नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रबैंकको सीमाभित्र बसेर आगामी मौद्रिक नीतिमा उद्योगी व्यवसायीहरुका सुझावलाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीति विषय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमाहरु रहेको भन्दै सीमाभित्र बसेर उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गरिने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्रको अवस्थाका आधारमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुलुकको मुद्रास्फिती सहज हुँदा मौद्रिक नीति पनि सरल हुने र मुद्रास्फिती उच्च हुँदा मौद्रिक नीति पनि कसिलो आउनु स्वाभाविक हुने बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था भन्दा बाहिर नजाने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरुका सुझाव र मागहरु व्यक्तिगत समस्यालाई सामुहिक बनाउन खोजिएको बताउनु भयो । उहाँले बैंकको धेरै ऋण लिएर समस्यामा परिएका व्यवसायीहरुले बाहिर निस्कन राज्य र राष्ट्र बैंकले केही सहयोग गरिदिने आशा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा ठोक्काउन खोलिएको महशुस भएको बताउनु भयो । उहाँले धेरै सुझावहरु आएपनि मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा भएकाले धेरै हात फैलाएर हाँगा हाल्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मौद्रिक नीतिको सिमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय सुझावहरु कर्जाको भ्यालु बढाउन आएपनि तत्काल कर्जाको भ्यालु रेसिया बनाउन सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो। उहाँले अहिलेको लोन टु भ्यालु रेसिया हुँदा व्यवसायीहरु प्यानिक बनेको भन्दै कर्जाको रेसिया बढाउँदा व्यवसायीहरुले साँचो बुझाउँछु भनेर बैंकलाई आउने र पुनः समस्या दोहोरिन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले नीति बनाउनेहरुको भुमिका व्यवसायीहरुलाई ऋणमा डुबाउने नभएर व्यक्तिहरुलाई उद्यमी बनाउने र धान्नेसक्ने ऋण दिने खालको वातावरण बनाउने भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘मौद्रिक नीति ल्याउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र तथ्याङ्क हेर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र तथ्याङ्कको आधारमा मौद्रिक नीति आउने हो । मुलुकको मूल्यवृद्धि उच्च छ भने मौद्रिक नीति टाइट हुनु स्वाभाविक हो । देशको मुद्रास्र्फिती सहज कन्फटेवल छ भने मौद्रिक नीति सरल हुनु पनि स्वाभाविक हो । वाह्य क्षेत्र सन्तुलनले पनि मौद्रिक नीतिलाई असर गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति प्रेडिट्यावलिटी भन्दा बाहिर जाँदैनौं । राष्ट्र बैंक प्रेडिक्टटेवल छौं । हाम्रो पालिसीहरु एकदमै डाडा ड्रिवन हुन्छ । जुन आइएमफमको रिपोर्टमा पनि गरेको विषय हो । व्यवसायीहरुले व्यक्तिगत समस्यालाई जनलाइज गरेको देख्छौं । धेरै बैंकको ऋण लिएर समस्यामा परिएको छ । त्यसबाट कसरी बाहिर निस्कने र राज्य तथा राष्ट्र बैंकले केही सहयोग गरिदिन्छ की भन्ने आशा देखिन्छ । त्यो अन्तिम आशा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा ठोक्याउन खाजीको महशुस गर्छौं । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् । मौद्रिक नीतिले धेरै हात फैलाउन र हाँगा फैलाउन सक्दैन । सिमाभित्र बसेर हामीले काम गर्ने हो । निजी क्षेत्रले पनि बुझिदिनुपर्छ । कर्जाको भ्यालु बढाउनु प¥यो भन्ने गर्नुभएको छ । अहिलेको यति लोन टु भ्यालु रेसियो हुँदा त मान्छेहरु इन्डेप्थ भएको छ । त्यो भन्दा बढाउने हो भने व्यवसायीहरुले साँचो बुझाउँछु भनेर बैंकलाई आउछन् । त्यो समस्या दोहोरिन्छ । पोलिसी मेकरको भुमिका व्यवसायीहरुलाई ऋणमा डुवाउने होइन । व्यक्तिहरुलाई उद्यमी बनाउने,धान्नेसम्म ऋण दिने खालको वातावरण बनाउने हो । त्यसैले मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफलहरु गरिरहेका छौं । व्यवसायीहरुदेखि विज्ञहरुसँगबाट आएका विषयहरु छलफल गरी सम्बोधन गर्ने प्रयास हुन्छ । मौद्रिक नीतिका सीमा छन् ।’
गभर्नर अधिकारीले ऋण लिन जाँदा कुनैपनि बैंकका कर्मचारीहरुले कमिसन मागेको थाहा पाइए तत्काल कारवाही गर्ने बताउनु भयो । उहाँले बैंकका कर्मचारीहरुले कमिसन माग्ने गरेको भन्ने गुनासो सुन्नसाथ ऋणीसँग खाता लिङ्क देखिएका कर्मचारीहरुमाथि कारवाही गरिएको बताउनु भयो । उहाँले ऋण लिँदा कुनैपनि सेवाग्राहीसँग कमिशन माग गरिएको भए तत्कालै केन्द्रिय बैंकमा सूचना दिन र कमिन लिएको भन्ने व्यक्तिहरुले व्यक्तिको नाम र संस्थाको विवरण दिन माग गर्नुभयो । उहाँले कुनैपनि बैंकका कर्मचारीहरुले ऋण वा अन्य बैंकका सेवा प्रवाहको क्रममा घुस वा कमिसन माग गरेको राष्ट्र बैंकमा सूचना दिन आग्रह गर्नुभयो ।
