पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकका लागि दीर्घकालीन महत्व राख्ने दुई पक्षिय,बहुपक्षिय,क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा राज्यले अवलम्वन गर्ने नीतिहरु अनुसन्धान, तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा आयोजित नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) को ५३ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रका लागि आवश्यक विषयमा तथ्यमा आधारित ज्ञानको उत्पादन गरी नीति, निर्माणमा उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ त्रिभूवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्थापित सिनास, सेरा, सेरिड, रिकास जस्ता विधागत अनुसन्धान केन्द्रहरुको राज्यको नीति निर्माण तहमा महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछिल्ला दशकहरुमा पर्याप्त श्रोत, साधनको अभाव र सरकारी बेवास्तका कारण यि थिंक ट्यांक संस्थाहरु सिमित भुमिकामा खुम्चिनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र समग्र राष्ट्रिय विकासको प्रमुख आधार शिक्षा प्रणाली रहेको र समृद्ध राष्ट्र र सुखी जनता यसैमा अन्तरनिहित भएको बताउनु भयो । उहाँले राज्यले अपनाउने शिक्षा प्रणाली र लगानीमा गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान उत्पादनका लागि गरिने अनुसन्धानमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विकास र अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुबीचको गहिरो अन्तरसम्बन्ध विश्वव्यापी रुपमा स्थापित भइसकेको बताउनु भयो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा प्रमाणमा आधारित ज्ञान, उत्पादनको प्रक्रिया, नीति निर्माणमा ज्ञानको प्रयोग, मूल्य र महत्व तथा यसमा अनुसन्धान संस्थाहरु थिंक ट्यांकको भुमिकाको विषयमा समान बुझाइ नरहेको पनि बताउनु भयो । फलस्वरुप अनुसन्धान संस्थाहरुको स्थापना, सञ्चालन र तिनको उपयोगमा सरकारसँग सुसंगत नीतको अभाव रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रका लागि आवश्यक विषयमा तथ्यमा आधारित ज्ञानको उत्पादन गरी नीति, निर्माणमा उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ त्रिभूवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्थापित सिनास, सेरा, सेरिड, रिकास जस्ता विधागत अनुसन्धान केन्द्रहरुको राज्यको नीति निर्माण तहमा महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । तथापि पछिल्ला दशकहरुमा पर्याप्त श्रोत, साधनको अभाव र सरकारी बेवास्तका कारण यि थिंक ट्यांक संस्थाहरु सिमित भुमिकामा खुम्चिनुपरेको भन्ने मलाई लागेको छ । यो कुराले मलाई दुःख पनि लागेको छ । मुलुकका लागि दीर्घकालीन महत्व राख्ने आन्तरिक मामिला तथा दुई पक्षिय, बहुपक्षिय,क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा राज्यले अवलम्वन गर्ने नीतिहरु अनुसन्धान, तथ्य र प्रमाण आधारित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र समग्र राष्ट्रिय विकासको प्रमुख आधार शिक्षा प्रणाली हो । समृद्ध राष्ट्र र सुखी जनता यसैमा अन्तरनिहित छ । तसर्थ राज्यले अपनाउने शिक्षा प्रणाली र त्यसैअनुसारको लगानीमा राज्यले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । राज्यलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान उत्पादनका लागि गरिने अनुसन्धानमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । हुनत यहाँ आफैँ कमाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो, त्यसलाई मैले स्वागत गरेको छु । तपाईंहरुको कमाई नै राज्यको कमाई हो । विकास र अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुबीचको गहिरो अन्तरसम्बन्ध विश्वव्यापी रुपमा स्थापित भइसकेको छ । तथापि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा प्रमाणमा आधारित ज्ञान, उत्पादनको प्रक्रिया, नीति निर्माणमा ज्ञानको प्रयोग, मूल्य र महत्व तथा यसमा अनुसन्धान संस्थाहरु थिंक ट्यांकको भुमिकाको विषयमा समान बुझाइ रहेको देखिँदैन । फलस्वरुप अनुसन्धान संस्थाहरुको स्थापना, सञ्चालन र तिनको उपयोगमा सरकारसँग सुसंगत नीतको अभाव रहेको मैले महशुस गरेको छु ।’
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले तथ्य र प्रमाणमा आधारित ज्ञान उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्थापित अध्ययन, अनुसन्धान केन्द्रहरु, सरकारद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा स्थापित गरेका थिंक ट्यांक संस्थाहरु, गैरसरकारी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित अध्ययन, अनुसन्धान संस्थाहरुसँग समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
यता, त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले सिनास आफैँ जागरुक भएर लाग्ने हो भने आफूलाई चाहिने रिसोर्स आफैँले बनाउन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले विश्वविद्यालयबाट उत्पादित विद्यार्थीलाई आफ्नै खुट्टामा उभिनसक्ने बनाउने बताउनु भयो । उहाँले विश्वविद्यालयबाट निस्किँदा आफैँले कमाएर खानसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
उहाँले विश्वविद्यालयमा पेश भएको नीतिमा स्पष्ट रहेको भन्दै आफ्ना आमाबुबालाई कमाएर पाल्ने विद्यार्थीलाई आफूले कमाएर पाल्नसक्ने वातावरण विश्वविद्यालयले सिर्जना गरिदिने बताउनु भयो ।
