राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले सरकारले तत्काल नेपाल अस्पताल संचालन ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल सम्बन्धि मापदण्ड कार्यान्वयन नभएकाले पनि सो ऐन ल्याउन सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभएको हो । सांसद कार्कीले विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने मापदण्ड समेत अस्पतालहरुले पालना नगरेको दृष्टान्त पेश गर्दै त्यस्ता अस्पतालहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारले ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकार अस्पताल, निजी अस्पताल, सामूदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेजमा सञ्चालित अस्पतालहरुलाई विपन्न नागरिकको पक्षका काम गराउन पनि सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद कार्कीले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ को दफा ७० घ मा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुले अनिवार्य रुपमा विपन्न नागरिकको लागि १० प्रतिशत शैया छुट्टयाई नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्छ भनिएको छ । तर यो लागू भएको छैन । यसको नियमन पाटो झन फितलो छ । १० प्रतिशत सेवा नदिँदा कारबाही के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । अनौपचारिक अनुगमनमा जाँदाखेरी मापदण्ड मन्त्रालयको निर्देशनमा मात्र सिमित भएको देखिन्छ । सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, सामूदायिक अस्पताल कसरी संचालन गर्ने, सेवा सुविधा के हुने, सेवा नदिएमा दण्ड के हुने ? भन्ने स्पष्टताका लागि नेपाल अस्पताल संचालन ऐन ल्याउन जरुरी छ । ’
सांसद कार्कीले निजी अस्पतालहरुले सरकारले तय गरेको मापदण्ड पालना नगरेको पनि गुनासो गर्नुभयो ।
