सरकारले नेपालका कारागार र बाल सुधार गृहमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आईतवारको बैठकमा नेपालका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरु र नेपालका कारागारहरुमा रहेका कैदी तथा थुनुवाहरुको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिहरुको प्रतिवेदन पेश भएको थियो । सोही प्रसंगमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखक, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिसोर साह सुडी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कारागारमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्ने बताएका हुन् । बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचनामा सुधार गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भयो । उहाँले यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने बताउनु भयो । उहाँले कारागारको सुरक्षा व्यवस्थापन, सवारी साधन, पुस्तकालय लगायतको व्यवस्थापनमा पनि जोड दिइने बताउनु भयो । उहाँले कारागारलाई सीप विकास केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले काराकार व्यवस्थापनका लागि तीन तहको सरकारकाबीच समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अत्याधिक संख्यामा कैदी बन्दी रहने देशभरकै समस्या हो । यहाँहरुले जुन विषयहरु उठाउनुभएको छ, भौतिक संरचनाको कुरा उठाउनुभएको छ । भौतिक संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ । सिधा र दैनिक खर्च कम भयो भन्ने अर्को विषय यहाँहरुले उठाउनुभएको छ । यसमा पनि नेपाल सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जान्छ । स्वास्थ्य र सरसफाईको कुरा उठाउनुभएको छ, भौतिक संरचना कमजोर छन्, कम छन्, ठाउँ कम छ, बढी संख्यामा कैदी, बन्दी राख्नुपरेको स्थिति छ । त्यसकारण स्वास्थ्य र सरसफाइको समस्या स्वतः उत्पन्न हुने नै भए । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतर्फमा हामी काम गरौँला । सुरक्षा व्यवस्थापनको पनि कुरा उठाउनुभएको छ । सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयलाई ध्यान दिइनेछ । सवारी साधन, पुस्तकालयको कुरा उठाउनुभएको छ, सवारी साधनको अत्यन्त कमी रहेछ सबै ठाउँमा हेर्दाखेरी । यसलाई हेरौँला । कारागारहरुलाई सिप विकास केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ र केही न केही उद्यम गरेर आय, आर्जन पनि हुने र मानिस व्यस्त हुने हुन्छ । कारागार व्यवस्थापनको विषयमा पनि तीन तहको सरकारकाबीच समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले बाल सुधार गृहमा पनि भौतिक संरचनाको अभाव रहेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण भएको बताउनु भयो । उहाँले अपराधलाई न्युनिकरण तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान दिने पनि बताउनु भयो ।
बैठकमा बोल्दै महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिसोर साह सुडीले कारागार र बाल सुधारगृहमा अमानवीय व्यवहार हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले कारागारमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताउनु भयो । उहाँले १८ वर्षभन्दा माथिकालाई बाल सुधार गृहमा राख्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको भन्दै कानून सुधार गरेर उनीहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो कारागारहरु र बाल सुधार गृहहरुको हालत अत्यन्त अमानवीय जस्तो छ । मानव अधिकारको विकृत अवस्था छ । मानव जस्तो लाग्दैन जेलमा गएर । मानिसमाथि मानिस सुतेका छन् ठाउँ छैन । १८ वर्षभन्दा बढीका बालकहरु एक ठाउँमा राख्दा समस्या उत्पन्न भइराखेको छ । हाम्रो उद्देश्य विपरित भइरहेको छ । तसर्थ कानून सुधार गरेर १८ वर्षभन्दा बढीको लागि बेग्दै व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । अथवा काराकारमा पठाइदिनुप¥यो ।’
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकार कारागार र बाल सुधारगृहको अवस्था सुधार गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले कारागारमा हुने समस्याहरुको बारेमा आफूहरुलाई जानकारी भएको भन्दै संविधान अनुरुप सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु सुधार गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कसुर प्रमाणित भइसकेकोलाई समेत मानवोचित व्यवहार गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यो हुनुपनि पर्छ । काराकार र बालसुधार गृहको क्षमताभन्दा बढी कैदी हुनेछ । कैदी, बन्दीलाई नाइकेहरुले दमन, अत्याचार गर्ने अनेक किसिमको समस्या छ । त्यो हामीलाई थाहा छ । सुधारका जति प्रस्ताव आएका छन् समितिले पास गरोस् । नेपाल सरकार यहाँहरुको रायसँग सहमत हुँदै संविधान अनुसार जे–जे सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा सुधार गर्छौं ।’
उहाँले कानूनमा आवश्यक सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरेर सुधारको कामहरु अगाडी बढाइने बताउनु भयो ।
