उद्योगसँग जोडिएका ऐन कानून सुधार नभएसम्म औद्योगिक वातावरण बन्दैनः निजी क्षेत्र
मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउनको लागि सरकारले उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन कानूनहरुलाई तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।
आईतवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको १० औं राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले विगत लामो समयदेखि औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरी लगानीमैत्री बनाएर उद्योगको विकास गर्ने कार्ययोजना बनाए पनि नीतिगत समस्याको कारण औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण बन्न नसकेको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले ५० वर्ष भन्दा पुरानो औद्योगिक ऐन,कानूनको आधारमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने भन्दै सरकारले तत्काल समय सापेक्ष औद्योगिक वातावरण बनाउने र उद्योगमैत्री कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले विगतका १३ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रको योगदान रहेकोमा पछिल्लो समय घटेर ४ प्रतिशतको आउनुको प्रमुख कारण राज्यले औद्योगिक क्षेत्रमा लिइएकोे नीति भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनीहरुले उद्योग दर्ता, सञ्चालन प्रक्रियाका लागि उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिहरू जटिल रहेको भन्दै वन, खानी लगायत उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित नीतिहरू उद्योगमैत्री बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाले राज्यले लिएका नीतिका कारण मुलुकको जीडिपीमा १३ प्रतिशत रहेको योगदान ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ४.९३ मिलियनको रोजगारी सिर्जना गरेको बताउनु भयो । उहाँले माइक्रो र साना मझौतामा ४.५६ मिलियन ,मझौला ३ लाख ३० हजार र ठूला उद्योगमा ४२ हजार रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा औधोगिक प्रवद्र्धनको लागि जति प्रयास भए त्यसले प्रतिफल दिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले रेमिट्यान्स र राजश्वमुखी अर्थतन्त्र रहेको भन्दै सधँै मुलुक रेमिट्यान्स र राजश्वको भरमा चल्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले रेमिट्यान्स कम हुने बित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुने बताउनु भयो । उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुको विकल्प सरकारसँग नभएको बताउनु भयो । उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले औधोगिक नीतिमा उद्योग क्षेत्रका सबै क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न लागिएको भन्दै त्यो सम्भव नभएको बताउनु भयो । उहाँले घरेलु उद्योग,ठूला उद्योग,एग्रो र जडीबुटी क्षेत्र सबैका फरक–फरक समस्या रहेको भन्दै सरकारले ती समस्या समाधानको लागि ठूलो औधोगिक नीतिको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अन्य मुलुकसँग प्रतिष्पर्धी क्षमता २० प्रतिशत कमी रहेको भन्दै विद्युत सप्लाई,औद्योगिक नीति,पूर्वाधार लगायत समस्या समाधान गरी औधोगिक वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘मुलुकको जीडिपीमा १३ प्रतिशत रहेको योगदान ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ४.९३ मिलियनको रोजगारी सिर्जना गरेको छ । त्यसमा माइक्रो र साना मझौतामा ४.५६ मिलियन छ । मझौला ३ लाख ३० हजार र ठूला उद्योगमा ४२ हजार मात्रै देखिएको छ । नेपालमा औधोगिक प्रवद्र्धनको लागि जति प्रयास भए त्यसले प्रतिफल दिन सकेको छैन । प्रचुर सम्भावना रहेको छ । विद्युत उत्पादन नहुँदा विगतमा समस्या भयो । युवा जनशक्ति सबै बाहिर गयो । अहिले रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलिरहेको छ । राजश्व मुखी अर्थतन्त्र छ । त्यसबाट कसरी अगाडि जाने त्यसपछि मात्रै उद्योग स्थापनाका कुरा गर्नसक्छौं । कोभिडपछि अर्थतन्त्र धरासायी हुन थाल्दा सरकारले आयात प्रतिवन्ध गरायो । रेमिट्यान्स कम हुने बित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ । उद्योगधन्दाहरु सबै बन्द हुन्छन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुको विकल्प छैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि आयात प्रतिस्थापन गर्नु सक्नुपर्छ । निर्यात प्रवद्र्धन पनि गर्नुपर्छ । औद्योगिक नीतिमा सबै क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न लागिएको छ । त्यो हुन सक्दैन । हरेक क्षेत्रको आवश्यकता फरक–फरक छ । घरेलु उद्योग,ठूला उद्योग,एग्रो र जडीबुटी क्षेत्र सबैका फरक–फरक समस्या छन् । यसको लागि ठूलो औद्योगिक नीतिको निर्माण गर्नुपर्छ । अन्य मुलुकसँग प्रतिष्पर्धी क्षमता २० प्रतिशत कमी छ । विद्युत सप्लाई,औद्योगिक नीति,पूर्वाधार लगायत समस्या समाधान नगरी औद्योगिक वातावरण बनाउन समस्या छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालको नीतिगत व्यवस्थाका कारण उद्योगको विकास हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगमैत्री नीति नहुँदा वैदेशिक लगानीसमेत भित्रिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले हालसम्म उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.५ प्रतिशत मात्रै रहेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशबाट आउने विप्रेषण बढेको बताउनु भयो । उहाँले देशको राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार,पर्याप्त पुँजी तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण आद्योगिक वातावरण बिग्रँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले कच्चा पदार्थको अभाव आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनको प्रतिष्पर्धी क्षमताको कमी हुँदा उद्योगहरू सङ्कटमा रहेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले उद्योगसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले उद्योगमैत्री नीति निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उसरकारले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वन तथा खानी सम्बन्धी नीति नियम उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालमा उद्योग दर्ता, सञ्चालन प्रक्रियाका लागि उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिहरू जटिल छन् । वन, खानी लगायत उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित नीतिहरू उद्योगमैत्री छैनन् । हालसम्म उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.५ प्रतिशत मात्रै छ । माग दैनिक घटिरहेको छ । विदेशबाट आउने विप्रेषण बढेको छ । आन्तरिक उत्पादन घटेको छ । देशको राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार छ । पर्याप्त पुँजी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कच्चा पदार्थको अभाव आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमताको कमी हुँदा उद्योगहरू सङ्कटमा छन् ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले स्टार्टप र नवप्रर्वतनकारी व्यवसाय विकासका लागि कोष बनाएर काम गरेको भन्दै यसले युवाहरुलाई स्वदेशमा राख्न मद्दत पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी वस्तुको संरक्षण गर्नु,साना घरेलु तथा नवप्रवर्तन उद्योगको विकास गरी स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले हरेक वर्ष उद्योग दिवस मनाउँदा आकर्षक नारा तय हुने गरेको भन्दै औद्योगिक विकास र समृद्धिका लागि पाँच वर्ष एउटा नारालाई सफल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उद्योग सम्बन्धि विद्यमान नीति,ऐन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै पनि औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई मुल कानून बनाएर सबै व्यवस्था समट्ने गरी एउटै ऐन ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले उद्योगहरुमा उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको तथा प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले उत्पादनमुलक उद्योगमा हुने औद्योगिक कर्जालाई सहज र सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधान गरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक छ । सरकारले स्टार्टअप र नवप्रर्वतनकारी व्यवसाय विकासका लागि कोष बनाएर काम गरिरहेको छ । यसले युवाहरुलाई स्वदेशमा राख्न मद्दत पुग्छ । आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी बस्तुको संरक्षण गर्नु,साना घरेलु तथा नवप्रर्वतन उद्योगको विकास गरी स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हरेक वर्ष उद्योग दिवस मनाउँदा आकर्षक नारा तय गर्छौं । तर औद्योगिक विकास र समृद्धिका लागि पाँच वर्ष एउटा नारालाई सफल बनाउनुपर्छ । उद्योग सम्बन्धि विद्यमान नीति,ऐन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै पनि औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्न सकिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई मुल कानून बनाएर सबै व्यवस्था समट्ने गरी एउटै ऐन ल्याउनुपर्छ । उद्योगहरुमा उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको तथा प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्दै गएको छ । उत्पादनमुलक उद्योगमा हुने औद्योगिक कर्जालाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधान गरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले उद्योग मन्त्रालयमा मात्रै नभएर हेरक चेम्बरमा स्वदेशी वस्तुमा लगानी हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारी निकायहरुमा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरुको प्रयोग गरे निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले स्टार्टअप उद्यमको लागि कार्यविधि काम शुरुवात भएको भन्दै सरकारले गरेको काम सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको लागि आवश्यक कानून तत्काल ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
