चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले वनजंगल तथा चुरे एवं वनजंगल संरक्षण लगायतका माग राख्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
अभियानका संयोजक सुनिल यादवको अगुवाईमा पुगेका अभियान्ताहरुले विभिन्न माग राख्दै शुक्रवार मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान विगत ७ वर्षदेखि निरन्तर धर्ना, जुलुस प्रदर्शन, आमरण अनसन, पैदल यात्रा लगायतका संघर्ष र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आएपनि प्रदेश सरकार तथा संघ सरकारले आफूहरुको मागप्रति बेवास्ता गर्दै आएकाले मुख्यमन्त्रीलाई फेरि ज्ञापन पत्र बुझाएको संयोजक यादवले बताउनु भयो । अभियानले संघीय सरकारद्वारा ल्याईएको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने विद्येयक तत्काल खारेज गरी अतिक्रमणमा परेको चुरे वन क्षेत्रको जग्गा खाली गराईनु पर्ने, भूमी आयोग गठन गरी दलित भूमीहिन तथा सुकुम्वासीहरुलाई भूमीको व्यवस्था गरी नेपाललाई भूमीहिन मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियोस्, चुरे क्षेत्र भित्रका नदी नालाहरुबाट अवैध निकासी हुने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गरियोस् तथा यस्ता कार्यहरुमा संलग्नहरु माथि कडा कारवाही गरियोस्, ओम प्रकाश भनिने दीलिप महतोलाई प्रथम पर्यावरण शहिद घोषणा गरियोस्, मधेस प्रदेशको वन तथा वातारण मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को विभिन्न योजनामा सरुवामा भएको भ्रष्टचार र आ.व. २०८०÷०८१ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा भएको आर्थिक चलखेलको सत्य तथ्य छानविन गरियोस् लगायतका माग राख्दै आएका छन् । मारुती सिमेन्ट प्रा.लि.ले अतिक्रमण गरेको वन बुटेनको जग्गा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाको मिति २०८००७१२ को निर्णयले खारेज गरी पठाएकोमा वन ऐन, २०७६ को दफा ७ बमोजिम ७ दिन भित्र मालपोत कार्यालयले लगतकट्टा गर्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै मालपोत, सिरहाको कार्यालय ले सो कार्य प्रमुख हालसम्म नगरेको हुनाले निज मालपोत हाकिमलाई कारबाही गरियोस लगायतका मागहरु राखेका छन् ।
अभियानीहरुको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले प्रदेश सरकार चुरे अभियानीहरुको माग प्रति साकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
आफूले पटक पटक वन संरक्षणका लागि सदनमा आवाज उठाउँदै आईरहेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले अब आफैँ मुख्यमन्त्री भएपछि यो विषयमा गम्भिर भएर लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
