प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको लागि योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
मंगलवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा न्यायपालिकाको पाँचांै पञ्चवर्र्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सो योजनाले प्रक्षेपण गरेको कानूनी सुधारका लागि पनि ध्यान दिन नेपाल सरकार र संघीय संसदका सांसदहरुलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले सो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन मातहतका निकायलाई पनि निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेटलगायतका साधन, स्रोतको व्यवस्थापन र कानूनी सुधारका लागि नेपाल सरकार तथा विधायिका सांसद लगायतका निकायहरुको सहयोग त्यत्तिकै आवश्यक छ । न्यायपालिकाका विगतका योजनाहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि प्रक्षेपण गरेको तुलनामा अत्यन्तै न्युन बजेट उपलब्ध भएको कारण योजनाको कार्यान््वयन प्रभावकारी हुँदै आएको अवस्था पनि रहेको थियो । म आजको यस विशेष अवसरमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयलगायत संवद्ध निकायलाई न्याय पालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको लागि योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेट ्िवनियोजनको सुनिश्चितता लागि हार्दिक आग्रह समेत गर्न चाहन्छु । न्याय पालिकाले रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । ’
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधहरुलाई हटाई न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चिता गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो । न्यायपालिकाको भुमिका र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्दै आम नागरिकका न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षाहरुको सम्बोधन तथा सुदृढ एवं जनआस्थामा आधारित न्याय पालिकाको प्रवद्र्धन गर्न योजनावद्ध सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि आफू प्रतिवद्ध भएर लागिपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘न्यायिक कामकारबाहीलाई पनि योजनावद्ध रुपमा सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई स्थापित गर्दै योजनाले दुई दशकसम्म अविछिन्न रुपमा निरन्तरता पाउनु आफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्दछ । आजको यस विशेष क्षणमा न्यायपालिकामा योजनाको सुरुवात गर्न र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आजको अवस्थामा ल्याई पु¥याउनु महत्वपूर्ण योगदान गर्नु हुने आदरणीय अग्रज पूर्व प्रधानन्यायाधिशज्यूहरु, न्यायाधिशज्यूहरु तथा सम्वद्ध सबैको योगदानको हार्दिकतापूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु । रणनीतिक योजनाहरुले न्यायपालिकाको परिदृष्य, परिलक्ष्य र मूल्यहरु स्पष्ट गर्नुका साथै विभिन्न लक्ष्य, रणनीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निर्धारण गर्दै आएका छन् । मूल योजनाको परिधि भित्र रही हरेक तहका अदालतहरुले आआफ्नो कार्यबोझ, स्थानीय परिवेश र आवश्यक्ता समेतको आधारमा बार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । योजनावद्ध सुधारको प्रयासबाट न्यायपालिकामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन । रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनपछि मुद्दा फछर्योैट, बक्यौता न्यूनिकरण तथा फैसला कार्यान्वयनका क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । यस व्यवस्थाको नविन एवं वैज्ञानिक पद्धतिको रुपमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । मेलमिलाप पद्धति विवाद समाधानको विभिन्न पक्षको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । मुद्दा तथा पेशी व्यवस्थापनबाट न्यायमा सहज पहुँच, सुशासन, पारदर्शिता र सेवाग्राहीहरुको सुविधा र सन्तुष्टि अभिवृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । रणनीतिक योजना सरोकारवालाहरुबीचको संवाद, सहयोग र सहकार्यको परिचालन गर्ने वस्तुगत आधारको रुपमा रहेको छ । समग्रमा रणनीतिक योजना न्यायपालिकाको नीतिगत दस्तावेज र व्यवस्थापकीय औजारको रुपमा स्थापित हुँदै गएको अवस्था छ । न्यायपालिकाको भुमिका र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्दै आम नागरिकका न्यायपालिकाको प्रतिको अपेक्षाहरुको सम्बोधन तथा सुदृढ एवं जनआस्थामा आधारित न्याय पालिकाको प्रवद्र्धन गर्न योजनावद्ध सुधारको आवश्यकता रहेको कुरामा म सदैव विश्वस्त रहँदै आएको छु । संविधान र आम नागरिकको न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा भनेको स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादन नै हो । योजनावद्ध सुधारहरुको समग्र ्प्रयासहरुको प्रतिविम्बन न्याय सम्पादनमा हुनु पर्दछ । न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधहरुलाई हटाई न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चिता गर्नु आवश्यक छ । ’
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादन गरेर मात्रै आम नागरिकको न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा पूरा गर्न सकिने बताउनु भयो ।
