नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक र ऋणीलाई हेर्ने कानून फरक हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथी छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ऋणीसँगै बैंकर समेत जेल जाने स्थिति बनेको भन्दै बैंकिङ कसुर सम्बन्धि कानून फरक–फरक बनाउनुपर्नेमा बताउनु भयो । गभर्नर अधिकारीले बैंकरले व्यवसाय चल्छ कि चल्दैन भनेर ऋण दिने निर्णय गर्दा बैंकको पैसा ऋणीले लैजाँदा पनि ऋणी र बैंकरलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले धेरै बैंकरहरु ऋणीसँगै जेल जानुपर्ने स्थिति आएको बताउनु भयो । गभर्नर अधिकारीले कानून कार्यान्वयनको क्रममा आफूले सो विषय बोल्न नमिल्ने भएपनि कानून निर्माणको क्रममा भन्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ऋणी र बैंकरलाई छुट्याउने कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकरमाथी ऋणीले ऋण लिने समयमा मिलेमतोमा लिएको भने मात्रै बैंकरलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न आग्रह गर्नुभयो । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अहिले बैंकहरुमा कर्मचारीहरुले खल्तिबाट कलम ननिकाल्ने स्थिति रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऋण दिएर किन आफूलाई जोखिममा पार्नु भन्दै काम गर्न बैंकरहरु डराइरहेको बताउनु भयो । बैंक विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा गभर्नरको छ । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्था बिरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई पनि बैंकिङ कसुर अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वित्तीय स्थायित्व बिरुद्ध अघि बढ्ने जो कोही कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पैसा नतिरौं भन्ने अभियानले अहिलेसम्म पनि असर पारिरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिलाई रोक्न कानून बनाउने अवसर समेत भएको बताउनु भयो ।
उहाँले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०लाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वित्तीय स्थायित्व विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र संगठित रुपमा भइरहेका गतिविधिलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिनुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
समितिमा गभर्नरको राखेको संक्षिप्त अंशः
बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक—२०८० लाई पुनर्लेखन गर्नु जरुरी छ । जसमा मिलापत्रको विषयमा ड्राफमा आइसकेको छैन । सहकारी बैंकको विषयमा पनि अनुमति र स्वीकृत सम्बन्धि विषयलाई एकैचोटी कसुर ऐनमा राख्यौं । जुन कुरा मिलेन । अन्य तीन विषयमा समितिलाई निवेदन गर्न चाहन्छु । २०६४ को ऐनमा आएको ल इन्र्फोसमेण्ट गर्दा हामीले व्यवहारमा देखिएका समस्याको विषयमा लगातार सरोकारवालाहरुसँग कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरेका छौं । दुई वर्षको लगातार छलफलमा सरोकारवालाहरुको सुझाव अनुसार चेक अनादर आफैँमा कसुरजन्य फौजदारी सरकारवादी मुद्दा हुनुपर्ने विषय होइन । दुई व्यक्तिबीचको लेनदेन हो भन्ने विषय निष्र्कषहरु थिए । २०७३मा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतबाट आएको आदेशलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा बुँदामा परेको हो । अहिले फेरि अर्को केस परेर यसलाई व्यवस्थित गर्नुस् भनेर अदालतबाट आइराख्दा त्यसलाई आधारमानेर ल्याउँदा चेक अनादरलाई कसुर नै हो भन्ने किसिमले आयो । बैंकिङ कसुर २०६४ सालमा ड्राफ्ट गर्दा म पनि बैंकिङ सुपरभिजनमा आवद्ध भएको कारणले सहयोग गर्न पाएको थिए । कसुरको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनताको निक्षेप लिन्छन् । यी संस्थाहरु मधेस्तकर्ता हुन् । जनताको पैसा लिएको निक्षेपलाई दुरुपयोग हुनेगरी र कर्जाको रुपमा प्रवाह गरेर खराब नियतले दुरुपयोग गरेर निक्षेपकर्ताहरुको अहित हुने र बैंक वित्तीय संस्थालाई असर पार्ने,वित्तीय स्थायीत्वलाई खलल पार्ने र जसलको फलस्वरुप समग्र आर्थिक स्थायीत्वलाई समेत असर पर्ने काम हुने हुँदा यसरी बैंकिङ स्रोतको बैंकिङ प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्नेगरी हुने काम कारबाहीलाई कसुर मानिनुपर्छ । भन्ने हिसावले यसको शुरुवात भएको हो । यहाँ दुईवटा व्यक्तिबीच कारोबार भइराख्दा एउटाले लिने र अर्कोले दिने चेकले मान्यता पाउनुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा र त्यससँग सम्बन्धित छुटै कानूनहरु छन् । उनीहरुको अधिकार केके हुन्छ । भन्ने विषयमा विश्वभर कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । हामीले विभिन्न अफ्ठ्यारो परो भनेर यताबाट उता सार्दै सार्दै कसुरमा ल्याएको देख्छु । महान्यायाधिवक्ताले कसुर मान्न आपत्ति नभएको भन्नुभएको छ । पहिलो विषय चेक अनादर आफैमा देवानी र लेनदेनको विषय हो । अथवा सरकारवादी,फौजदारी विषय हो । यो विषयमा समितिले गहन छलफल गरिदिओस् । भन्ने मेरो अनुरोध हो । दोस्रो यसको प्रयोग गरिराख्दा ऐन आएपछि प्रयोग र कार्यान्वयनमा कस्तो खालको समस्या देखिराखेको छ भने बजारमा परेको समस्या बैंकरहरु रिक्समेकर हुन् । उनीहरुले रिक्स लिएर आफ्नो ग्राहकको व्यापार विश्लेषण गरेर यो विजनेस चल्छ चल्दैन हेरेर लोन दिने हो । वा स्वीकृत गर्ने हो । तर त्यो लोन कहिले काँही विभिन्न कारणले नउठ्न पनि सक्छ । कहिले काँही ऋण लिनेको गलत नियतले पनि नउठ्न सक्छ । पूर्णरुपमा ऋणले गलत काम गरेर पनि नउठ्न सक्छ । तर लोन अल्टिमेन्टली लाने व्यक्ति बेनिफिसेरी भनेको बरोर हो । बरोर वास्तविक फाइदा लिने हुन्छ । किनकी बैंकबाट बैंकको पैसा बरोरको खातामा गएको हुन्छ । लोन स्वीकृत दिन प्रक्रिया पूरा गर्ने मानिस फाइदा लिने व्यक्ति हुँदैन । उ बैंकको कर्मचारी हो । अधिकार प्राप्त व्यक्ति हो । उ वास्तविक फाइदा लिने हुँदैन । तर यहाँ कानूनको प्रयोग गरिराख्दा वा कायान्वयन गर्दा वास्तविक फाइदा लिने र बैंकर्सहरुलाई एकै ठाउँमा राख्ने अभ्यास छ । त्यसको कारण यो ऐनमा अन्य विनियमावलीहरु छैन । कार्यविधि पनि तोकिएको छैन ।
जसको फलस्वरुप कयौं बैंकरहरु ऋणीसँगै जेलमा गएको हामीले देखेका छौं । यसको प्रक्रिया के हुनुपर्ने थियो भन्दा पहिला ऋणी माथि छानविन र अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो । किनकी ऋणीले बैकबाट ऋण लगेको छ । बैंकको स्रोत उसले चलाएको छ । शुरुमा नै ऋण स्वीकृत गर्ने बंैकर्सकामा जानु आवश्यक थिएन । हामीले कानून कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा धेरै बोल्नु भएन । तर कानून बनाइराख्दा मैले भन्न पाउनुपर्छ । भन्नुपर्छ । बैंकर्सहरुसँग कुन बेलामा मात्रै छानविन हुनुपर्ने थियो भन्दा जुन बेला ऋणीले होइन लोन महिले मात्रै चलाएको कहाँ होर ? ऋण लिँदै हाम्रो मिलेमत्तो थियो । अथवा बंैकरहरु पनि संलग्न हुनुहुन्छ । भन्ने कुरा जब आउँछ । तब मात्रै बैकरहरुलाई छानविन गर्न तिर लाग्नुपर्ने थियो । अहिले त्यत्तिकै पनि अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरु कलम खल्तीबाट ननिकाल्ने अभ्यास छ । ऋण दिएर मैले जोखिम किन लिने ? त्यो खालको कल्चरहरु सरकारी अफिसहरुमा पनि विकास भइरहेको छ । हामीले एकैठाउँ राखेर कारबाही गर्दा त्यो समस्या आएको छ । त्यसले गर्दा वास्तविक फाइदा लिने र ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकारीबीच छुट्याएर कानून कार्यान्वयन हुने मेकानिजम यो ऐनमा बन्नुपर्छ । गैरव्यवसायीक क्रियाकलाप छ । बैंकिङ कसुर ऐनको मुख्य उदेश्य के हो भन्दा वित्तिय प्रणाली स्थिर र आर्थिक स्थिरता कायम होस् भन्ने हिसावले आएको हो । तर अहिले हाम्रो समाज कस्तो हुँदै गयो भने सामाजिक सञ्जालको फलस्वरुप एकै जनाको पछाडि लाखौं लाख फलोअर छन् । एक जना व्यक्तिले यो बैंक डुब्दैछ । यो बैंकमा सुरक्षा छैन । बैकको पैसा नतिरौं । नतिर्दा पनि हुन्छ । पैसा मिनाहा गरिदिन्छु ।
तपाईहरु नतिर्नुस् भनेर उसका १० हजार फलोरहरुले बैंकको ऋण तिरेनन वा बैंकमा लाइन लागि दियो भने बैंकिङ प्रणाली कोल्याप्स हुन्छ । सहकारी मात्रै होइन कुनै पनि वित्तिय प्रणाली टिक्दैन । सामाजिक सञ्जालको फलस्वरुप यो खालको प्रवृति बढ्दो छ । त्यसले गर्दा यदि कोही कसैले बैंकिङप्रति गलत दुष्प्रचार गर्छ । बैंकिङको मान्यताहरु भन्दा बाहिर गएर काम गर्छ भने कसुरजन्य काम ऐनमा स्थापित गरिनुपर्छ । अहिले हामीलाई असर परिरहेको छ । केही व्यक्तिहरुले यसरी काम गरेको कारणले विगत डेढ वर्ष देखि बैंकहरुमा रिकभरी समस्या भइरहेको छ । ऋण तिर्नुपर्दैन की,कसैले २० लाख सम्म कसैले ५ लाखसम्म नतिरे हुन्छ भनेर नेतृत्व गरेका छन् । उनीहरुलाई हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं । हाम्रो वातावरण यस्तै छ । अर्कोतिर ऋण तिर्दैनन भने थप ऋण किन दिने भोली अरु दिएको ऋण फस्न सक्छ भनेर बैंकहरु डराइरहेका छन् । यो कुराबाट बाहिर निस्कनको लागि हाम्रो अवसर हो । ऐनमा यी कुरा समावेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो गरिएन भने बैकहरु सबै कोल्याप्स हुन्छन् । राज्यलाई त्यसपछि समाल्न धेरै मुस्किल पर्छ । त्यसैले बैंकिङ कसुरमा यस्ता व्यवस्थाहरु समावेश गर्नुपर्छ ।
