नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको संशोधनमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालको संविधानले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नमान्ने भएकाले पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र नभइ प्राधिकरण बनाउनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्वायत्त हुनुपर्ने भन्दै स्वायत्त भएमात्रै राम्रोसँग काम गर्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकलाई प्रतिष्ठा बढाउने, सेवा सुविधा बढाउने कुरा खुलेर गर्नपनि आग्रह गर्नुभयो । मिलान गर्नेकुराको सन्दर्भमा शिक्षकको उत्तिर्णाङ्क ५० प्रतिशत अनिवार्य राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूरै हटाउनुपर्छ । किनभने हाम्रो संविधानले यसलाई मान्दैन । त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र होइन, प्राधिकरण हुनुपर्छ । यो समय अटोनोमस हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल यसले हेर्नसक्छ । नत्र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकै विद्यालयहरु शिक्षा मन्त्रालयको सामान्य एउटा केन्द्रको रुपमा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले ओभरल विद्यालयको कुरा हेर्न सक्दैन । शिक्षकलाई प्रतिष्ठा बढाउने, सेवा सुविधा बढाउने कुरा खुलेर गरौँ । मिलान गर्नेकुराको सन्दर्भमा शिक्षकको उत्तिर्णाङ्क थोरैमा ५० प्रतिशत हुनुपर्छ । राहत लगायतका कुरा खुला राखेका छौँ, खुला राखौँ एक पटक प्रतिष्पर्धा गर्ने मौका दिउँ ।’
महामन्त्री थापाले विद्यालयको लागि मापदण्डमात्रै नभइ श्रोतको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने बताउनु भयो । सार्वजनिक विदालयको स्थापनाको आधार श्रोतको सुनिश्चितता हुनु नहुने बताउनु भयो ।
