पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधारको भरमा दश प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्छः डा. बाबुराम भट्टराई

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैनः डा. बाबुराम भट्टराई
पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद नभएसम्म सबैको प्रतिनिधित्व हुने संसद हुँदैन
संविधानको मर्म र महत्व नबुझ्नेले शासन चलाएकाले लेखिए अनुरुप संविधान कार्यान्वयन भएन 
हाम्रो शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटी छ 
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ 
जिल्ला अदालतलाई हटाएर स्थानीय अदालत बनाउनुपर्छ
सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रुपमा संविधान दिवस मनाइँदैछ । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । साथै यो बेला नेपाली काँग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । काँग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरु संशोधन गर्ने बेला आएको काँग्रेस—एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरुहरुसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ । प्रश्तुत छः संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 
प्रश्नः संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?
जवाफ ः यो संविधान ठूलो त्याग, बलिदानपछि संविधान सभाबाट बनेको नेपाली इतिहासको पहिलो संविधान हो । त्यसैले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक छन् । एकथरीले यो संसारकै उत्कृष्ट हो भने । एकथरीले यो शुन्य हो भनेर कालो दिन मनाए । म संवैधानिक समितिको सभापति र संविधान सभाको निम्ति निरन्तर ०४६ सालदेखि लडेको मान्छे हुनुको नाताले मैले यो संविधान आधा गिलास भरी हो । आधा खालि हो भनेको थिएँ । आधि गिलास भरी यसअर्थमा नेपाली जनताले आफैँले पहिलो चोटी आफ्नो संविधान आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लेखेर जारी गरे । यो भन्दा अगाडीको संविधान राजाहरुले जारी गरेका थिए । पद्य शमशेरदेखि वीरेन्द्र शाहसम्म । त्यसअर्थमा यो आधा गिलास भरिएको हो । जुन मौलिक अधिकार आदि लेखिएका छन् । जनजाति, दलित, महिला आदिका यि अग्रगामी पनि छन् । त्यस अर्थमा आधि गिलास भरिएकै हो । आधि गिलास खाली किन हो भने यसको शासकिय स्वरुपमा त्रुटी छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन । पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद नभएसम्म सबैको प्रतिनिधित्व हुने संसद र कामकाजी हुँदैन । जुन भनिएको थियो यो ९ वर्षले त पुष्टि ग¥यो । सरकार परिवर्तन भएको भएकै भए, एउटा यो । दोस्रो कुरो, नेपालजस्तो बहुजातिय, बहुभाषिक मुलुकमा हामीले पहिचान र अधिकारसहितका संघीयतामा जानुपर्छ भनेर संविधान सभाको समिति र आयोगले जे भनेको थियो, त्यसअनुसार जानुपथ्र्यो केही मान्छेहरुले दोस्रो संविधान सभामा बलमिच्याइँ गरेर बिना आधारका जुन संघीय प्रदेशहरु बने र बनेका अधिकार पनि तल प्रदेशहरुमा नदिएर केन्द्रले नै अधिकार खिचेर राख्यो । संघीयता भने ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेन । यो पनि एउटा त्रुटी थियो भन्ने यसले पुष्टि ग¥यो । तेस्रो कुरा, न्यायालय लगायतका जुन राज्यका संरचना छन् । तिनलाई पनि संघीय ढाँचामा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यतिबेलाको पनि भनाई थियो । छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्छ, ताकी राजनीतिक मुद्दाहरु, संविधान सम्बन्धी मुद्दाहरु त्यसले निरुपण गरोस् भनेका थियौँ । तर अहिले सानोतिनो कुरा पुरानै सर्वोच्च अदालतले हेरेर चिजहरु गिजोलिएको छ । यस अर्थमा चाहीँ यो संविधान आधा गिलास भरी, आधा खालि भनेको कुरा मैले भनेकै कुरा अहिले पुष्टि भयो । संविधानको चरित्र सम्बन्धी कुरा यो भयो । 
जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरामा यसमा मुख्य रुपमा संविधान सभाको निम्ति लड्ने भनेको त तत्कालिन माओवादी, त्यसपछि आएका मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका मान्छे हुन् । माओवादी भित्र पनि बाबुराम भट्टराई सबभन्दा संविधान सभाका निम्ति लड्ने मान्छे हो । यसको मर्म, महत्व त जसले सङ्घर्षमा सबभन्दा ठूलो भुमिका खेल्यो तिनलाई थाहा हुन्छ नि । बच्चा जन्माउने आमालाई आफ्नो बच्चाको जति माया हुन्छ । पाल्ने धाई आमा र अरुलाई त हुँदैन । त्यसरी हामी आन्दोलनकारी शक्तिहरुको नेतृत्वमा एक, दुई दशक यो संविधान कार्यान्वयन गरेर, संस्था निर्माण गरेर लागू गर्न पाएको भए यसको प्रतिफल देखिन्थ्यो । तर के भयो भने प्रकारान्तरले इतिहासमा यस्तो हुन्छ, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति देशभित्रको अवस्था आदिले गर्दा पुरानै संविधान सभा विरोधी शक्तिहरु जो ०४७ सालको संविधान राजाले दिएको संविधान उत्कृष्ट भन्थेँ, तिनै नेतृत्वमा पुगे र अहिले पनि मुलतः तिनले नै शासन चलाइरहेका छन् । त्यसले गर्दा यसको कार्यान्वयन संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो पनि हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि हामीले ३० वटा मौलिक अधिकार लेखेका छौँ । त्यो त ऐन बनाएर कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर लेखेको छ, कानून बनाउँदैनन् । यो कारणले गर्दा कार्यान्वयन भएन ।
प्रश्नः कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त ग¥यो कि असफलता प्राप्त ग¥यो यो संविधानले ?
जवाफ ः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो । यो त महान, ऐतिहासिक कुरा हो । दुई सय वर्ष पहिले अमेरिकाको संविधान बनेको थियो । फ्रान्स लगायत देशका संविधान बनेका थिए । भारत लगायतका संविधान बनेका थिए भने हामी त अलिकति ढिलो भयौँ । ढिलो भएपनि संविधान बनायौँ यो त सकारात्मक पक्ष हो । तर यसको केही अपुग पक्ष थिए नि त । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटी छ । मैले त भनिराखेको छु त शुरुदेखिको । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म यो देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन भन्नेकुरा त देखियो । त्यस अर्थमा यो कमजारी हो । सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष दुवै छन् । त्यसरी नै बुझ्नु सही हो ।
प्रश्नः अहिले दुई ठूला दलले संविधान संशोधनको कुरा उठाएर सरकार निर्माण गरेको अवस्था छ, संविधान संशोधन गर्ने उपयुक्त समय अब आएको हो ?
जवाफ ः मेरो निम्ति त त्यतिबेलै आएको थियो नि । मेरो निम्ति त संविधान जारी गर्ने बेलामा पूरा गरेर जारी गरौँ भनिराखेको मान्छे हुँ । उहाँहरुले बिस्तारै अपुरो रहेछ भन्ने बुझ्नुभएको छ । राम्रो कुरा भयो । तर के हुन्छ भने उहाँहरु जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले आफ्नो के कुरालाई पूरा गर्न खोज्नुभएको हो ? केलाई संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा भन्नुभएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले आफ्नो प्रस्ताव नल्याएसम्म हामीले भन्नु उपयुक्त नहोला । तर अनुमान के गर्न सकिन्छ र म संवैधानिक समितिको सभापतिको नाताले त्यतिबेला संवैधानिक समितिमा जुन खालका प्रश्ताव काँग्रेस–एमालेबाट प्रश्तुत भएको थियो । त्यो हेर्ने हो भने फेरि शंका गर्ने ठाउँ छ । किनभने यो संविधान जे–जति लेखिएको छ, जे–जति समावेशि, समानुपातिक अधिकारहरु दिइएको छ । संघीय ढाँचा जुन बनेको छ, धर्म निरपेक्षता लगायत जुन प्रावधान छन्, उहाँहरु त्यो पक्षमा हुनुहुन्थेन । त्यसो भएको हुनाले कतै यि भएका उपलब्धिलाई समेत कमजोर पार्ने त होइन भन्ने शंका त छ । तर उहाँहरुले आफ्नो प्रस्ताव नल्याएसम्म अहिले त्यो बारेमा धेरै कुरा नगरौँ ।
प्रश्नः राजनीतिक दलहरुलाई थ्रेसहोल्ड लगाउने कुरा गरेका छन्, प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने खालका कुरा बाहिर आइरहेका छन् नि ?
जवाफ ः उहाँहरुको ०४७ सालतिरै फर्काउने सोच हो । मैले संकेत गरेको पनि त्यही हो । त्यसो गर्नुहुन्छ भने उहाँहरुले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेजस्तो हुन्छ । नेपाली जनता ३० वर्षको यात्रामा धेरै अगाडी बढिसके । सूचना, सञ्चार, प्रविधिले जनताले धेरै सचेत पनि भइसकेको छ । उहाँहरुले त्यस्तो खालको दुःस्वप्न देख्नुभयो भने उहाँकै निम्ति बहुत घातक हुन्छ । देशलाई नोक्शान हुन्छ । त्यसैले त्यो उल्टो दिशाको यात्रा हुन्छ, प्रतिगमन तर्फको यात्रा हुन्छ । त्यो नहोस् भन्ने म चाहन्छु । 
प्रश्नः संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा दोष कसले लिने ? 
जवाफः संघीयताका खास आधार हुन्छन् । जुन देशमा जातिय, भाषिक, क्षेत्रिय विविधता हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई संघीयता ल्याउने हो । देश ठूलो र सानो, जनसङ्ख्या ठूलो र सानो भन्ने आधारमा होइन । त्यसरी हेर्दा, हामीले पहिचानका पाँच आधार भनेर भाषिक पहिचान, जातिय पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, ऐतिहासिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान र सामथ्र्य भनेको आर्थिक सामथ्र्य, भौगोलिक निरन्तरता लगायतका जुन आधार तय भएको थियो, त्यसमा टेकेर प्रदेश बनाउनुपथ्र्यो । त्यो भनेको दश प्रदेशको मोडेल हुन्थ्यो । तर उहाँहरुले, खासगरी कांग्रेस–एमालेका साथीहरुले जो उहाँहरु संघीयताको पक्षमा हुनुहुन्थेन, उहाँले बलमिच्याँइ गरेर सात प्रदेश बनाउनु भयो । सात प्रदेशको पनि खासै आधार निर्माण भएन । त्रुटी त्यहीँबाट शुरु भयो पहिलो कुरो । दोस्रो कुरो, जे–जति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार भनेर अनुसूचीहरुमा लेखिएको छ, त्यस अनुसारका कानुन पनि उहाँहरुले बनाइराख्नु भएको छैन । कानुन बनेका जस्तैः निजामती सेवा, प्रहरी लगायतका बनेका कानून पनि उहाँहरुले कार्यान्वयन गर्नु भएको छैन । वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि उहाँहरुले ठिक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन । त्यसैले मुल रुपमा उहाँहरु जो सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरुकै दोष बढी हो ।
प्रश्नः संविधान संशोधन के–के विषयमा गर्नुपर्छ ?
जवाफ ः पहिलो त शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ । केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री । सँगसँगै केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशमा प्रदेश सभा पूर्णरुपले समानुपातिक हुनुपर्छ । समानुपातिक अहिलेजस्तो दलहरुका नेताहरुले खल्तीबाट झिक्ने होइन कि महिला महिलासँग प्रतिष्पर्धा, दलित दलितसँग प्रतिष्पर्धा जनजाति जनजातिसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने ढंगले समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित । यस्तो चाहीँ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा हुनुपर्छ । मन्त्रीमण्डल संसदभन्दा बाहिरबाट बनाइनुपर्छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाले ऐन, कानुन बनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने काम गर्छन् । मुख्य सुधार यो गर्नुपर्छ । दोस्रो, संघीयता अपूर्ण छ । संघीयताको जुन अन्तर्राष्ट्रिय, मान्यता, परम्परा हो यहाँ संवैधानिक समिति र आयोगले सिफारिस गरेको अनुसार भएन । त्यसैले अहिलेको बिना आधारको सात प्रदेशका सट्टा पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारको भरमा दश प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्छ । त्यसपछि अधिकारको बाँडफाँट ठिक ढंगले गर्नुपर्छ, दोस्रो सुधार यो हो । तेस्रो अदालत प्रणाली पनि संघीय ढाँचामा संघ, प्रदेश र जिल्लाको सट्टामा तीन÷चारवटा स्थानीय तहलाई पायक पर्नेगरी स्थानीय अदालत र स्थानीय न्यायिक समितिलाई सबलीकरण गरी न्यायिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । चौथो कुरा, संवैधानिक अंग र आयोगहरु हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका । यिनीहरुलाई नियुक्ति गर्ने संस्था नै कमजोर हुनपुग्यो । संवैधानिक परिषद्मा दलिय भागबन्डा गरेर आयोगहरुमा पनि दलिय मान्छेहरु मात्र रहे । त्यसले गर्दा यसले भ्रष्टाचार रोक्ने, सुशासन दिने भन्दापनि उल्टो, भ्रष्टाचार र सुशासनलाई ढाकछोप गर्ने संस्था जस्ता हुन पुगे । त्यसैले यि संवैधानिक अंगहरुलाई बढी स्वतन्त्र, स्वायत्त बनाउनुपर्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको निम्ति एउटा बलियो संयन्त्र हमीले त जनलोकपाल भनेका छौँ, नाम जेसुकै दिऔँ । सबैलाई कारबाही गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुप¥यो । यसो हुनसक्यो भने संविधान ठिक ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसको निम्ति संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु ।
प्रश्नः अन्तिममा, अहिले संसदको अंकगणित हेर्दा प्रतिनिधि सभाको अहिलेको कार्यकालमा सत्तारुढ दलहरुले भनेजस्तो संविधान संशोधन सम्भव छ ?
जवाफ ः अग्रगामी संविधान संशोधन हुन त दृष्टिकोण पहिले हुनुप¥यो । संख्याको कुरो ठूलो होइन । अग्रगामी संविधान संशोधन गर्नको निम्ति उहाँहरुको धारणा नै प्रष्ट छैन । यि मुलभुत कुरा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिताको विषयमा उहाँहरुको जुन प्रष्ट सोचाइ छैन । उहाँहरुले गर्ने संविधान संशोधन अग्रगामी भन्दापनि पश्चगामी हुने खतरा नै बढी देखिन्छ । त्यसो भएको हुनाले यहाँ संख्याको कुरा होइन, दृष्टिकोणको कुरा हो । यि मुद्दालाई लिएर अरु नयाँ शक्तिहरु, वैकल्पिक शक्तिहरु बनाउने हामीले जुन प्रयत्न गरिराखेका छौँ, तिनीहरुले फेरि नेतृत्वमा आएर तिनीहरुले बहुमत ल्याएर अग्रगामी संशोधन गरेर जानुपर्छ । त्यो नै समाधान हो ।