उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा स्टार्टअप संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा स्टार्टअप नेशन, २०३० कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उद्योगहरुलाई विविधिकरण गर्न, परम्परागत उद्योगहरुलाई निर्भरता घटाउन र अत्याधुनिक प्रविधिको विकास र प्रयोग एवं नेतृत्वदायी भुमिका खेल्ने भएकाले नेपालमा स्टार्टअप संस्कृतिको विकास आवश्यक भएको बताउनु भयो । उहाँले स्टार्टअप उद्यममैत्री पर्यावरण निर्माण गर्नको निम्ति सरकारले राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि बताउनु भयो । उहाँले नीतिले स्टार्टअप व्यवसायलाई परिभाषित गर्नुका साथै यसका लागि आवश्यक पर्ने रणनीति तथा कार्यनीतिहरुको व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले स्टार्टअप नीति मुल लक्ष्य उद्यमशीलताको माध्यमबाट उत्पादन एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको बताउनु भयो । उहाँले नीतिमा स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न तहगत सरकारको जिम्मेवारी निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य गर्ने विषयमा समेत उल्लेख गरेको बताउनु भयो । उद्यागमन्त्री भण्डारीले स्टार्टअपमैत्री वतावरणलाई थप सहज बनाउनको निम्ति नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यमको करका प्रशासन अभिलेख, व्यवस्थापन र स्टार्टलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गरिसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योगहरुलाई विविधिकरण गर्न, परम्परागत उद्योगहरुलाई निर्भरता घटाउन र अत्याधुनिक प्रविधिको विकास र प्रयोग एवं नेतृत्वदायी भुमिका खेल्ने भएकाले नेपालमा स्टार्टअप संस्कृतिको विकास आवश्यक छ । स्टार्टअप उद्यममैत्री पर्यावरण निर्माण गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नीतिले स्टार्टअप व्यवसायलाई परिभाषित गर्नुका साथै यसका लागि आवश्यक पर्ने रणनीति तथा कार्यनीतिहरुको व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअप नीति मुल लक्ष्य उद्यमशीलताको माध्यमबाट उत्पादन एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको छ । नीतिमा स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न तहगत सरकारको जिम्मेवारी निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य गर्ने विषयमा समेत उल्लेख गरेको छ । स्टार्टअपमैत्री वतावरणलाई थप सहज बनाउनको निम्ति नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यमको करका प्रशासन अभिलेख, व्यवस्थापन र स्टार्टलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गरिसकेको छ ।’
मन्त्री भण्डारीले स्टर्टअपहरुको वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ मा १६५ वटा स्टार्टअपलाई वार्षिक ३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको बताउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटाका दरले उद्यम समर्थन केन्द्रको स्थापना गर्न १ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको बताउनु भयो ।
