नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग भेट गरी न्यायाधीशको वरियतासम्बन्धि संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
आईतवार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग भेट गरी एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले भेटगरी रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र सचिवहरुको वरियता माथि हुने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै सो संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग माग गरेको हो । न्याय परिषद्ले २०८० साल असोज १ गते संशोधन गरेको सो नियमावलीले न्यायाधीशहरुको वरियतामा गरेको परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गरिएको नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूहरुको सो माग पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो । त्यसैगरी बारले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने, न्याय परिषदको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या थपेर २५ बनाउनुपर्ने, साथै उनीहरुको कार्यावधि तोक्नुपर्ने सम्मको विषयहरुको बारेमा संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई सचेत गराएको छ । नेपाल बार एशोसिएनको १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधान संशोधन सम्बन्धि ८ बुँदे एजेण्डा पारित गरेको थियो । त्यसमा उल्लेखित विषयहरुलाई अघि बढाउन पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई अनुरोध गरेको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलतः प्रधानन्यायाधीशसँग भेटनुपर्ने दुई वटा कारण थियो । एउटा त संविधान संशोधनको विषय, जो नेपाल बार एशोसिएशनको १६ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित संविधान संशोधनका ८ वटा एजेण्डा छन् । जसमा संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश रहनु हुँदैन भन्ने विषयदेखि लिएर न्याय परिषद्को संरचना सम्मको विषयलाई उठान हामीले गरेका छौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या थपेर २५ बनाउनुपर्ने, साथै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कार्यावधि तोक्नुपर्ने सम्मको विषयहरु उल्लेख भएका छन् । त्यो विषयमा हामीले कुरा ग¥यौ । र अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको के हो भने कि यो न्याय परिषद्ले २०८० साल असोज १ गते जारी गरेको जुन नियमावली छ । संशोधन गरेको नियमावली छ । त्यसले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको वरियतामा आमुल परिवर्तन गरिदियो । र प्रशासनिक तहबाट गएका रजिष्ट्रारहरु, मुख्य रजिष्टारहरु र सचिवहरुको स्थान माथि राखिदियो न्यायाधीशहरु भन्दा । यसले गर्दा व्यापक असन्तुष्टि छ । हामीले यो विषयमा पटक पटक कुरा उठायौं । यो कुरा आज हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौं । अब यसलाई उहाँले कुन रुपमा लिनुहुन्छ ? हामीले हेरिराखेका छौं । अब यसलाई सिरियस्ली लिनुभएन भने बाध्य भएर नेपाल बार एशोसिएशन कुनै अभियान संचालन गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने कुराको आभास हामीले आज प्रधानन्यायाधीशलाई गराएका छौं । यो नियमित भेटघाटबाट जानकारी गराउने हाम्रो दायित्व थियो, गरायौं । तर यो विषय यदि सिरियस्ली लिइएन भने शान्तिपूर्ण रुपमा मलाई लाग्छ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । तर यो अभियान हामीले संचालन गर्नेछौं । र, त्यो नियमावलीलाई खारेज गर्नेतर्फ हाम्रो पहल भईराखेको छ । र त्यो खारेज हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई लागेको छ । प्रधानन्यायाधीशले मैले तपाईहरुको कुरा सुने भन्नुभयो । हामी सिरियस्ली यो विषयलाई क्याटोगराईज गरेर कुनकुन विषय तत्काल पूरा गर्न सकिन्छ भनेर हेरिराखेका छौं भन्नुभयो । उहाँको स्पष्ट जवाफ थिएन । जसको कारणले गर्दाखेरी हामी यही हुन्छ भनेर भन्ने अवस्थामा रहेनौं । तर नेपाल बार एशोसिएशन चाहीँ यो विषयम कमिटेड छ । यो कुरा हामी अघि बढाइराख्नेछौं ।’
उहाँले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले फेरि बार पदाधिकारीहरुसँग बसेर सो विषयमा के गर्ने भनेर आफू निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँगको भेटमा बारका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षहरुलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
