Latest
राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता
Next
Prev

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु स्थानीय तहको मातहत बस्न नमान्नु गलत होः सचिव भट्टराई

नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले जनप्रतिनिधिको मातहतमा शिक्षकहरु बस्न नमान्नु गलत भएको बताउनुभएको छ । 


आईतवार सामुदायिक विद्यालय व्यवस्था समिति महासंघको स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय शिक्षकहरु स्थानीय तहको मातहतमा नराख्न माग गर्नु जायज नभएको बताउनु भयो । उहाँले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषय भएको त्रास र भयलाई सरकारले सम्बोधन गरी विश्वासमा लिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा संविधानको अनुसूचिले नै स्थानीय तहको मातहतमा रहने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले अन्यर्था सरकारले संविधानको अनुसूचि संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै त्यो बाहेक सरकारसँग अन्य उपाय नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शिक्षकहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कुनै कर्मचारीको मातहतमा बसेर काम गर्ने तयार हुने तर जनताले मत दिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग बस्न नमान्नु जायज नभएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरुले जनप्रतिनिधिहरुको निगरानी वा सहकार्यमा छौं भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा शाखाका अधिकारी भन्दा जनप्रतिनिधिले अलि बढी दायित्व तथा उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको शिक्षामा गुणस्तर,पाठनपाठन,व्यवस्थापन साथै प्रशासन चुस्तदुरुस्त बनाउने र जनताको मन जित्ने उद्देश्य हुने भएकाले जनप्रतिनिधिले खेलाँची गरेर शिक्षकमाथि अन्याय नगर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐन सजिलै जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गर्ने खालको नहुने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘ स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षालाई संविधानले नै सुम्पेको छ । त्यसले शिक्षकहरुमा भय सिर्जना गरेको देखिन्छ । शिक्षकहरुको भय र त्रासलाई सरकारले विश्वासमा लिएर सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षकहरुलाई पनि हाम्रो के अनुरोध छ भने जनप्रतिनिधिहरुको निगरानी वा सहकार्यमा छौं भन्ने बुझ्नुहोला । जिल्ला शिक्षाको कुनै एउटा कर्मचारीको मातहतमा बस्ने हामी राजी छौं । जनतासँग चुनिएको अभिभावकसँग बस्न मानि राख्नुभएको छैन । यो त्यति सुहाउँदो कुरा हो जस्तो लाग्दैन । शिक्षा अधिकारी वा कर्मचारीलाई अपमान गरेको होइन । उहाँहरुको अहम भुमिका छ । तर जनप्रतिनिधिले त्यो भन्दा बढी दायित्व बोकेको हुन्छ । उत्तरदायित्व पनि त्यत्तिकै हुन्छ । पालिकाको शिक्षाको गुणस्तर,पाठनपाठन,व्यवस्थापन साथै प्रशासन चुस्तदुरुस्त बन्यो भने अर्को पटक जनताको भोट पाउने हो । उसलाई भोट पनि आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिले त्यतिकै खेलाची गर्छ जस्तो लाग्दैन । विद्यालय शिक्षा ऐन सजिलै जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गर्ने खालको कानून बन्दैन । जनप्रतिनिधिले भाग लिने  खास प्रक्रिया हुन्छ । शिक्षा शाखाको कर्मचारीले छनोट गरेको प्राधानध्यापक हुन तयार छौं । गाउँपालिका,नगरपालिका वा महानगरपालिको बोर्डबाट नगरपालिकाले बनाएको छनोट समितिबाट शिक्षक हुन तयार छैनौं भने त्यो मिल्छ जस्तो लाग्दैन । विधेयकको त्यहाँ शिक्षकहरुलाई भय छ भने सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारले संविधानको अनुसूचि संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो बाहेक अन्य उपाय छैन । सँगै विद्यालय स्थानीय सरकारलाई दियौं भनेर संघीय सरकार उम्कन सक्दैन । बजेटको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने छ । संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको त्रिपक्षीय सहयोग समन्वयबाट सामुदायिक विद्यालयहरु सञ्चालन हुने र अभिभावकको पनि महत्वपूर्ण सहभागिता हुने बाटोमा जानुपर्छ ।’

सचिव भट्टराईले विद्यालय स्थानीय सरकारलाई दियौं भनेर संघीय सरकार उम्कन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेटको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको त्रिपक्षीय सहयोग समन्वयबाट सामुदायिक विद्यालयहरु सञ्चालन हुने र अभिभावकको पनि महत्वपूर्ण सहभागिता हुने बाटोमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित न्यूज

सम्बन्धित खबर

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist