पोखरा । विपक्षी दलहरुले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा बसेको ६ विपक्षी दलको बैठकले सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाइ अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संसद नबोलाइ अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी र रवैया प्रवृत्ति देखाएको बताए ।
विपक्षी दलहरुले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् । कानून निर्माण गर्ने मुल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिए पनि बोलाउन ढिला गरेको र अध्यादेश ल्याएको बताए ।
सरकारले नियमित अधिवेशन छिटो बोलाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरु एक ठाउँमा रहेको उनले बताए । सरकारले संसद र जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘आज बैठकमा ६ वटा पार्टीहरु सहभागी थिए, खासगरी सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने जो प्रवृत्ति, रवैया देखाएको छ, त्यसमा हामी ६ दलहरु एकै ठाउँमा रहेका छौँ, सबैको चिन्ता, सुझाव, चासो भनेको सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ, संसदलाई छल्न खोजेको छ, नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर, हिउँदे अधिवेशन स्वभाविक रुपले विधेयक अधिवेशन पनि हो, कानून निर्माण गर्ने मुल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिन्छ, यसलाई बोलाउन छोडेर भर्खरै ४ वटा अध्यादेश जारी भएका छन्, अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको खबर छ, यो सरकारको रवैया बेठिक भयो, यो स्वेच्छाचारी रवैया हो भन्ने निस्कर्ष निकालिएको छ, सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाओस्, जनताका सरोकारका, कानून निर्माणका विषयहरु, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सभामार्फत त्यसलाई यदी जरुरी नै हो भने त्यसमा लिएर आओस्, छलफल हुन्छ, जनताका आवश्यक चासोहरु त्यहाँ छलफल हुन्छन्, त्यसो हुँदा हिउँदे अधिवेशन छिटो भन्दा छिटो बोलाइयोस्, सरकारले यसरी नै संसदलाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्ष दलहरुको तर्फबाट आवश्यक परे हामी विशेष अधिवेशनको माग गर्ने आह्वान गर्नेसम्म तयारी गरिरहेका छौँ, महंगी, भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ, दुई पार्टी मिल्यौँ भनेर गणितीय हिवासले हामी सहज स्थितिमा छाैँ भन्ने नाममा जनताका आवाजहरु, भावनाका बिरुद्ध कामहरु हुँदै गएका छन्, यसलाई खबरदारी गर्न, जनताका सरोकारका विषयहरु संसदमा छलफल गर्न जरुरी छ ।’
उनले थ्रेस होल्डको नाममा दल सम्बन्धी विधेयक तयार भइरहेको र त्यसमा साना दलहरुको आवाज कमजोर पार्ने तथा दुई दलीय व्यवस्थातिर लैजाने काम भइरहेको आरोप लगाए ।
