गर्ने बताउनु भयो । सरकार रोजगारीसहितको विकासको पक्षमा रहेको बताउनु भयो । युवा श्रम शक्तिलाई बजारको मागअनुकुल स्वदशमै रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनु भयो । सरकारी र निजी लगानी बढाउनसके स्वदेशमा नै कामको अवसरहरु बढाउन सकिने बताउनु भयो । नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधिमात्रै पर्याप्त नरहेको भन्दै सरकार विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सबै नीतिगत र कानूनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानूनी सुधारमा नीतिगत स्पष्टताका लागि थप काम गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उत्पादन क्षमता सुदृढिकरण, निर्यात प्रतिष्पर्धात्मकता, व्यापार वृत्तमा पहुँच, सीप हस्तान्तरण, कनेक्टिभिटी बजार पहुँच, व्यापार सहजीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित रहेर नविन वित्तीय उपकरणहरु विकासको उपयोगका लागि निरन्तर साझेदारी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि सामुहिक रुपमा वकालत गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको, सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले विकासका लागि श्रोतको जोहो गर्नुपर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । राजश्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने देखिएको छ । यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने संकल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौति बढेको छ । अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनका कारण यि मुलुकहरु बढी प्रभावित बनेका छन् । उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्तिले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरु थप समस्यामा रहेका छन् । यस सन्दर्भमा समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिन विकास क्षेत्रका नविन तथा वैकल्पिक उपायहरुको उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । आन्तरिक श्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य क्षेत्रको श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा राजश्वको अनुपात तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएपनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौति छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रुपमा न्युन छ ।’
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको बताउनु भयो । उहाँले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य योगदान रहेपनि गैरअनुपातिक असर परेको बताउनु भयो । नेपाल विकास वृत्तका लागि नयाँ श्रोत र उपकरण छुट्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएको बतउनु भयो ।
