सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सार्वजनिक प्रशारण क्षेत्रको पुनः संरचना गर्न खोजिरहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा रेडियो नेपालको ७४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल एकीकरण गरी थप स्वतन्त्र, स्वायत्त र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशारणको रुपमा विकास गर्न सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा जस्तै सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको प्रचारकको रुपमा मात्रै नभइ जनताको आवाज सरकारसमक्ष पु¥याउने माध्यमका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले आम सञ्चार क्षेत्रको पुनः संरचनालाई ध्यानमा राखेर आम सञ्चारको क्षेत्रमा कानून निर्माणमा जोड दिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हाल संसदमा रहेको सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक पारित भएपछि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक प्रशारणमा रुपान्तरण हुने भन्दै अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सार्वजनिक प्रशारण क्षेत्रको पुनः संरचना गर्न खोजिरहेका छौँ । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल एकीकरण गरी थप स्वतन्त्र, स्वायत्त र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशारणको रुपमा विकास गर्न सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भइरहेको छ । विगतमा जस्तै सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको प्रचारकको रुपमा मात्रै होइन, जनताको आवाज सरकारसमक्ष पु¥याउने रुपमा अघि बढाउन जरुरी छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु सरकार र जनताका बीचका पुलका साधन बन्न सक्नुपर्छ । जनतको कुरा सरकारमा र सरकारले गरेका कुरा जनताको बीचमा पु¥याउने माध्यम बन्न सक्नुपर्छ । आम सञ्चार क्षेत्रकै पुनः संरचना गर्न खोजिरहेका छौँ । आम सञ्चार क्षेत्रको पुनः संरचनालाई ध्यानमा राखेर आम सञ्चारको क्षेत्रमा कानून निर्माणमा जोड दिएका छाँै । हाल संसदमा रहेको सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक पारित भएपछि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक प्रशारणमा रुपान्तरण हुने भएपछि अहिलेदेखि नै यसको तयारी थाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
मन्त्री शर्माले लोकतन्त्रका उपलब्धीको रक्षा र विकास गर्दै राजनीतिक परिवर्तनको जगमा जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु अबको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानको मर्मअनुरुप धेरै जनपक्षिय र प्रगतिशिल कानून निर्माण गरेको तर कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण समावेशी सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
