सहकारी नियमन तथा समस्या समाधानका विकल्प

अमित बानिया

नेपालमा करिब ८७ अर्ब रकम हाल सहकारीमा फसिइरहेको देखिन्छ । मूलतहः नेपाल सरकारले परराष्ट्र रक्षा तथा सुरक्षा र आर्थिक विषय केन्द्रले नै आफ्नो मातहत राख्दा राम्रो हुन्छ । नेपालमा सहकारीको नियमनको लागि केन्द्र मातहत नै राष्ट्र बैंक जस्तो बलियो र स्वायत्त निकायको व्यवस्था होस् । बैंक जसरी सहकारीले पनि त्रैमासिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सहकारीको पनि अन्तिम लेखापरिक्षण तथा एकच्युरी प्रतिवेदन (actuary report)  बनाउने व्यवस्था गर्नुका साथै सार्वजनिक प्रकाशनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ किनकि यो पनि सार्वजनिक प्रकृतिको र सार्वजनिक जवाफदेहिता हुनुपर्ने संस्था हो । यो बैंक नै नभएपनि बैंक भित्रका प्रकार भित्र पर्ने वा छायाँ बैंक जस्तै पूर्ण रुपमा बैंक नभएपनि बैंक प्रकृति जस्तै संस्था हो । त्यसैले यसमा बैंक जस्तो पूर्ण अधिकार नदिऊ अर्थात यसलाई बैंक नबनाऊ । यो निश्चित क्षेत्रका निश्चित समुदायको आर्थिक उत्थान गर्न गठन गरिने सामूहिक संस्था हो । त्यसैले यसलाई समुदाय केन्द्रित बनाऊ । यसमा अधिकतम बचत संकलन तथा ऋण परिचालनको सिमा तोकिदिऊ । बचतको हकमा अधिकतम १० देखि २० लाख भन्दा बढी मुद्दतिमा‚ क्रमिक बचतमा वार्षिक ५००००० भन्दा माथिको योजना नहोस् र ऋणको हकमा २० देखि ३० लाख सम्म मात्र कुनै एक व्यक्तिलाई दिन पाउने गरौँ । यो बैक नपुगेको ठाँउ वा बैंकको सहज पहुँच नभएको स्थानमा केही लचिलो बनाउन सकिन्छ ।

यदि बैंकको सञ्चालन राम्रो अवस्थामा छ भने उसले करिब शेयरधनीलाई ३० प्रतिशत सम्म नाफा वितरण गर्न सक्छ । तर सामान्य अवस्थामा १० देखि १५ प्रतिशत दिन सक्दछन् जस्तै कि नबिल बैंकको लाभांस दर । यो छायाँ बैंक सहकारीमा पनि गर्न सकिन्छ । सहकारी नियमन विभागले समय र अवस्था वा मापदण्ड बनाई लाभांसमा पनि निति लिन सक्छ जस्तै राष्ट्र बैंकले हाललाई लघुवित्तमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि नियमन गरेको छ । साथै सहकारीको आर्थिक सुरक्षा तथा सुसासनको लागि चलाउन नमिल्ने कोषको व्यवस्था गरौँ । यदि सबै कोष चलाउने भए किन विभिन्न कोषमा रकम बाँडफाँट गर्नुपर्यो । सबै प्रकृतिका सहकारीको कर्मचारीलाई न्यूनतम पद अनुसारको सेवासुविधा कम्तिमा सरकारी स्केल अनुसार दिने व्यवस्था गरौँ  वा सुरुवाती वा परिक्षणकालको सेवासुविधा हालको न्यूनतम ज्याला १७३०० भन्दा कम नगर्न अनिवार्य गरौँ । साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीको लागि अनिवार्य निवृत्तिभरण तथा उपदानको व्यवस्था मार्फत कर्मचारीको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा तथा अवकाश योजनाको व्यवस्था होस् ।

सर्वप्रथम कुनै पनि संस्थाले गर्ने वा हेर्ने भनेको कर्मचारीको हित‚ त्यसपछि शेयर सदस्यको र त्यसपछि मात्र संचालकको हित हो । अर्थात कर्मचारी जो ३६५ दिन नै शेयरधनीको हितको लागि दैनिक कार्यरत हुन्छन् उनीहरुलाई पहिला खुशी बनाउने‚ त्यसपछि शेयरधनीलाई र त्यसपछि संस्थाको अवस्था अनुसार केही सुविधा लिन मिल्ने भए सञ्चालकलाई खुशी बनाउने हो किनकी कार्यालयको सञ्चालक वा व्यवस्थापक पद भनेको संस्थाको जिम्मेवारी वा अपनत्व ग्रहण गर्ने व्यक्ति हो । एक व्यक्ति एक सहकारी अनिवार्य लागू गर्न जरुरी छ । एक व्यक्तिले एकै प्रकृतिको सहकारीमा एक ठाँउमा मात्र लगानी गर्न मिलोस् ।

जस्तै बहुउदेश्यीय र बचत तथा ऋण सहकारीमा कुनै एक ठाँउमा । साथै कृषि सहकारीको लागि अनिवार्य कृषक भएको हुन जरुरी छ । साथै अन्य क्षेत्रमा काम  गर्ने कोही कर्मचारीको बचत तथा ऋण सहकारीमा लगानी भएमा उसको कर्मचारीको पनि संस्थाका कर्मचारी एकिकृत भई सामूहिक हितको लागि छुट्टै सहकारीमा लगानी गर्न कृर्षि जस्तै विशिष्टिकृत सहकारीमा लगानी गर्न दिऊ । सहकारीलाई संस्थागत बचत तथा ऋण लिन वा दिन प्रतिबन्ध लगाऊ‚मात्र व्यक्तिगत बचत तथा ऋण परिचालनको दायरामा कडाईका साथ राखौँ ।

सहकारीमा कुनै पनि सञ्चालक समितिका सञ्चालक वा सदस्य कुनै पनि पदमा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउन । बरु पछि १ वा २ कार्यकालको अन्तरालपछि पुनः दोहोर्याउन सकिन्छ । सहकारीको आर्थिक तथा संस्थागत सुसासनको लागि सञ्चालक समिति ऋण समिति तथा लेखा समिति‚ जुन संस्थाको विपक्षी दल जस्तो हुन्छ उनीहरुलाई पनि बराबर जिम्मेवारीमा राखौँ । यो कमर्शियल बैक‚ विकास बैंक‚ फाइनान्स र लघुवित्तमा पनि गर्न सकिन्छ । साथै बैंक तथा इन्सुरेन्सका सञ्चालकमा पनि एकै परिवारबाट नदोहोरिने गरि सञ्चालकमा एक जना भन्दा बढी सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ वा एकाघरबाट लगातार २ कार्यकाल भन्दा बढी सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो र  वित्तिय स्रोत वा क्षेत्र समावेशी हुन्छ  । सहकारीमा १० प्रतिशत कर्मचारीलाई छुट्टाइएको बोनस रकमान्तर नगरि कर्मचारीलाई नै अनिवार्य प्राप्त हुने व्यवस्था गरौँ ।

सहकारीको पूँजी १० देखि २० करोड पुगेपछी वा कटेपछि वा नजिक भएपछि अनिवार्य लघुवित्त वा फाइनान्समा मर्ज वा गाभ्ने अनिवार्य व्यवस्था गरौँ । केही सहकारीले ऋण लगानी फ्ल्याट रेटमा लगानी गरेका छन् जुन कानुन विपरित हो । यसलाई पनि नियमन गरि घट्दो क्रममा ऋण दिने व्यवस्था गरौँ वा कुनै खासमा फ्याट रेट लिन मिल्ने भए सो अनुसार व्यवस्था गरौँ । सहकारीलाई पनि बैक जसरी नै बचत तथा ऋणमा व्याजदर तोकौँ वा त्यसैको दायराको वरिपरि राखौँ अर्थात यसलाई बैकको भन्दा माथि गएर व्याज  लिन नपाउने वा हाराहारी हुने गरि व्यवस्था गरौँ । सहकारीलाई आफ्नो खर्चमा ६ वा ७ प्रतिशत होइन बैंक जसरी ४ प्रतिशत मात्र नाफा लिन पाउने व्यवस्था गरौँ । फरक व्याजदरको नबनाई बैकिङ कारोबार र बैंकिङ कार्यको दायरा तोकिदिऊ । यसको वित्तिय क्षेत्र संकुचित हुन्छ बैंक जस्तो फराकिलो हुँदैन ।

अब आयो कुरा सहकारी ठगी तथा आर्थिक अपचलनको । यसको लागि सञ्चालक समिति तथा ऋण समितिलाई जिम्मेवार बनाऊ । सर्वप्रथम सहकारीको सम्पत्तिले कतिको क्षतिपूर्ति दिन सक्छ‚ दिन सक्ने भए तदनुरुप गरौँ । यदि सक्दैन र सञ्चालन समिति, ऋण समिति वा अन्य समिति वा चेकका हस्ताक्षरकर्ता वा सहकारीका प्रबन्धक माथि छानबिन गरौँ । मुख्य जिम्मेवारी र सूचना सञ्चालक अध्यक्ष, ऋण समिति संयोजक तथा प्रबन्धकमा हुन्छ । बाँकी अरुको पनि जिम्मेवारी त हुने नै भयो । जिम्मेवारीमा पूरा गर्न नसक्ने भए किन पदमा बस्नु र निर्णय पारित गर्दै पदमा टाँसिरहनुका साथै यो उही अपचलन समयका दोषी सञ्चालक सदस्य सबैको जिम्मेवारी हो  ।

सम्भावित दोषी कुनै पनि सदस्य वा कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याऊ । यसको लागि सहकारीको जायजेथाबाट पुगेन भने नेपाल सरकारले सम्बन्धित सहकारीका दोषी सञ्चालक वा कर्मचारीको सम्पत्ति जफत गरि सोबाट असुलपर  गरोस् । पहिला आवश्यक सम्पत्ति जफत गरि कारवाही होस् । यो सँगसँगै आर्थिक अपचलन भएको रकममा सरकारले ३०० देखि ५०० प्रतिशत सम्म जरिवाना असुल गरोस् । साथै आर्थिक अनुशासन भङ्ग गरेकोमा ७ वर्ष सम्म अनिवार्य जेल चलान होस् । जेल चलान कम्तिमा पनि ३ देखि ४ वर्ष अनिवार्य होस् जसमा ७ वर्ष सम्म नै आम माफी नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसमा मिलापत्रले मात्र हुँदैन अर्थात कसुर र अपराधको दायरा अनुसार कारवाही र मिलापत्र हुनुपर्छ । मिलापत्र गर्दै छोड्दै जाने हो भने आज एकले गर्छ भोलि अर्को १० जनाले गर्छ, त्यसरी एउटा रोग सयौँ वा हजारौँ संस्थामा फैलन्छ ।

अब सहकारीको हिनामिना भएको रकम दोषी सञ्चालकबाट यसरी पनि असुल उपर नहुने भयो भने सम्बन्धित दोषी सदस्य वा सञ्चालकलाई रकमको अङ्क अनुसार स्वदेश वा विदेशमा श्रम जेलको व्यवस्था होस् । सो कार्य नेपाल प्रहरी वा विदेशस्थित प्रहरीको समन्वयमा गर्न सकिन्छ । सो अपचलन रकम र जरिवाना असुल उपर भएपछि नेपाल फर्काइ ४ देखि ७ वर्ष जेल चलान गर्न सकिन्छ । यसो गरेपछि जो कसैले सजिलै आर्थिक स्रोतमाथी जथाभावी पकड राख्ने  आँट गर्न सक्ने छैनन् । कानुन कडा भएपछि र नियमन बलियो भएपछी सबै विस्तारै राम्रो अवस्थामा आउन सक्छ । साथै दोषी सञ्चालकको चाहिँ सुरुमै उनीहरुको शेयर जफत गरेर निलम्बन गरि सम्पत्ति असुल उपर नहुन्जेल सम्म सामान्य कामकारवाही गर्ने र बर्खास्त गरि नयाँ समिति गठन गर्ने व्यवस्था सहकारी विभागले गर्न सक्छ । त्यस्तै सहकारीको दोषी सञ्चालकलाई निलम्बनमा राखी पिडित बचतकर्ता नियमनकारी निकाय र आवश्यक भएमा निलम्बित सहकारीका दोषी सञ्चालकलाई पनि सदस्य बनाई नयाँ समिति गठन गरी रकम तथा ऋण असुली प्रक्रिया पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

अर्को विकल्प नेपाल सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तर सम्बन्धित दोषि सञ्चालक सदस्य वा कर्मचारीलाई देश र विदेशमा श्रम जेलमा राख्ने तर उक्त दोषीको रकम नियमित रुपमा तलबबाट सरकारले जफत गर्न सकिन्छ । यो रकम दोषि सञ्चालक वा कर्मचारीको बैक खातामा जाँदैन‚ नेपाल सरकारको सहकारी अपचलन गर्ने विशेष बैंक खातामा सोझै जान्छ । अर्थात नेपाल सरकारले तलब तथा अन्य आवश्यक सम्पत्ति सोझै जफत गर्छ । यदि हिनामिना रकम र जरिवाना असुल उपर भएपछि अनिवार्य ४ देखि ७ वर्षको जेल चलान होस् । आम बचतकर्ताको बचत संरक्षणको लागी नेपाल सरकारको नियमनकारी निकायबाट कुल नाफाबाट अनिवार्य २५ प्रतिशत जगेडा कोष राख्ने व्यवस्था र नाफाबाटै १ प्रतिशत अनिवार्य सहकारी नियमनकारी निकायको छुट्टै खाता खोली बचतकर्ता संरक्षण कोषको व्यवस्था होस् जुन कोषबाट समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई अल्पकालिन राहत छिट्टै दिलाउन सकिन्छ जहाँबाट सरकारलाई अल्पकालिन व्यवस्था सहज हुनुका साथै प्रत्यक्ष आर्थिक भार कम वा दबाब कम गर्न सकिन्छ ।

सो कोषबाट रकम फिर्ता  भए पनि सम्बन्धित दोषी माथि कारवाही वा असुली प्रकियामा कमी हुँदैन । सो अपचलित रकम असुली भएपछि बचतकर्ता वा शेयरधनी संरक्षण कोषमा शोधभर्ना गरिने छ ।  यसका साथै सहकारीलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गरि बचतकर्तासहित आम शेयरधनीको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ तर दोषी सञ्चालक वा अन्य कुनै दोषी व्यक्तिको शेयर चाँहि जफत नै हुनेछ । जिम्मेवारीमा बसेपछि त जिम्मेवारी लिनु पर्ने सामान्य नैतिक चरित्र हो । हालको लागी सरकारले दोषी व्यक्तिबाट शोधभर्ना हुने गरि आम बचतकर्तालाई अल्पाकालिन राहत सरकारी कोषबाट दिन सक्छ जुन अन्तिम विकल्प वा अत्यावश्क बचतकर्तालाई आवश्यकताको आधारमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।   

अब कुरा गरौँ संस्थागत सुसासनको यसको लागि सहकारी आफ्ना हरेक खरिद पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन अनिवार्य पालना गराऊ वा अनिवार्य लागू गरौँ । सहकारीलाई बैंक जसरी शाखा खोल्न बन्द गरिदिऊ । सहकारीको कार्य क्षेत्र वडागत नबनाई बढीमा स्थानिय पालिकाभित्र बनाऊ । एउटा वडाको सिमा झन्झटिलो र अव्यवहारिक हुन्छ । सो स्थानिय पालिका भन्दा बाहिरको दायरा पनि नदिऊ । यदि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने हो भने एक वडा मात्र दिने र बढाउने व्यवस्था गरौँ । कम्तिमा पनि एक वडा र उसको वरिपिरको सिमा जोडिएको वडामा कार्यक्षेत्र दिऊ र तदनुरुप बनाउन पालिकास्तरसम्म सेवा वा बचत संकलन गर्न दिऊ । यसको लागि अनिवार्य शेयर सदस्य हुन पर्ने व्यवस्था होस् जसबाट बचत संकलन तथा ऋण लगानी गर्न सकिन्छ । साथै लाभांसको रकम रु १०० लगानि गर्ने शेयर सदस्यलाई पनि अनिवार्य भुक्तानि गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिओस् किनकि यो सहकारीको मर्मभित्र तथा आपसी सदस्यको हित गर्ने संस्था हो । साथै कर संकलनको लागि अनिवार्य अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि तलबमा वा पान बिल वा भ्याट बिलमा रु १०००० माथिको रकममा वा कारोबारमा लागू गर्न सकिन्छ । कुल कारोबार ५०००० माथिको कारोबार हुने संस्थामा अनिवार्य कर कट्टि वा कुनै बिल १०००० वा सो भन्दा माथी भएमा अनिवार्य कर कट्टीको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा सहकारी मार्फत आर्थिक स्रोत कब्जा गर्ने सबैभन्दा सजिलो वैधानिक व्यवस्था भएको छ । जुन व्यक्तिलाई आर्थिक स्रोत तथा लगानीको आवश्यक छ, उसले सहकारीको सञ्चालक सदस्य भए पुग्छ । अनि खेल त्यहाँबाट सुरू हुन्छ । आफूलाई चाहिएको घर पनि किनेछ, बिना व्याज पैसा चलाएको छ, जग्गा र घरायसी खर्चमा वा व्यवसायमा संस्थाको लगानी लगेको छ । किनकि सहकारीमा नियमन छैन वा फितलो छ वा शून्य छ भने पनि हुन्छ । नियमनकारी निकायको अनुगमन पनि जाँचबुच उन्मुख हुन्छ कारवाही उन्मुख हुँदैन । सञ्चालकले नियमसंगत भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा स्वविवेक र आनन्दले फितलो कानुनको प्रयोग गरेर लुट्ने सजिलो ठाँऊ भएको छ । बचतकर्ता वा आम व्यक्तिको आर्थिक स्रोतमा सञ्चालकले बिना कुनै रोकटोक रकम अपचलन गर्ने सजिलो हतियार हो सहकारी । जसलाई पैसा आफ्नो फाइदाको लागि व्यक्तिगत रूपमा चलाउनु परेको छ, उसले सहकारीको सञ्चालकमा सदस्य भई बस्दा सजिलो छ । कानुनले सहकारीमा अनुशासनको आवश्यकता नै देख्दैन जस्तो छ । यो पनि प्रदेश जसरी नेता तथा कार्यकर्ता ठेगान लगाउने ठाँऊ जस्तो नहोस् । आर्थिक तथा वित्तिय क्षेत्रमा नियम कडा हुनुपर्छ ।

अहिले सहकारी कुनै संघ, कुनै प्रदेश र कुनै स्थानिय तहको नियमन भएर झन् लथालिङ्ग भएको छ । कम्पनि ऐेन अनुसार कुनै पनि संस्था जस्तै साझेदारी, प्रालि वा पब्लिक लिमिटेड व्यक्तिगत संस्था वा फर्म बाहेकको दायित्व व्यक्तिगत रूपमा हुँदैन भनिन्छ, यो नै गलत छ । संस्थाको हकमा उक्त कम्पनिको  दायित्व सञ्चालकमा हुनुपर्छ । अर्थात संस्था डुब्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित शेयरधनिको लगानी वा शेयरधनिको दायित्व सञ्चालकले बेहोर्न नपर्ने भएपनि संस्थाका विभिन्न व्यक्ति वा संस्थालाई तिर्नुपर्ने दायित्वबाट वञ्चित हुन नपाउने सञ्चालक समिति बनाउनुपर्छ । अर्थात शेयरधनिको लगानि डुब्ला तर साहुको वा सहकारिको हकमा बचतकर्ता तथा विविध साम्रगीका सप्लायर्सको दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन । आवश्यक परेमा दोषि सञ्चालकको शेयर वा निजि सम्पत्ति जफत गरेर भएपनि दायित्व भुक्तान हुनुपर्छ । बैंकमा जहाँ राष्ट्र बैंकको नियमन कडा छ, त्यहाँ त बैंकबाट गलत प्रकृतिको कर्जा ठूला व्यापारीकोमा गएको छ भन्ने सूचना आम रुपमा बाहिर आएको छ भने सहकारीमा जहाँ सामान्य नियमन नै छैन वा कमजोर छ, त्यहाँ आर्थिक अनियमितता वा संस्थागत सुशासन नहुनु  वा वित्तिय अराजकता हुनु त स्वाभाविक र सामान्य हो ।

कि सरकारले भन्नू पर्यो सहकारी समुदायको उत्थानको लागि होइन, टाढाबाढा व्यक्ति‚ नेता र कार्यकर्ता पोश्न वा लुट्न छुट हुने संस्था हो कि त नियमन र बचतकर्ताको हितमा सरकारले अविलम्ब कदम चाल्नुपर्यो । आम सर्वसाधारण सहकारीमा फसिरहेका छन् कसैको बिरामी भएर उपचार नपाउने त कसैको घरबास उठ्ने अवस्थाको अन्त्य छिटो भन्दा छिटो प्रक्रिया र न्याय प्रणालीमा लगेर समस्याको हल होस् । साथै सहकारीलाई नाफामुखी मात्र बनाउन खोज्नुको सट्टा निश्चित समुदायको उत्थानमा लागि सञ्चालन गर्ने बनाऊ । सहकारी सहकारीको मर्म अनुसार सञ्चालन होस् । नाफामा अंकुश लगाउने भन्दा पनि संस्था टिक्नको लागि केही नाफा कमाउन् तर सामाजिक नाफामूलक संस्था भई नकि व्यवसायिक नाफामूलक संस्था भई ।