• गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • घटना
    • सम्पादकीय समाचार पृष्ठ
    • अन्तर्राष्ट्रिय समाचार
    • खेलकुद समाचार
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • मनाेरञ्जन
  • राजनीति
  • अर्थ/वाणिज्य
    • अर्थ/वाणिज्य
  • धर्म/संस्कृति
  • विचार
    • संवाद
    • लेख / आलेख
  • खेलकुद समाचार
  • विविध
    • जीवनशैली
    • सूचना प्रविधि
    • कला-साहित्य
    • रोचक जानकारी
  • प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • काेशी प्रदेश
    • मधेस प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • लुम्विनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
No Result
View All Result
TRENDING
Nitipress
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • घटना
    • सम्पादकीय समाचार पृष्ठ
    • अन्तर्राष्ट्रिय समाचार
    • खेलकुद समाचार
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • मनाेरञ्जन
  • राजनीति
  • अर्थ/वाणिज्य
    • अर्थ/वाणिज्य
  • धर्म/संस्कृति
  • विचार
    • संवाद
    • लेख / आलेख
  • खेलकुद समाचार
  • विविध
    • जीवनशैली
    • सूचना प्रविधि
    • कला-साहित्य
    • रोचक जानकारी
  • प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • काेशी प्रदेश
    • मधेस प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • लुम्विनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
No Result
View All Result
No Result
View All Result

मधेसी आयोगले मधेसी समुदायको सशक्तिकरणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सांसदहरुको धारणा

नीतिप्रेस by नीतिप्रेस
July 17, 2024
in नेपाली समाचार आजको, समाचार
0
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

[adrotate banner= “3”]

मधेसी आयोगले मधेसी समुदायको सशक्तिकरणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

.
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले मधेसी आयोगले मधेसी समुदायको सशक्तिकरण र हकहितका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् । बैठकमा राज्यको मुल प्रवाहमा मधेसी समुदायको समावेशीताको अवस्था र यस सम्बन्धमा मधेसी आयोगले खेल्दै आएको भुमिकाको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले आयोगले सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । उनीहरुले तराई, मधेसमा अझैपनि रुढिवादी र अन्धविश्वासका परम्पराहरु कायम रहेको भन्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न आयोगको भुमिका नपुगेको बताए । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीताकुमारी रानाले आयोगले मधेसी समुदायको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथासमुदायको सशक्तिकरणका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जनतालाई दिने सेवा, सुविधाका कुराहरुका बारेमा जानकारीसम्म मधेसी समुदायमा पुग्न नसकेको भन्दै त्यसमा पनि आयोगको भुमिका नपुगेको बताउनु भयो । उहाँले तराईमा बलात्कार र दाइजोको कारण हुने घटनाहरु बढिरहेको भन्दै यसको निवारणको निम्ति आयोगले सचेतनामुलक कार्यक्रम कति ग¥यो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘क्षेत्राधिकारभित्र मधेसी समुदायको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको समुदायको सशक्तिकरणका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्नेकुरा छ । यसबाट तपाईहरुले के फाइदा लिनुभयो ? कुन ठाउँमा के कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो ? त्यो समुदायमा के समस्या थियो र तपाईहरुले के पत्ता लगाएर के आयो त नतिजा राम्रो अथवा नराम्रो के आयो ? नेपाल सरकारले दिने सेवा, सुविधाको सम्बन्धमा यो आयोगले जनचेतना दियो कि दिएन समुदायलाई । तराईमा वलात्कार, दाइजोप्रथा लगायतको घटना बढ्दै गइरहेको छ । तपाईहरुले यसका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम के गर्नुभयो ?’


बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)की सांसद शोभा ज्ञवालीले मधेसी समुदायमा अझैपनि रुढीवादी परम्परा कायम रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यको निम्ति आयोगले के कति काम गरेको छ भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले दाइजो प्रथा र वालविवाह बढिरहेको भन्दै त्यसको न्युनिकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘मधेसी समुदायमा अति रुढीवादी परम्परा छ । कसरी यसलाई न्युनिकरण गर्दै जाने हो ? त्यसको लागि के काम गर्नुभएको छ ? तिलक, दाइजोलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ ? सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ । मधेसी समुदायमा बालविवाह अत्यन्तै बढी छ । यसलाई न्युनिकरण गर्न आयोगले के गर्न सक्छ ? कसरी गर्ने हो ?’


नेकपा(एमाले)का सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले देशमा अहिले अवलम्वन भइरहेको समावेशिताको अभ्यासका बारेमा समिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालबाट समावेशिता खोसिन सम्भव नभएको भन्दै यसको ढाँचा परिवर्तन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले समावेशिताको विषयलाई कानूनी र संवैधानिक रुपमा नै स्पष्ट पारेर जानुपर्ने बताउनु भयो । कानूनी स्पष्टता नभएका कारण समावेशिता निगाहाको विषय जस्तो बनेको उहाँको भनाई छ । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिलेसम्म हामीले समावेशिताको जुन मोडलमा अभ्यास ग¥यौँ, त्यसको परिणाम कस्तो आयो ? त्यसको परिणाम हेर्दा आवश्यक छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँमा पु¥यायो । समावेशिताको मोडलहरु होला । तर यो खोसिने विषय सम्भव छैन नेपालमा । संविधान संशोधन भयो भने कस्तो मोडल अपनाउँदा बेश हुन्छ ? के हो मधेसी आयोगको प्रश्ताव समावेशि सम्बन्धमा त्यतातिर आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।. समावेशि भन्ने शब्द अर्को राख्ने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई । समावेशि भनेको समावेश गर्ने, छुटेकालाई जोड्ने, समेट्ने भनेको हो । एउटा निगाहाको बाटो, एउटा सम्वैधानिक र कानूनी बाटो र अर्को प्रतिष्पर्धाको बाटो । अहिले प्रतिष्पर्धाको बाटो अपनाउन सक्दैनौँ । देशको विविधताका कारण त्यसरी समेट्न सक्दैनौँ । अहिले धेरै साथीहरुले मन्त्रिपरिषद्मा दलित छुटे । दलितहरु खोई भन्नुहुन्छ ? दलितहरु छुट्नुपर्दैन भनेर मन्त्रिपरिषद्मा कहाँ लेखेको छ भनेर सोधे मैले । जस्तोः संसदमा १३ प्रतिशत हुनैपर्ने भन्नेछ, त्यहाँ त छुटेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा दलितको हुनैपर्ने, मधेसीको हुनैपर्ने भन्नेछ र ? महिलाको यति संख्या हुनैपर्ने भन्ने छ र ? नभएपछि अधिकारको विषय भएन । निगाहाको विषय भयो त्यो । निगाहाको विषय कस्तो गर्दा सजिलो पर्छ त्यस्तै गरिन्छ । त्यसैले कानुनी प्रावधान अथवा संवैधानिक प्रावधान भयो भने मात्रै समावेशीको कुरा सम्भव हुन्छ । समावेशि जस्तो हुन्छ । हामीले कानुनी अधिकार पाएको हो, संवैधानिक अधिकार पाएको हो भन्ने हुन्छ ।’


सांसद रिजालले समावेशिताको आधार जनसङ्ख्यालाई बनाउनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले सामथ्र्यको आधारमा समावेशिता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

[adrotate banner= “4”]

[adrotate banner= “5”]

[adrotate banner= “6”]

Previous Post

एक महिनाभित्र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको खाका तयार पार्छौंः शिक्षामन्त्री भट्टराई

Next Post

४० वर्षमा भएका विपद्जन्य घटनामध्ये करिव ८० प्रतिशत घटना जलवायु परिवर्तनबाट

Next Post

४० वर्षमा भएका विपद्जन्य घटनामध्ये करिव ८० प्रतिशत घटना जलवायु परिवर्तनबाट

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Result
View All Result

नीतिप्रेस मिडिया प्रा.लि.

सही सूचना र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्न हामी प्रतिबद्द छौँ । साथै हामी यहाँहरुको अमूल्य सुझाव, सल्लाह र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।

कम्पनी दर्ता नं : २६७८६७/०७८/०७९

सूचना विभाग दर्ता नं : २८६३-०७८/०७९

प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण नं : २८८८

हाम्रो टिम

अध्यक्ष : माधव पाेखरेल

सम्पादक : रमानाथ पाैडेल

बजार व्यवस्थापक :शशाङ्क बराल

फोटो पत्रकार : विवेक पाण्डे

हाम्रो सम्पर्क

कार्यालय :

पाेखरा महानगरपालिका वडा नं ९, नयाँबजार, कास्की

फाेन : ०६१–४५०६६०

इमेल : nitipressonline@gmail.com

Follow Us

  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • अर्थ/वाणिज्य
  • राजनीति
  • जीवनशैली
  • मनोरन्जन
  • विचार
  • धर्म तथा संस्कृति

© 2024 Powered by Niti Academy

No Result
View All Result
  • ताजा अपडेट
  • राजनीति
  • मनोरन्जन
  • ब्यावसायी
  • धर्म तथा संस्कृति
  • मनोरन्जन