रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले काठमाडांै–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार मन्त्रालयको एक सय दिन पुगेको अवसरमा सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत कुण्ठा, आकंक्षाहरु नपुगेका कारण विभिन्न किसिमका हल्लाह फिँजाइएको बताउनु भयो । उहाँले सही कुरालाई सही भन्न र गलत कुरालाई गलत भनेर राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुका बारेमा अवगत गराउनसके थोरै वर्षहरुमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले काठमाडांै–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको कारणले नभइ राज्यको तर्फबाट नै आवश्यक ऐन, कानून, नियम नबनाउँदा र नियमन हुन नसक्दा ढिलाइ भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले द्रुतगतिमा काम भइरहेको र यही हिसावले काम भइरहे २०८० सालको चैत्रसम्ममा काम सम्पन्न भइ सवारी सञ्चालन हुने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बजारमा विभिन्न हल्ला चलेका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत कुण्ठाहरु, व्यक्तिगत इच्छा, आकंक्षाहरु नपुगेका कारण विभिन्न किसिमका हल्लाहरु फिँजाइएका छन् । त्यसमा भन्दा पनि यहाँहरु यथार्थपरक ढंगले वास्तवितकता, गलत भएको छ भने यथार्थ ढंगले गलत भएकै हो भन्ने किसिमले उपस्थिति हुनुपर्छ । सही गरेको छ र आधुनिक नेपाल निर्माणको क्रममा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ, भने त्यही किसिमले प्रश्तुत हुनुपर्छ । जसले गर्दा गर्नेलाई पनि प्रोत्सहन हुन्छ, राज्यलाई महत्वपूर्ण ढंगले सघाएको हुनेछ । यही हिसावले हामी राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुमा जानसक्यौँ भने थोरै वर्षमा यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ । त्यसमा पनि फास्ट ट्रयाक भनेको मेरो घर जाने बाटो हो । त्यो बाटो विभिन्न कुराहरु राज्यले नै एक किसिमको ऐनहरु दिन नसकेको कारण कानूनहरु, ऐनहरु, नियमहरु, नियमन गर्न नसकेको कारण अल्झिएको छ । स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थका ऐनहरु, क्रसरका समस्याहरुको समाधान दिन नसकेको कारण हो । हाम्रो देश विभिन्न किसिमका विपद्हरु आइलागेका कारण पनि समस्या छ । हामी केही ढिला भएको होला तर विशेष व्यवस्थापन भएको छ । अब द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । यही गतिमा अघि बढेको खण्डमा हामीले तोकेको २०८३ चैत्रसम्ममा त्यहाँको बाटोबाट मोटर गुड्नेछ । मेरो संसदीय कालभित्र म त्यो बाटोबाट गाडी चढेर घर जाने आशामा छु र प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्दछु ।’
मन्त्रालयले सय दिनमा चीन सरकारबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त भई दर्ता हुन नसकी विगत लामो समय देखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका ९ ५वटा सवारी साधनको दर्ता गराएको, काठमाडौं÷तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ । नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन विभिन्न करिडोर सडकमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने, रक्षा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन कार्यसम्पादन कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ । त्यस्तै विभूषण ऐन, २०६४ र विभूषण नियमावली, २०६५ मा भएका कानूनी व्यवस्था अनुसार वि.सं.२०६४ सालदेखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका राष्ट्र सेवा पदक एवं शान्ति पदक पाउन बाँकी कुल १,६३,५९९ (एक लाख त्रिसठ्ठी हजार पाँच सय उनान्सय) जना नेपाली सेनाका सैनिकहरूलाई उल्लेखित पदक प्रदान गर्न विभूषण समिति समक्ष पेश गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाइएको, विकास निर्माण आयोजना अन्तर्गत विभिन्न २६ वटा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थहरूको खरिद÷ आयात÷सापटी सम्बन्धी सहजीकरण गरिएको जनाएको छ । नेपाली सेनाले खरिद गरेका विभिन्न २५ किसिमका सैन्य सामग्रीमा नियमानुसार कर छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयरभन्सार विभागरसम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा सिफारिस गरिएको, नेपाली सेनाले वाह्य मुलुकबाट खरिद गरी आयात गर्ने विभिन्न सैन्य सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिन, घटाउन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने वस्तुहरू, प्रक्रिया सरलीकरण, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को आर्थिक विधेयकमा समेटिदिन भन्सार विभागमा सुझाव पठाइएको बताएको छ ।
त्यस्तै देशका विभिन्न ४२ स्थानबाट सुत्केरी र घाइतेहरूको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको, कोभिड—१९ को समयमा भारत सरकारबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त भएका ६ वटा एम्बुलेन्सहरू सञ्चालनमा ल्याइएको, रक्षा मन्त्रालयमा सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी पुस्तक÷दस्तावेजहरूको संकलन तथा वाचनालयको सुविधासहित पुस्तकालयको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धमा नेपाली सेनाले, सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर न.पा. १३, करैखोला स्थित देवीस्थान सामुदायिक वन र सीतापुर सामुदायिक वनको करिव ३।९ हेक्टर (पाँच बिघा) जग्गा सैनिक फिल्ड अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि भोगाधिकार प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाएको जनाएको छ । रक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गत निकायहरूको चालु आ.व. ०८०÷०८१ सम्मको कूल बेरुजु रकम ३ अर्ब ५२ करोड ७६ लाख ९१ हजार रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ७९ करोड २० लाख २ हजार संपरीक्षण एवं लगत कट्टाका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश तथा तयारी अवस्थामा रहेको र महालेखा परीक्षकबाट कायम भएको बेरूजु रकममध्ये ३ करोड ७७ लाख ४८ हजार असुलउपर गरिएको जनाएको छ ।
