कास्की,नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्नको लागि मुख्यतह प्रधानाध्यापकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रअले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, अभिभावक, स्थानिय व्यक्ति तथा समाजस‘ग समन्वय गर्न सक्छ । प्रसासन प्रमुख प्रधानाध्यापक हुन्छ भने व्यवस्थापन समिति निति निमार्ण, अनुुगमनकर्ता, निरिक्षणकर्ता र विद्यालयको सञ्चालनको लागि निर्देशक व्यक्ति बन्न सक्छन् । प्रअ बलियो र इमान्दार हुने हो भने उसले केही समयमा विद्यालयमा सुधार ल्याउन सक्छ । प्रअले अन्य तत्व व्यवस्थापन समिति, अभिभावकको बीचमा समन्वय गर्न सक्ने हो भने केही प्रगती हुन्छ ।
यो स‘गस‘गै विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ र अभिभावक चेतनशील र जागरुक छन् भने विद्यालय प्रसासनले पनि मनपरी गर्न पाउ‘दैन । मुख्यतह यदि अभिभावक कमजोर छन् भने शिक्षक वा विद्यालय प्रसासनको काम आफू अनुकूल हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले कमजोर धरातलमा रहेका अभिभावकलाई विद्यालय र आफ्ना बालबालिकाप्रति उत्तरदायि बनाउन विद्यालयले समेट्न सक्छ । यसमा व्यस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघले सहयोग गर्न सक्छन् । विद्यार्थीको हितको लागि सबैभन्दा पहिला अभिभावक विद्यालय र शैक्षिक वातावरण सम्बन्धमा सचेत र जागरुक हुन जरुरी छ ।
विद्यालयको विद्यार्थीको समय १०–४ हुन्छ भने शिक्षकको ९ः३० वा ४५ र ४ः१५ वा ३० गर्न सकिन्छ । साथै कक्षा ११ र १२ विद्यालयमा आएपछि यसलाई पनि १०–४ वा ६ घण्टाको बनाउनुपर्छ । साथै कक्षा सुरु हुनु अगाडि, शौचालय समय र खाजा खाने समयमा पनि शिक्षकको तालिका अनुसार उपस्थिति वा खटाउने गर्नुपर्छ । शिक्षकको खाली पिरियड प्रावि, निमावि वा माविमा एउटै वा आवश्यकता अनुसार बनाउन सकिन्छ । शिक्षकको कक्षा नभएको समय भनेको वा खाली पिरियडको समय भनेको गृहकार्य जाच गर्न वा शिक्षण क्रियाकलापका योजना वा अन्य शैक्षिक गतिविधि गर्न हो । यो आराम गर्ने समय होइन । विद्यालयमा शिक्षक वा कर्मचारीको आराम गर्ने समय भनेको दिउसो आधा घण्टाको हो । सकेसम्म प्रअलाई कक्षा नदिएको राम्रो हुन्छ, दिनैपर्ने भए बढीमा २ पिरियड दिन सकिन्छ ।
अब प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको बारेमा कुरा गरौ । प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयेगबाट खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट ५ वर्षका लागि हुने गरि गर्न सकिन्छ । यसमा काम राम्रो भएमा थप एक अवधि थप्न सकिन्छ । यस प्रकारको खुल्ला प्रतिष्पर्धामा सरकारी, निजी वा गैरसरकारीमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव व्यवस्था गर्न सकिन्छ जसको योग्यता स्नातकोत्तर होस् । सामुदायिकबाट नियुक्ति पाएको हो भने नेपाल सरकारबाट पहिलेदेखि प्राप्त सुविधा सहित र सिधै प्रअमा हो भने प्रअ अनुुसारको सुविधा दिन सकिन्छ । खासगरि तत्कालिन समयमा प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा निजि विद्यालयमा लगानी गरेकालाई राख्न हुदैन, स्वार्थ बाझिन सक्छ । नेपाल सरकार र कर्मचारीतन्त्र भनेको दलिय राजनिति र संरचना भन्दा माथिको राजनितिक निकाय हो । त्यसैले सरकारी निकायमा राजनितिक अधिकार उपयोग गर्न पाइन्छ तर विद्यालयमा राजनिति गर्न पाइदैन । सबै राजनितिक दल र संरचनाको एकमष्ठ राजनितिक शक्ति भनेको नेपाल सरकार र यसका कर्मचारीतन्त्र हुन । शिक्षकको योग्यताको लागि कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ४वा ५ सम्म कक्षा १२, कक्षा ५ वा ६ बाट कक्षा ८ सम्म स्नातक र कक्षा ९ देखि १२ सम्म स्नातकोत्तर राख्न सकिन्छ । विद्यालयको मावि भनेको विद्यालयको माथिल्लो तह भएकोले यसमा स्नातकोत्तर राख्दा राम्रो हुन्छ किनकि यो शैक्षिक संस्था हो । बॉकीको लागि १२ र स्नातक योग्यता ठीक छ ।
विद्यालयको विद्यार्थी संख्या र आवश्यकताको आधारमा मापदण्ड बनाई शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी दिन सकिन्छ । यसमा १५०० भन्दा माथि वा २००–४०० विद्यार्थी हुनेलाई सोही अनुसार गर्न सकिन्छ । खासगरी विद्यालयको क्षेत्र र विद्यार्थी संख्या र शैक्षिक वातावरणको आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी दिन सकिन्छ । ठूला विद्यालयमा मावि, निमावि र प्राविको दरबन्दी पूरा दिन सकिएला तर २००–३०० भएकामा समस्या होला । यस्तोमा खासगरी कक्षा १२ योग्यतादेखि स्नातकोत्तरसम्म गरेको व्यक्ति प्रावि शिक्षक हुन योग्य हुन्छ । त्यही अनुरुप प्राविकालाई निमावि र माविमा परिचालन गर्ने, निमाविकालाई प्रावि र मावि परिचालन गर्ने वा माविकालाई पनि प्रावि वा निमाविमा परिचालन गर्न सकिन्छ । जहॉ कुनै तहको प्रावि, निमावि वा माविको दरबन्दी बढी छ, त्यहॉ पनि यो गर्न सकिन्छ । नत्र त उनीहरुलाई नपुग ठाउमा सरुवा वा समायोजन गर्न पर्ने हुन्छ । यसमा जस्तै कि प्राविको हप्तामा २८ पिरियड हुन्छ भने सो भन्दा बढी पिरियड भएमा थप सुविधा नेपाल सरकारबाटै दिन सकिन्छ । वा प्राविका माविमा मात्रै खटिएर माविको पिरियड २४ भन्दा बढी कटिएको रहेछ भने पनि थप सुविधा दिन सकिन्छ ।यदि कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म ४ मोडेलमा विभाजन गर्ने हो भने सबै तहकालाई दैनिक ४–५ पिरियड दिन सकिन्छ ।मुख्यतः शिक्षक प्राविदेखि मावि सम्मनै विषय शिक्षक दिदा राम्रो हुन्छ । तर विदेशमा साना कक्षामा एकैजना शिक्षकले एउटा कक्षा हेर्ने गर्छन् । शिक्षकलाई लगातार कक्षा मात्र दिदा पनि राम्रो नहोला । खाली पिरियड मिलाएर दिन सकिन्छ जसमा शिक्षकले अन्य शैक्षिक कार्य गर्न सक्छ । यसमा प्रअलाई शिक्षक विद्यालयको आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्छ । त्यस्तै कुनै शिक्षक विदामा भएको बेलामा पनि कक्षा खाली हुनु भएन, त्यसको लागि शिक्षकलाई अतिरिक्त खटाउन सक्ने अधिकार प्रअलाई हुन प¥यो । यसमा शिक्षलाई अतिरिक्त कक्षा बापतको भत्ता वा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । काम गर्न नसक्ने गरि प्रअलाई राख्नु भएन । शिक्षकको खाजा समय बाहेक अरु समय शैक्षिक गतिविधि मै संलग्न हुने काम हो यदि विद्यालयलाई आवश्यक छ भने । कामबाट पन्छिने वातावरण दिनु भएन । त्यस्तै गरि शिक्षक वा कर्मचारीलाई वर्षको ६ चोटी सम्मको बैठक भत्ता दिन सकिन्छ । यसो गर्दा कम्तिमा वर्षको १२ चोटी बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ जसमा न्यूनतम बैठकको भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । साथै विद्यालयमा बैठक पठनपाठनको समयमा (१०–४) गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षकलाई तलबमा मिलान हुने गरि खाजा भत्ता दिन सकिन्छ । शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित उपदान तथा निवृत्तिभरण योजनामा संलग्न गराउनको लागि खासगरी नेपाल सरकारको कर्मचारीको लागि कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्दै आएकोले उसलाई पनि विद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । विद्यालयमा कार्यरत घरपायक जागिर नभएकालाई आवास सुविधा वा आवास वा घरभाडा भत्ता दिन सकिन्छ । साथै विद्यालयमा कर्मचारीको पनि राम्रो व्यवस्था हुन प¥यो । विद्यालयमा लेखापाल, कार्यालय सहयोगी, पूस्तकालय कर्मचारी,ल्याब कर्मचारी विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याबको लागि छुुट्टाछ्ट्टै, खेल शिक्षक, संगित शिक्षक र नृत्य शिक्षक वा कलाकारिता जस्तै कि चित्रकला शिक्षक, आवश्यक भएमा एक जना मनोपरामर्शकता र नर्सको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यी कार्य तत्काल नभए दीर्घकाललाई हुने गरि सरकारले योजना तथा निति निर्माण गर्न सक्छ ।अनि बल्ल विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पदपूर्ति पूरा हुन्छ । साथै यि दरबन्दीको स्थायी प्रक्रिया पनि शिक्षक सेवा आयेगबाट हुनुपर्छ । विद्यालयले चमेना गृह बोलपत्रबाट गरेको छ भने सोहीलाई कानुन अनुरुप चलाउन दिने तर यदि दिन सक्ने स्थिति छैन भने आवश्यकता र मापदण्डको आधारमा भान्छे उपलब्ध गराउने । विद्यालयमा भण्डारपालको काम कार्यालय सहयोगी मार्फत गर्न सकिन्छ भने निकै ठूला विद्यालयमा भण्डारपालको दरबन्दी आवश्यकता बमोजिम दिन सकिन्छ । साथै शिक्षक सेवा आयोग मार्फत पदपूर्ति गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको स्थायी दरबन्दी वा कोटा मिलान गर्न पनि सकिन्छ । तर यसले विभेद वा मर्यादामा असर पुग्ने भएकोले संघबाटै गर्दा राम्रो होला जबकि यस आधारभूत आवश्यकतामा संघ नै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अल्पकालको लागि चाही प्रदेश वा स्थानिय निकायको सहयोग लिन सकिन्छ । त्यसैले दिर्घकालको लागि शिक्षक तथा कर्मचारीको पदपूर्ति संघबाटै शिक्षक सेवा आयोगबाट हुने व्यवस्था होस् । तर यदि संघ, प्रदेश वा स्थानिय तहमा स्थायि कोटा विभाजन गर्ने हो भने सेवासुविधा चाही सबैको एउटै हुनुुपर्छ, अर्थात एकै ठॉउमा कार्यरत कर्मचारीमा समानता हुन जरुरी छ ।
अब अर्काे कुरा अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको बारेमा गर्न चाहन्छु । विद्यालयमा शिक्षकको स्थायीत्वको प्रक्रिया हुदाहुदै अल्पकालिन रुपमा अस्थायी शिक्षक राख्ने गरिएको छ । विद्यालयमा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायित्वको लागि लड्ने अवसर छ । तथापि नेपाल सरकारले अस्थायी रुपमा दिर्घकालको लागि फरक फरक कोटामा फरक फरक सुविधा दिएर शिक्षक राख्ने गरेको छ जुन अस्थायी प्रक्रियाको मर्म विपरित छ । सबै शिक्षक तथा कर्मचारीले अस्थायीले पाउने सरहको पनि सुविधा पाएका छैनन् । साथै विद्यालयमा बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व हालसम्म पनि कायम भएको छैन । साथै सुविधामा पनि धेरै विभेद, अन्याय र श्रमश्रोषण गरिएको छ । उनीहरुले पनि अस्थायि सरहले पाउने सुविधा पाएका छैनन् । यसको लागि पहिलो चरणको रुपमा विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकलाई उमेरको हद नलाग्ने गरि स्थायित्वको लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायि हुने व्यवस्था होस् । त्यसपछि सिधै शिक्षक सेवा आयोगबाट पदपूर्तिको बाटो होस् । शिक्षकको हकमा जसरी पनि अस्थायीलाई समेट्ने भएपछि सबै कोटा नयॉ तथा पुरानालाई अवसर दिदा राम्रो किनकि नयॉमा पनि कार्यक्षमता बढी हुन सक्छ भने पछिकालाई पनि अनुुभव र ज्ञानमा दखल हुन सक्छ जुन आन्तरिक परिक्षाबाट उनीहरुको योग्ष्यता परिक्षण गर्न सकिन्छ । जो शिक्षक वा कर्मचारी आन्तरिक परिक्षामा असफल हुन्छन् उनीहरुलाई राहत वा उपदान दिएर विदा गर्नुपर्छ ।
अब कुरा गरौ अस्थायी कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धमा । नेपाल सरकारले आफ्ना जुनसुकै अस्थायी कर्मचारीलाई नियुक्ति दिदा तह अनुसार न्यूनतम तलब, महङ्गी भत्ता र उपदान दिदा राम्रो हुन्छ । यसबाट पनि अस्थायी कर्मचारीले केही राहत पाउ‘छ । खासगरी तलब त मासिक पाइरहेको हुन्छ तर अस्थायीको रुपमा लामो समय काम गर्दा उसको श्रममा धेरै क्षति नपुगोस्, त्यसैले उसलाई योगदानमा आधारित वा योगदानरहित उपदान दिदा अवकाश हुने समयमा केही समयका लागि उसलाई राहत हुन्छ । उसलाई निवृत्तिभरणमा समावेश नगरे पनि उपदानमा समावेश गर्न सकिन्छ । उसले पनि गर्ने भनेको स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी सरहकै काम हो । उपदानको हकमा योगदानरहितमा सरकार न्यूनतम तलबको ८.३३ प्रतिशत उपदान वा कार्य अवधिको आधारमा नागरिक लगानि कोषमा व्यवस्था गर्न सक्छ वा र्मचारी सञ्चय कोषमा जस्तो मासिक कर्मचारीको १० प्रतिशत कट्टा गरि सरकारले १० प्रतिशत थपेर उपदान दिन सक्छ । उपदान किनभने कहिलेकाही अस्थायीको रुपमा ३–५ वर्षसम्म पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि असाधारण विदा वा अध्ययन विदा लिएको बेलामा । सञ्चित विदाको हकमा यदि अस्थायीले स्थायी प्रक्रिया पूरा गरेमा सेवा अवधिसहित सञ्चित विदा गणना गर्न सकिन्छ । अस्थायीलाई उपदान दिएपनि फेरी बिरामी बिदा स्थायी सरहको गणना गर्न जरुरी हुदैन । यदि सरकारले दिन्छ भने त कर्मचारीको हकमा राम्रै भयो, साथै यसो गर्दा स्थायि प्रक्रियामा असर चाहि पुग्नु भएन र स्थायि कर्मचारीको मनोबल पनि घट्नु भएन ।
अब फेरी म माथिकै कुरामा आए अहिलेलाई खास समस्या भएको ठॉऊ भनेको विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकलाई हो । यसको लागि विद्यालय लेखापाललाई निजामति चौथौ वा पॉचौ सरहको सुविधा दिन सकिन्छ । कक्षा ८ सम्म पुगेका विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्याको आधारमा एक जना लेखा, कार्यलय सहयोगी वा थप दिन सके ल्याब र पुस्तकालय हेर्ने कर्मचारी दिन सकिन्छ जुन कार्यले माविमा जान सक्ने विद्यालयलाई समयमै बाटो खाल्ने काम गर्छ । बाल शिक्षकलाई प्रावि तृतिय सरहको सुविधा होस् र कार्यालय सहयोगीलाई सहयोगीको न्यूनतम तलब जुन श्रेणीविहिनको पहिलो स्तरको हुन्छ ।
विद्यालयको मूल केन्द«मा विद्यालयको बालबालिका वा विद्यार्थी हुन्छन् । सबैभन्दा पहिला शिक्षा ऐनले समेट्ने भनेको विद्यालयको पहिलो पङ्तिमा रहेको बालबालिका हो । त्यसैले बालबालिकाको हित पहिला हेर्नुपर्छ । त्यसपछि अभिभावकलाई विद्यालयसित जोडेर विद्यालय र बालबालिका प्रति उत्तरदायि र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल शिक्षक, कर्मचारी, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, र विद्यालयको क्षमता अनुसार अन्य समिति भए सो समितिको पनि भूमिका हेर्नुपर्छ । यसमा सम्बन्धित सबैको समन्वय हुन जरुरी छ । प्रअ भत्तालाई पनि समयानुकुल गर्न जरुरी छ जस्तै कि २,०००, ३५०० र ५,००० गर्न सकिन्छ । हालको प्रअ भत्ता उराठलाग्दो छ ।
अब बन्ने शिक्षा ऐनमा विद्यालय शिक्षा बालविकास नर्सरी र केजी २ वर्षे बाल हेरचाह केन्द«, प्रावि १–४, निमावि ५–८ र मावि ९–१२ गर्न सकिन्छ । साथै विद्यालयलाई सामुदायिक, निजी खासगरी प्रालि, धार्मिक वा परम्परागत र गुठी जसमा सार्वजनिक र निजि गुठी गरि ३ देखि ४ थरिमा विभाजन गर्न सकिन्छ । निजिलाई नियमन गर्न सके यसले सरकारी र निजी विद्यालयमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गराउ‘छ । जस्तो कि निजीको समस्या मह‘गो शूल्क हो भने सरकारीको पठनपाठन नहुनु र संस्थागत सुसासन नहुनु । दुवैमा नियमन राम्रो हुने हो भने शिक्षा क्षेत्र बलियो हुन्छ । साथै सरकारी विद्यालय निजि भन्दा बलियो भएमा सरकारप्रति विश्वास बढ्छ र निजि क्षेत्रले पनि मनपरी लुट्न पाउ‘दैन ।
अब अन्तिममा श्रोतको कुरा गरौ‘ । सबैभन्दा पहिला संघले व्यवस्था गरोस् । संघले नसक्ने भएमा सक्ने पालिकामा पालिका मार्फत वा नसक्नेमा संघले सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसमा संघ, प्रदेश वा स्थानिय तह सहकार्य गर्न सकिन्छ । जस्तै कि काठमाडौं र पोखरा महानगरहरु यसको लागि सक्षम छन् । अर्को अन्तिम विकल्प भनेको सम्बन्धित स्थानिय तहमा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग भएका संस्थाको आम्दानीको बाडफाट मार्फत पनि गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति दयनिय अवस्था भएका सरकारी निकायमा बाडफाट गर्न सकिन्छ । खासगरी पोखरामा केही प्राकृतिक सम्पदाको परिचालन र उपयोग मार्फत केही विद्यालयले त्यसबाट आम्दानी र त्यस संरचनाको संरक्षण गरेका छन् । त्यहॉ भएका आर्थिक श्रोत पनि शिक्षक तथा कर्मचारीको कम्तिमा पनि श्रमश्रोषण वा अन्याय निराकरण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा संघ वा स्थानिय निकायले समन्वय गर्न सक्छन् ।
अब विद्यालय श्रोतको बारेमा कुरा गरौ‘ । हाल विद्यालयको स्तर अनुसार मसलन्द खर्चमा न्यूनतम बजेट र विद्यार्थी संख्याको आधारमा थप रकम विनियोजन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सरकारले उपलब्ध गराउने प्रति विद्यार्थी लागतको पनि दर परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यो बाहेक वडाले सहयोग गरेमा बढीमा ५ लाखसम्म एउटा संस्था वा विद्यालयलाई आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराएमा विद्यालय प्रशासन चलाउन सकिन्छ । साथै विद्यालयलाई सरकारले वर्षैपिछे विभिन्न कार्यक्रम बजेट तथा योजना पनि सञ्चालन गर्न दिईराखेको हुन्छ । सो बजेट आवश्यकता अनुसार खर्च भएमा यसले विद्यालयको स्तरोन्नतीको लागि राम्रो काम गर्छ । खासगरी वार्षिकोत्सव र खेल दिवसमा पनि खर्च आउ‘छ जुन हरेक वर्ष हुने गरेको छ । यसमा पनि सरकारले तत्कालै नभएपनि दीर्घकालिन योजना बनाउन सक्छ । सामुदायिक संस्थाको आम्दानी आउने भनेको करबाट हो, सोही अनुसार सामुदायिक विद्यालयको आम्दानी भनेको सरकारले उपलब्ध गराउने रकम हो जसलाई विद्यालयकै आम्दानीको रुपमा बुझ्नुपर्छ र आम्दानीको श्रोत पनि उही हो । विद्यालय शिक्षा पूर्णतः निःशूल्क हुनुपर्छ । यसमा कुनै पनि रकम असुल गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यदि रकम लिएको पाईएमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कारवाही गरि असुल उपर गर्नुपर्छ किनकि सामुदायिक विद्यालय सामाजिक संस्था हो, नाफामुखी होइन । विश्वका अन्य देशमा निःशुल्क शिक्षा सफल हुन्छ भने नेपालमा किन हुन सक्दैन, पक्कै पनि हुन्छ । सो बमोजिम निति निर्माण र योजना सरकारले बनाई लागू गरोस् । सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यम गरि दुई थरि माध्यम नबनाऊ । यसमा नेपाली माध्यम राखौ । तर अङ्ग्रेजीमा भएको समस्यालाई हटाउन यसलाई विभाजन गरौ ः } M Reader, Grammar, Workbook, Conversation, Essay book, Dictionary work जस्तामा र सोही अनुसार अङ्ग्रेजी शिक्षकले यो एउटा विषय अध्यापन गराओस् ।यसो गर्दा कक्षा अनुसार विशेष अचभमष्त जयगच उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसमा विद्या अनुसार फरक फरक पुस्तक हुने छन् । नेपाली विषयमा पनि एउटा पढ्ने र अर्को व्याकरण होस् । नजान्नेलाई पनि जान्ने बनाउन सक्ने गरि पढा्रइ होस् । हरेक स्थानिय तह जहॉ कुनै एक मातृ भाषा ८० प्रतिशत भन्दा बढी बोलिन्छ, त्यहॉ सो स्थानिय भाषा पठाउन सकिन्छ वा विकल्पमा संस्कृत पनि राख्न सकिन्छ जुन बाल कक्षादेखि कक्षा ५ सम्म हुन्छ। यसो भएमा स्थानिय भाषा पनि संरक्षित हुन्छ । र कक्षा ६ देखि कक्षा ८ राख्न पर्ने भए संस्कृत राख्न सकिन्छ । साथै विद्यालयका साना कक्षामा वर्षमा दुईदेखि तीनवटा भन्दा बढी परिक्षा लिन नपाउने व्यवस्था गरौ‘ । शुक्रबार द्यययप ँचभभ म्बथ बनाई अतिरिक्त क्रियाकलाप र सिपयुक्त शिक्षा दिऊ‘, काठमाडौंमा जस्तै । विद्यालयमा दिइने वर्खे र वर्षे विदा ३५ दिनबाट पनि घटाउन सकिन्छ । विद्यालयमा पर्यटन विदा र घर विदा दिन मिल्दैन किनकि विद्यालय शिक्षामा विदा धेरै हुन्छ । घरपायक नहुनेलाई केही गर्न मिल्ने भए विचार गरे हुन्छ ।
अन्तमा विद्यालयलाई विद्यालयकै रुपमा विकास गर्ने हो । यसको क्षेत्र पनि बृहत छ । विद्यालयलाई सटर भाडामा लगाएर वा अन्य व्यापारिक गतिविधिबाट आर्थिक आम्दानीको थलो बनाएर विद्यालय क्षेत्र बिगार्ने होइन । केही स्थानिय श्रोतको आम्दानीको बाडफाट पालिकाले समन्वय गरेमा आवश्यक विद्यालयमा पनि श्रोत पुग्ने छ । विद्यालयको संरचना र वातावरण भनेको पोखराको गण्डकी बोर्डिङ र एस्.ओ. एस् विद्यालयको जस्तो हुनुपर्छ । अब बन्न सक्ने विद्यालय भए सोही मोडेलमा विद्यालय विकास हुनुपर्छ । विद्यालय क्षेत्र शैक्षिक विकासको र शैक्षिक वातावरण निर्माणको लागि प्रयोग हुनुपर्छ । साथै विद्यालय र विश्वविद्यालय एकै ठॉउमा पनि नबनाउ‘दा राम्रो हुन्छ कि किनकि दुवैको दायरा फरक छ ।
सरकारी शिक्षालाई दान खोज्दै हिड्नुपर्ने संस्था नबनाऊ । सबल र सक्षम बनाऊ किनकि यो राज्य हो र देशमा राज्य बलियो भएमा जनविश्वास सरकारप्रति त्रढ्छ । सरकार आफ्नो संस्था सञ्चालन गर्न आफै समर्थ होस् ।
-अमित बानियाँ
ल यति भन्दै जय नेपाल है !
