उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दिगो आर्थिक विकासको लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आजको आवश्यकता रोजगारी, उद्यमशीलता, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास रहेको बताउनु भयो । उहाँले लगानीमैत्री वातावरण बनाइ सरकारले देश विकासका लागि काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारमा कानून नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि प्रभावित हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले राज्यको संरचना परिवर्तन ग¥यौँ, तीन तहको सरकारको परिकल्पना ग¥यौँ, संघीय सरकारमा कानून नबन्दा प्रदेश सरकार प्रभावित हुन्छ, स्थानीय सरकार प्रभावित हुन्छ । त्यसैले यतिखेर हामीले संविधान कार्यान्वयनको एउटा आधार नीतिगत रुपमा आजका जुन जटिलताहरु छन्, उद्योगले औद्योगिक व्यवसायीक ऐनको पैरवी गर्छ, हामीले खानी, खनिजका प्रश्नहरु अघि बढाउँछौँ । वन मन्त्रालयले वन, वातावरण, पर्यावरणका विषयहरु अघि बढाउँछ । यसरी हाम्रा ऐनहरुमा अन्तरमन्त्रालयसँग जटिलता आएका छन्, ति जटिलता फुकाउन हामीले यतिखेरको थुप्रै ऐनहरुलाई संशोधन गर्ने, ऐनहरुको निर्माण गर्ने कामहरु अघि बढाइरहेका छौँ । ६० वटा ठूला र मझौला उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । ऐन संशोधन गर्दा अटोमेटिक रुटबाट लगानी सम्मेलनमै हामीले झन्डै ९ अर्बको लगानी स्वीकृत गरेका थियौँ । अहिले पछिल्लो पटक झन्डै १८ अर्बको विदेशी लगानीलाई हामीले ल्याएका छाँै । नीति भन्दा राज्य बलियो हुन्छ, लगानीमैत्री वातावरण बन्छ । लगानीलाई सुनिश्चित गर्दछ । आज नेपालका विद्युतीय क्षेत्रमा, संस्थाहरुमा पैसा थन्किएर, बस्ने पुँजी थन्किएर बस्ने गरेको छ । आजको आवश्यकता हामीले रोजगारी, उद्यमशीलता, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास हो । खासगरी हामीले दिगो आर्थिक विकासको लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।’
मन्त्री भण्डारीले अन्तरमन्त्रालयसँग समन्वयको जटिलता फुकाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।
