अमित बानिया
निजी र सरकारी विद्यालयको लेभल एकै गराउनको लागि बाल विकास केन्द्रलाई पनि २
देखि ४ वर्ष वा चरणमा विभाजन गरौ । यसलाई सरकारी वा निजी विद्यालयमा नर्सरी
र केजी, नर्सरी, एलकेजी, युकेजी गरी २ देखि ३ वर्ष बनाऊ । त्यसमा विद्यालयको
बानी पार्नको लागि लाग्ने समयावधिलाई २ महिना देखि १ वर्ष सम्मको अवधि दिऊ
जसलाई प्रिनर्सरी वा टोडलर्स जे भने पनि भयो । यसरी २ देखि ४ वर्षको बाल विकास
केन्द्र विकास गरौ । र बालबालिकाको उमेर र क्षमताका आधारमा ६ महिना हुन्छ कि १
वर्षमा लेभल वृद्धि पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गरौ । यस समयमा बालापनको सुरक्षा
हुने गरी सिर्जनात्मक कार्यमा लगाउ र कक्षा १ को लागि तयारीको रुपमा लिऊ । साथै
५ वर्ष नभई कक्षा १ मा नराखौ । सरकारी विद्यालयमा ३ वर्ष भएपछि नर्सरी र ४ वर्षमा
केजी गरी ५ वर्षमा १ मा लैजाऊ । दोहोर्याउन आवश्यक भएकालाई दोहोर्याऊ । ३ वर्ष
अघिकालाई पूर्णतया बाल हेरचाह गर्ने गरी प्रिनर्सरी वा टोडलर्स भनी नामाकरण गरौ।
यसरी सामुदायिक विद्यालयमा चाहीँ बाल विकास केन्द्रलाई तीन चरणमा विभाजन
गरौ, हेरचाह वा पूर्व नर्सरी, नर्सरी, केजी, गरि । यसो गरे पछि बोर्डिङसँग पनि
सन्तुलन कायम हुन्छ । केजीलाई एलकेजी र युकेजीमा विभाजन गर्न आवश्यक छैन
। ३ वर्ष पुगेपछि बालबालिका केही सामान्य कुरा सिक्न सक्षम हुने भएकोले
बालापनमा असर नपर्ने गरि केही आवश्यक वा सामान्य कुरा सिकाउन सकिन्छ ।
त्यसतै विद्यालय शिक्षालाई ४—४ मोडल अन्तर्गत कक्षा १–४, ५–८, ९–१२ बनाऊ ।
नेपाली र अङ्ग्रेजी बाहेक एउटा स्थानीय भाषा राखौ जसमा संस्कृत वा नेपालका
स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मध्ये विद्यालयलाई छनौट गर्ने अवसर
दिऊ जुन कक्षा ५ वा ६ देखि कक्षा ८ सम्म पढाउन सकिन्छ र यत्तिको भएपछि स्थानिय
वा राष्ट्रभाषाको संरक्षण पनि हुन्छ । आधारभूत शिक्षालाई प्रावि र निमाविमा
विभाजन गरौ । एकै ठाँऊमा राख्दा लामो ग्याप हुन सक्छ जसरी जनशक्तिको निर्माण
पनि भएको हुन्छ र स्रोतको बाँडमा पनि सजिलो हुनुका साथै विद्यार्थीलाई उमेरको
आधारमा वर्गिकृत गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
पहिलो विकल्पको कुरा गर्दा कक्षा ९ देखि १२ लाई साधारण र प्राविधिक धार गरी दुई
भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । कक्षा ९ देखि १२ को प्राविधिक धार सिटिइभिटीले
सञ्चालन गरोस् । साधारण धार चाहि एइबीले । यसको परिक्षा चाहि एकैपटक होस् ।
करिब चैत अन्तिम एसइई जस्तै । एनइबी वा सिटिइभिटीको परीक्षा एकैचोटी
सञ्चालन गरौः कक्षा ९ देखि १२ सम्म । कक्षा १२ को हकमा परिक्षाफल चाहि बढीमा
३ महिना भित्र निष्काशन गर्ने व्यवस्था होस्, असार सम्म । साथै बैशाख १० बाट पढाई
सुरु गरि चैत १० सम्म कक्षा निरन्तर जारी होस् । चैत ११ देखि चैत २० भित्र
विद्यालयको परिक्षा हुने व्यवस्था होस् । त्यसपछि साधारण धार कक्षा १२ र
सिटिईभिटिको कक्षा १२ को परिक्षा पनि सँगै होस् । कक्षा १, कक्षा ५, कक्षा ८, कक्षा ९
वा कक्षा ११ को परिक्षाको उत्तरपुस्तिकको सम्परिक्षण होस् । कक्षा ८ को स्थानिय
स्तरमा केन्द्र निर्धारण गरि स्थानिय पालिकाले परिक्षा सञ्चालन गर्दा झन् राम्रो जसले
शिक्षक तथा विद्यालयको क्षमता प्रर्दशन गर्छ । कक्षा १० को चाँहि जिल्लास्तरिय
परिक्षण वा सम्परिक्षण हुने गरि राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले वा सिटिईभिटिले परिक्षा लिन
सक्नेछ जसमा प्रश्नपत्र केन्द्रबाटै पठाउन सकिन्छ ।
पहिलो विकल्पमा थप कुरा गर्दा सिटिइभिटीको ३ वर्षे मोडल हटाएर कक्षा ९–१२ मोडेल
बनाऊ । मुख्यतया सिटिइभिटीको तीन वर्षेमा पहिलो वर्ष त साधारण र आधारभूत
विषयको पढाई हुने हो । विषयगत ज्ञान त दोस्रो र तेस्रो वर्षमा हुने हो । त्यसैले दोस्रो
विकल्पमा ९ सम्म साधारण धार बनाएर कक्षा ५ देखि ९ सम्म गरी निमावि बनाई वा
कक्षा १–५ र ५–९, र कक्षा १०, कक्षा ११ र कक्षा १२ लाई विषयगत पढाउन सकिन्छ,
अर्थात १०–१२ कक्षा मावि हुनेछन् । त्यस्तै अर्को तेस्रो विकल्प भनेको कक्षा ९ र १० मा
अनिवार्य र विद्यालयको रोजाइको आधारमा साधारण र प्राविधिक धारलाई हुने गरी
करिब ३ देखि ४ वटा ऐच्छिक विषय दिऊ । पछि कक्षा ११ र कक्षा १२ मा पूर्णतया
सम्बन्धित साधारण धार तथा प्राविधिक धारको विषयगत ज्ञान दिने गरौ । यसो गर्दा
प्राविधिक शिक्षा जस्तै नर्सिङ पनि २ वर्षमा विशेष अध्ययन बापत पूरा हुन्छ ।
सिटिईभिटिको तेस्रो वर्ष वा १३ कक्षा हटाऊ । साधारण तथा प्राविधिक धारकाले
अनिवार्य १२ कक्षामा ३ महिने इन्टर्नसिप राखौ र यसको प्रतिवेदन पनि बनाउन लगाऊ
। अनुसन्धात्मक कार्यलाई पनि सहयोग मिलोस् अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षाको पनि
बाटो बनोस् ।
नेपाल सरकारले आइइएमआइएसमा बनाएको एसएएस(लेखा सफ्टवेयर)
सफ्टवेयरलाई सबै समग्र सरकारी विद्यालय व्यवस्थापनको सफ्टवेयर बनाओस् ।
यसमा लेखा, जिन्सी, लाइब्रेरी, विज्ञान तथा कम्प्युटर ल्याब, शिक्षक हाजिरी, परिक्षा
प्रणाली, भर्नाको रेकर्ड जस्ता विद्यालयका पुरै आवश्यकता पुरा गर्ने सफ्टवेयरमा
विकास गरौ र सम्बन्धित निकायले आफनो आवश्यकता अनुसार डाटा तान्न मिल्ने
व्यवस्था गरौ । यसमा विद्यालयको एप तथा अनलाइन सिस्टम विकास पनि गर्न
सकिन्छ । नेपाल सरकारले चाहेमा यो २–३ महिनाको काम हो । यसलाई बढीमा ६
महिनामा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको त आइइएमआइएसमा निकै
लगानी छ । यसलाई सरकारले कम्तिमा सरकारी विद्यालयको लागि पनि हुने गरी
बनाउने हो भने त्यही लागत वा केही थप लागतमा तयार गर्न सकिन्छ । जब एकै
ठॉउबाट काम हुन्छ त यसले विद्यालयलाई पनि छुट्टै सफ्टवेयर राख्नपर्ने खर्च घटाउँछ
र केन्द्रले निर्माण गरेको सफ्टवेयर एउटै खर्चमा देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्न
सकिन्छ । साथै यो निजी विद्यालयले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् ।
सरकारी शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्णतया निःशुल्क होस् । यसमा कुनै पनि शल्क लिन
नपाईयोस् । नागरिकको आवश्यकता र समयको माग अनुसार यसमा बजेटको
व्यवस्था होस् । कक्षा १, ४ वा ५, ८, र १० मा सम्परिक्षणको व्यवस्था होस् । १२ को
परिक्षा यनइबी तथा सिटिइभिटीले लिओस् । कक्षा ९ ,१० र ११ मा पनि आवश्यकताको
आधारमा सम्परिक्षण स्थानिय स्तरमा वा जिल्ला स्तरमा गराउन सकिन्छ । तर कक्षा
९, १०, र ११ को नतिजा चॉही अरु सामान्य कक्षा जस्तै १०–१५ दिन भित्र निकाल्न
सकिने गरि व्यस्था गरौ । १२ कक्षामा जस्तो ग्याप कक्षा १० मा नबनाऊ । अबको
विद्यालय शिक्षाको महत्वपूर्ण खुड्किलो भनेको १२ कक्षा हो जुन राष्ट्रिय स्तरमा
सञ्चालन हुन्छ । सबै कक्षाको अन्तिम परिक्षाको प्रश्नपत्र सम्बन्धित स्थानीय
तहबाट स्वीकृत गराएर परिक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरौ वा सरकारी विद्यालयमा
सम्बन्धित स्थानिय तहले त्यही स्थानिय तहको लागि एउटै प्रश्नपत्र लागू गर्ने समिति
र प्रश्नपत्र छनौट समिति बनाएर कार्यान्वयन गरोस् । त्यसो भएमा कक्षागत मापदण्ड
पूरा गर्न शिक्षक क्रियाशिल हुन्छन् । वर्षको ३ चोटी भन्दा बढी परिक्षा नहोस् । साना
कक्षामा २ चोटी पनि लिन सकिन्छ, कम परिक्षा भएपछि पाठ अनुसार सामान्य परिक्षा
वा विषय जाँच, पाठ जाँच वा कक्षा जाँच पनि समयसमयमा लिन सकिन्छ । यसो
गर्नको कारण विद्यार्थीको बौद्धिक क्षमता जाँच गर्नु हो । यो मात्र चाहिँ सबै कुरा
होइन । विश्वमा बौद्धिकताले नै विज्ञानको विकास गरेको छ, त्यसैले यसलाई
मापनको एक आधार बनाऊ, पूरा आधार होइन । बाल विकास केन्द्र र ३
कक्षासम्मकालाई दिनको दुई पटक खाजा व्यवस्था गर्दा राम्रो । शिक्षक तथा
कर्मचारीलाई पनि विद्यार्थी सँगसँगै खाजाको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ, यसो गर्दा
शिक्षकको ध्यान पनि विद्यार्थी विद्यार्थीको खानाको गुणस्तरमा रहन्छ ।
विद्यालयको किताब नेपाली वा अङ्ग्रेजी जुन भए पनि नेपाली र अङ्ग्रेजीमा बाहेक
अरुमा प्रमुख वा महत्वपूर्ण शब्द वा अक्षरमा नेपाली भए अङ्ग्रेजी वा अङ्ग्रेजी भए
नेपाली अक्षर अनुवाद गरेर दुवै शब्द वा भाषा राख्न सकिन्छ । किनकि सरकारी
कामकाजको भाषामा नेपाली र अङ्ग्रेजी प्रयोग हुन्छन् । यसले दुवै अक्षर वा भाषा
चिनाउन सहयोग गर्छ । यो व्यवस्था सरकारी तथा निजी विद्यालय दुवैमा गर्न
सकिन्छ । सरकारी विद्यालयमा नेपाली भाषाले प्राथमिकता पाओस् । राम्रो पढाई र
शिक्षक हुने भए एउटा अङ्ग्रेजी विषयले पनि राम्रो हुन्छ, साथै यो विद्यार्थीको क्षमतामा
पनि भर पर्नुका साथै शिक्षकमा पनि निर्भर गर्छ । मैले बुझे अनुसार समाज जति
विकसित हुन्छ, त्यति नै स्पेसलाइज्ड(विशिष्टिकृत) हुँदै जान्छ । तर अहिले सबै
विषय एकै भाडोमा राखेर पठाउन खोजिएको छ । विज्ञान, कम्प्युटर, एचपिई र
सिर्जनात्मक कला, सामाजिक र नैतिक जस्ता विषय एकै ठाँउमा राखिएको छ । एउटा
विकल्प कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म कम्प्युटर र विज्ञानलाई एउटै बनाई विज्ञान तथा
प्रविधि शिक्षा राखौ भने कक्षा ५ देखि कक्षा १० सम्म विज्ञान र कम्प्युटर विधालाई
छुटाइदिऔ जसअन्तरगत कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्दा विद्यार्थीले ब्यासिक र
डिप्लोमा लेभल सहितका केही प्रोगामिङ पनि सिकून् । त्यस्तै स्वास्थ्य र
सिर्जनात्मक कला दुई फरक विधा हो, यसलाई पेशा, व्यवसाय तथा सिर्जकनात्मक
कला बनाऊ वा स्थानिय विषय राख्ने हो भने पेशा व्यवसाय र सम्बन्धित स्थानिय
निकायको बारेमा एकै ठाउँमा राखौ वा सिर्जनात्मक कला पनि स्थानिय विषयकै अंश
बनाऊ । साथै कक्षा १ देखि कक्षा ३ वा ४ सम्म नैतिक शिक्षा छुट्टै पढाऊ र कक्षा ५–१०
सम्म सामाजिक विषयमा केही अंश राखौ । साथै कक्षा १-३ वा १-४ सम्म सामान्य
ज्ञान पनि राखौ ।त्यस्तै कक्षा १-३ का सेरोफेरो विषयलाई विज्ञान र सामाजिकमा
विभाजन गरौ । प्रमुख विषयको विषयगत परिक्षा १०० मा लिएर ५० – ५० मा
आन्तरिक र आवधिक मूल्याङ्कनमा परिवर्तन गरौ । थोरै विषय भएकालाई ५० मै
लिएर आन्तरिक र ५० को आवधिक मूल्याङ्कन होस् जस्तो स्वास्थ्य र शारिरिक वा
सबैलाई १०० मा परिक्षा सञ्चालन गरेर ५० मा आवधिक परिक्षाको मूल्यांकन गर्न पनि
सकिन्छ । जसरी पनि आवधिक मूल्यांकन हुने भएपछि परिक्षा ३ घण्टा लिइयोस्
जसमा पूर्णाङ्क १०० होस् तर यसलाई पनि आवधिक मूल्याङ्कनमा रुपान्तरण गर्दा ५०
र बॉकी ५० को त आन्तरिक भइहाल्यो। जुनले केही भएपनि विद्यार्थीको बौद्धिकता र
लेखनसिपको विकास गर्छ जसलाई मूल्यांकनको पूरा आधार नभई एक आधारको रुपमा
लिन सकिन्छ । किताब थोरै देखाउनको लागि सबै कुरा एकै ठॉउमा नहालौ ।
छुट्टाछुट्टै पढाएर मूल्यांकन गर्न विद्यार्थीलाई पनि सजिलो हुन्छ र पाठको भार पनि
विद्यार्थीमा कम पर्छ जसरी पनि आवधिक मूल्यांकन हुने भएपछि परिक्षा ३ घण्टा
लिइयोस् जसमा पूर्णाङ्क १०० होस् तर यसलाई पनि आवधिक मूल्याङ्कनमा
रुपान्तरण गर्दा ५० र बॉकी ५० को त आन्तरिक भइहाल्यो । जुनले केही भएपनि
विद्यार्थीको बौद्धिकता र लेखनसिपको विकास गर्छ जसलाई मूल्यांकनको पूरा आधार
नभई एक आधारको रुपमा लिन सकिन्छ । किताब थोरै देखाउनको लागि सबै कुरा एकै
ठॉउमा नहालौ । छुट्टाछुट्टै पढाएर मूल्यांकन गर्न विद्यार्थीलाई पनि सजिलो हुन्छ र
पाठको भार पनि विद्यार्थीमा कम पर्छ ।
अहिले अधिकांश शिक्षाको गुणस्तर निजी विद्यालयले धानेको छ । यसको
उपस्थितिले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर र अवस्था बाहिर ल्याएको छ
। त्यसैले सामुदायिक र निजी विद्यालयको नियमन हुने गरी स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने
वातावरण बनाऊ । जस्तै कि निजी बैंक आएपछि सरकारी बैंक पनि विस्तारै सुध्रिदै
गए । यसलाई सोझै गुठी भन्दा पनि नाफामूलक सामाजिक संस्थाको रुपमा विकास
गरि सेवामूलक हुने गरि कानुनी व्यवस्था राखौ । निजीको पनि कमजोरी छ तर
सरकारी संरचना बलियो भएको भए किन धेरै निजी विद्यालय हुन्थे । यो त सरकारी
कमजोरी हो । निजीले कमाउन पाउन तर लुट्न नपाउन । अर्थात निजि विद्यालयको
नियमन होस्, स्वेच्छाचारी नहोस् । महत्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारी र निजी
विद्यालयको नियमन हो । अर्कोमा विद्यालयको क्षमता अनुसार सरकारी र निजी
विद्यालयलाई क, ख र ग मा राख्न सकिन्छ । यसको लागि विद्यालयको कुल क्षेत्रफल,
शैक्षिक गुणस्तर, खेलमैदान, बाल उद्यान, पुस्तकालय, ल्याब, भौतिक तथा शैक्षिक
संरचना, शैक्षिक वातावरण र अन्य आवश्यक मापदण्ड होस् । यसो गर्दा विद्यालयमा
भलिबल, बास्केटबल, बाल खेल मैदान, स्वीमिङ पुल, विद्यार्थीको लागि वातावरणिय
संरचना जस्ता कुरा हेर्न सकिन्छ । सो मापदण्ड बनाउँदा विद्यालयको सबै संरचना
सकेसम्म फरकफरक ठॉउमा भन्दा पनि एकै ठॉउमा उपलब्ध होस् ।
अब विद्यालयको संरचना सामुदायिक, निजी, गुठी (सार्वजनिक तथा निजी) र धार्मिक
तथा परम्परागत गरि ४ भागमा विभाजन गरौ। सरकारी र निजीलाई क, ख र ग मा
श्रेणी छुट्टाऊ जसको लागि माथिका मापदण्ड लागू हुन्छ । गुठी, धार्मिक तथा
परम्परागत विद्यालयको चाँही श्रेणी हुदैन । निजी विद्यालयको हकमा विद्यालय
वर्षको २ महिना भन्दा बढी समय बन्दै हुन्छ, वर्षे र जाडो विदा र दशैँ विदासहित ।
त्यसैले करिब २ महिनाको खाजा तथा कम्प्युटर, जस्ता अनावश्यक शुल्क लिन बन्देज
लगाऊ वा १० महिनाको लिन दिऊ । विद्यालयको शूल्कको मापदण्ड बनाइदिऊ र
सम्बन्धित नियमनकारी निकायद्वारा शूल्कको अुनगमन तथा सम्बन्धित स्थानिय
तहबाट स्वीकृत गराई विविध शुल्कको सार्वजनिक प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरौ। निजी
विद्यालयलाई सामाजिक नाफामूलक संस्था बनाऊ । यसको लागि कम्तिमा ९ देखि
११ जनाको सञ्चालन समिति तथा बढीमा २५ जना सदस्य तथा लगानीकर्ता रहने
व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अर्थात यसमा केही सहकारी, केही प्रा. लि., वा केही निजी
गुठीको गुण पनि हुने छ जुनलाई केही मात्रामा नाफामूलक बनाई सामाजिक
नाफामूलक तथा सेवामूलक संस्था बनाउन सकिन्छ । यसो गरेपछि निजी क्षेत्रको पनि
संरक्षण हुनुका साथै सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारिकरणको निति पनि
समावेश हुन्छ । विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी होस् । साथै
नियमनकारी निकायले निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कम्तिमा
सरकारी स्केल अुनसारको सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा
अनिवार्य संलग्न गराउने व्यवस्था गरोस् । अर्को कुरा शिक्षा सेवा आयोगको खुल्ला
प्रतिष्पर्धामा प्रावि तृतीय, निमावि तृतीय र मावि तृतीयमा कम्प्युटर सिप परिक्षण पनि
राखौ जुन निजामतिमा छ । साथै ३ महिने आधारभूत कम्प्युटर तालिमको पनि
अनिवार्य व्यवस्था गरौ । कम्प्युटरको सिप अहिले सबै क्षेत्रमा अनिवार्य भईसकेको छ
। शिक्षक सेवा आयोगलाई विद्यालय सेवा आयोग बनाई शिक्षक तथा कर्मचारीको
दरबन्दी सिर्जना गरियोस् । समयसमयमा विद्यालयको दरबन्दी निरिक्षण गरी
आवश्यक परेको ठॉऊमा थप गरियोस् ।
अब कुरा गरौ सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक क्याम्पसको संरचनाको बारेमा ।
खासगरी जुन विद्यालयमा क्याम्पस पनि सँगै छ, त्यस्तोमा सामुदायिक विद्यालय र
क्याम्पसलाई एउटा मूल र अर्को भगिनी वा भगिनी संस्था गरी बनाऊ बैंक र क्यापिटल
जसरी । दुवैको लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन समिति तथा क्षेत्र पनि फरक होस् ।
विद्यालय र क्यापसको क्षेत्र एकै ठॉउमा नहोस् । दवै एउटै संस्था भएपनि छट्टुाछुट्टै
सञ्चालन होस् । दुवै संस्थाले स्वायत्त रुपमा काम गर्न पाउन तर मूल र भगिनी
संस्थाको बीच आर्थिक बॉडफॉट वा कार्यक्रम लेनदेन वा स्रोतको दुवै पक्षको हित हुने गरि
प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको लागि गुप्तेश्वर गुफा गुठीद्वारा सञ्चालित संस्कृत
पाठशाला तथा गुप्तेश्वर क्याम्पसको उदाहरण लिन सकिन्छ । दुवै बेग्लै स्वायत्त
रुपमा सञ्चालित छन् । त्यति मात्र होइन गुप्तेश्वर गुफाले अन्य आवश्यक सरकारी
संस्थालाई पनि आफ्नो स्रोतको केही हिस्सा बाँडेको छ जसले सरकारी सरकारी
संस्थाबीच समन्वय वा विकासको एउटा मोडेल सरकारी सरकारी संस्थाबीच सहकार्य
अर्थात जि टु जि सहकार्य मोडेलको पनि राम्रो प्रयोग गरेको छ, सरकारी सार्वजनिक
सम्पत्तिमा आफ्नो मात्र एकलौटी नगरी आफ्नो समुदायको प्रगति तथा स्तरोन्नतीमा
पनि भूमिका खेलेको छ ।
अब कुरा गरौ पेशागत सुरक्षाको लागि खासगरी शिक्षकको हकहितको लागि शिक्षकको
एउटा, कर्मचारीको एउटा र अभिभावकको एउटा गरी ३ वटा वा शिक्षक, अभिभावक र
कर्मचारीको मिश्रित १ वा दुई संस्था पेशागत हकहितको लागि होस् । यसमा राजनिति
नहोस् । पूर्णतथा पेशागत हकहित र सुरक्षाको लागि एउटा संरचना होस् जुन
गैरराजनितिक तथा गैरदलिय हुन्छ, निजी बैंकमा जस्तै । यसमा बोर्ड सदस्यमा
शिक्षक १–४,५–८,९–१२ र बाल विकास केन्द्रका शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावकको
समान प्रतिनिधित्व बोर्डमा होस् । सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकको छुट्टै
संस्था पनि बनाउन सकिन्छ ।
खासगरी सरकारी विद्यालयमा निम्नस्तरका ज्यालादारी मजदुरी गर्ने वर्गका
परिवारका विद्यार्थी संलग्न छन् । यसको लागि ती परिवारका अभिभावकलाई पनि
विद्यालयले समेट्नुपर्छ । वर्षको ४ चोटि अभिभावक वा त्रैमासिक रुपमा अभिभावक
भेला गरि सम्बन्धित बालबालिकाका परिवारका अभिभावकलाई अनिवार्य उपस्थितिको
लागि सो दिन र नतिजा प्रकाशनको दिन ठेकेदारले अनिवार्य विदा दिने व्यवस्था
हुनुपर्यो। साथै बालबालिका दुव्र्यसनीमा फसेका छन् भने परिवारसित समन्वय गरि
पुर्नस्थापना केन्द्र पठाउने र बालबालिकाको उपस्थिति विद्यालयमा निरन्तर नभएको
खण्डमा अभिभावकलाई क्रियाशिल बनाउने र निगरानीमा राख्नुका साथै अभिभावकले
समन्वय नगरेमा अभिभावक विद्यार्थीसहित विद्यालयमा उपस्थित नभएमा केही
समयको लागि हाजिरी निलम्बन गरेको जानकारी वा पत्र उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
साथै सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई कम्तिमा सार्वजनिक शिक्षा प्रति उत्तरदायि
बनाउन वा इमान्दारिताको लागि सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकका बालबालिकालाई
अनिवार्य सामुदायिक विद्यालय पठनपाठनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ वा
आवश्यकताको आधारमा सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा लागू गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रको चेक एन्ड ब्यालेन्स अर्थात जाँच र सन्तुलन गर्नको लागि स्थानीय तह,
प्रदेश वा संघमा अधिकार बाँडफाँट गर्न सकिन्छ । अहिलेको स्थानीय तहलाई दिइएको
अधिकार राम्रो छ । राजनितिको असर त शिक्षक होस् वा निजामतिको दुवै तिर छ ।
सरकारी सेवकलाई सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा विकास गरियोस् न कि राजनितिको
। निश्चय पनि शिक्षकले समाजमा राजनितिक चेतना दिने काम चाँहि गर्नुपर्छ ।
यसका अतिरिक्त हरेक सार्वजनिक संस्थाको लेखापरिक्षण परिक्षण प्रतिवेदन
सार्वजनिक रुपमा संस्थाको प्रकृति र आवश्यकताको आधारमा कम्तिमा वर्षको एक
पटक सार्वजनिक पत्रपत्रिका वा अनलाइन न्युज पोर्टलमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरौ
। सामुदायिक विद्यालयको हकमा हरेक वर्ष लेखापरिक्षण सम्पन्न भएपछि वर्षको
एक पटक सार्वजनिक रुपमै पत्रिकामा अनिवार्य प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरौ । अर्को
कुरा विद्यालय शिक्षामा परिवर्तन गरेपछि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम पनि परिवर्तन
गर्न आवश्यक भए सो बमोजिम जनशक्तिको पनि स्नातक र स्नातकोत्तरमा परिमार्जन
गर्न सकिन्छ ।
अब कुरा गरौ शिशु कक्षा तथा नर्सरी, केजी र हेरचाह कक्षाको बारेमा । यसमा प्रति २०
विद्यार्थी एक जना प्रावि शिक्षक तथा प्रत्येक कक्षामा ३० विद्यार्थी बराबर २ जना बाल
विकास शिक्षक दिन सकिन्छ । प्रावि शिक्षक तृतिय र प्रावि शिक्षक शिशु गरी प्रावि
तृतियलाई विभाजन गर्न सकिन्छ जसको सेवा र सुविधा र बढुवाको मापदण्ड एउटै
हुन्छ । प्रावि तृतिय शिशुबाट बढुवा भएमा प्रावि दितियमा पनि यसै गरि विभाजन
गर्न सकिन्छ ।प्रावि दितिय शिशु वा प्रावि दितियबाट सिधै दुइ थरी प्रावि शिक्षक
प्रावि प्रथम हुनेछन् अर्थात प्रावि प्रथम एउटा मात्र हुने छ जसले कक्षा १ देखि
कक्षा ५ सम्म पढाउन पाउनेछन् । अझ भन्नुपर्दा त्यसपछि सिधै एउटै पद प्रावि
प्रथम हुनेछ र त्यसरी तहगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तै शिक्षकको बढुवामा
सहकार्य र एकअर्काप्रति उत्तरदायि वा टिमवर्कलाई प्रोत्साहन वा विद्यालयको शैक्षिक
टिम वा महत्व दिन विद्यालयको औषत उपलब्धि पनि बढुवामा गणना गर्न सकिन्छ
जसले एकअर्कालाई शिक्षाप्रति जिम्मेवार हुन प्रेरित पनि गर्ने छ । त्यति मात्र नभएर
शिक्षकको व्यक्तिगत शिक्षण वा उपलब्धिलाई मुल्यांकन गर्दा कुनै एउटा कक्षाको
विषयको उच्च औसत तथा समग्र कक्षा अध्यापनको विषयको औषत पनि छुट्टाछुट्टै
कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा गणना गरी बढुवामा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै
विभिन्न समिति तथा जिम्मेवारी वा पद वा कक्षा शिक्षक भएबापतको पनि अङ्क
गणना गर्न सकिन्छ । वरिष्ठताको आधारमा त आवधिक बढुवा भईहाल्यो र आवधिक
बढुवा बढीमा २ पटक मात्र हुनुपर्छ यदि अन्य व्यवस्थाबाट बढुवा भएको छैन भने ।
अन्तमा भन्नुपर्दा कुनै सरकारी विद्यालय प्रअ राम्रो भएर सुध्रियो होला त कुनै
विद्यालय व्यवस्थापन समिति ।
