Latest
‘यातायातका ढड्डामा बिचौलियाको पहुँच किन?’
लुम्बिनीले पोखरालाई दियो १७१ रनको चुनौती
जनकपुरमा विवाहपञ्चमीको माहोल
६ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम बढ्यो
Next
Prev
https://worldlink.com.np/ https://worldlink.com.np/ https://worldlink.com.np/
ADVERTISEMENT

‘विनियोजित बजेट संघीय प्रणालीअनुसार खर्च नभएसम्म पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँँदैन’

बजेट विनियोजन संघीयताअनुरुप विकास निर्माणका काम नभएसम्म पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।


बजेट विनियोजन तथा योजनाहरु संघीयताअनुरुप बनाउन नसक्दा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । सरोकारवालाहरुले विनियोजित बजेट संघीय संरचनाअनुरुप खर्च नहुँदा यसको प्रभाव पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको बताए । उनीहरुले संघीय संरचनाअनुरुप योजना,बजेट विनियोजन बनाउने राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा कुनै मानसिकता नभएको बताए । उनीहरुले नीतिगत र संस्थागत सुधार हुन नसक्दा पनि पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि समन्वय बढाउन सबै मन्त्रालयसँग अवरोध घटाउने उपाय खाजीको छलफल चलाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई घटाउन, वनको समस्या समाधान गर्न, खरिद र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट विनियोजन लगायत बजेट फ्रेमवर्कलाई व्यवस्थित बनाउने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा पर्ने आयोजनाको सूचि चैतमा नै तयार गर्ने, योजना र स्रोतको पहिले नै निक्र्योल गर्ने र यसलाई कडाईका साथ अघि बढाउने तयारीमा आफू रहेको बताउनु भयो । उहाँले पालिकाहरुले गर्ने आयोजनाहरु बहुवर्षिय बनाउनु नहुन बताउनु भयो । उहाँले पालिकाहरुले साना आयोजनाहरुलाई बहुवर्षिय नबनाई एक वर्षमा सकिने गरी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समयको कारणले भन्दा पनि पैसाको कारणले आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न नभएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरुलाई केन्द्र सरकारले दिने समपूरक र विशेषको कार्यविधि परिवर्तन गरेको बताउनु भयो । उहाँले स्रोत जतिसुकै भएपनि केन्द्र सरकारले ५० दिने र स्थानीय तहले ५० हाल्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी धनी स्थानीय तहलाई कम र स्रोत साधन कमी भएका स्थानीय तहलाई कम दिने नीति बनाइएको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५ प्रतिशत दिए हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘पालिकाहरुले गर्ने आयोजनाहरु बहुवर्षिय बनाउनु हुँदैन । पालिकाहरुले साना आयोजनाहरुलाई बहुवर्षिय बनाउनु हुँदैन । एक वर्षमा सकिने भएकाले बजेट पनि त्यही हुन्छ । वाल,वाललाई मन्त्रालय जस्तो बनाएर भाग लगाउन थालेका छौँ । पैसाको कारणले आयोजनाहरु नसकिएको हो समयको कारणले होइन । आयोगले बजेट फ्रेमर्वकमा काम गर्न खोजेको छु । स्थानीय तहहरुलाई केन्द्रसरकारले दिने समपुरक र विशेषको कार्यविधि परिवर्तन गरेका छौ । स्रोत जति सुकै भएपनि केन्द्र सरकारले ५० दिने र स्थानीय तहले ५० हाल्ने थियो । अब त्यो हुँदैन भनेर कम स्रोत साधन भएको स्थानीय तहलाई बढी र कम स्रोत साधनमा धनी पालिकालाई कम दिनुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५ प्रतिशत दिए हुन्छ किन ५० दिनुपर्छ । बैंकमा पैसा राखेर बस्ने संस्थालाई ५० दिने होइन । विकास निर्माणको आशयबाट कुरा गर्न सकिन्छ । कालिकोटको पालिकामा बजेट नै २ करोड छ । तीनीहरुलाई ५ लाखको आयोजना ल्याउनु भन्दा सकिन्छ । यो पद्धतीमा निर्मम भएर परिवर्तन गरिएको छ ।’ 


लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले सौह्रांै पञ्चवर्षिय योजनाले ११२ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक देखाएको बताउनु भयो । उहाँले त्यसमध्ये ३५ खर्ब सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी योजना तयार भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संघीय व्यवस्थाअनुसार सबै तहका सरकारहरुबीच स्पष्ट कार्ययोजना जिम्मेवारी तोकिए मात्रै पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संघीय संरचनाको विषयमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा अस्पष्टता भएकाले पनि पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयताअनुसार बजेट विनियोजन,योजना छनोट र कार्यान्वयनमा अस्पष्टता हुँदा धेरै अलमल र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताउनु भयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले संस्थागत सुधारको लागि अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘पुँजीगत खर्चको लागि बजेट थोरै मात्र छुट्याएको हुन्छ । काम गर्न समस्या छ । यो अहिलेको वास्तविकता हो । लगानीकर्ता भनेको निजी क्षेत्र हो । आयोजना सम्पन्न नभई लगानी उठ्दैन । पूर्वाधार बनेपछि सर्वसाधरणमा कति पहुँच पुगेको छ भन्ने कुरा ध्यान जाँदैन । आयोजना निर्माणको लागि रकम सुचिश्चितपछि मात्रै आयोजना अगाडी बढ्छ । पुँजीगत खर्च कति हुन्छ भनेर डाइनासिक्स गर्न पछाडी परेको होइन । कार्यान्वयनमा र बुझाईमा समस्या छ । मुलुक अहिले संघीय प्रणालीमा छ । अहिले मुलुक संघीय प्रणालीमा छ भन्ने कुराको मानसिकता बनाउन सकिएको छैन । जुन राजनीतिक,कर्मचारीतन्त्र वा जनतामा बनाउन सकिएको छैन । अब जरुरी भनेको तीन तहको सरकारले गर्ने काम स्पष्ट भएको छ । तर अझै केही अमल रहेकाले तीन तहको सरकारले गर्ने कामको विषयमा कुनै दुविधा हुनुुहुँदैन । १० देखि १५ लाखका योजना केन्द्रिय सरकारले गर्न नहुने स्पष्ट हुुनुपर्छ । जनताले पनि १० देखि १५ लाखका योजना केन्द्रिय सरकारमा नभई वडा र नगरपालीकामा जानुपर्छ । कानून र मानसिकतामा स्पष्ट रुपमा संघ र प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्न काम स्पष्ट हुँदैन तबसम्म पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदैन ।’


नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा पूर्वाधार क्षेत्र गतिशिल नभएको बताउनु भयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित न्यूज

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist