सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अदालतले जलवायु परिवर्तन लगायतका वातारणीय संकटबाट बच्नका लागि उचित क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको बताउनुभएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेकाले त्यसबाट बच्नका लागि अदालतले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय न्यायको कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने कुरालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको उहाँको भनाई थियो । शनिवार काठमाडौंमा कोप—२९ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको क्रममा बोल्दै उहाँले न्यायाधीश प्रधानले नेपालले जलवायु परिवर्तनका बढ्दो जोखिमबाट क्षतिपूर्ति लिने गरी त्यसको प्रमाणहरु जुटाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालले जलवायु परिवर्तनका लागि ठूलो क्षतिको सामना गरिरहनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई न्यूनिकरण हुने गरी प्रविधि, विज्ञान र वित्तमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
न्यायाधीश प्रधानले भन्नुभयो, ‘केही समय अघि खुम्बु क्षेत्रमा हिमालयन गेलेसियरले गाउँ नै बगायो । भर्खरै मात्रै काठमाडौंमा सोच्दैनसोचेको बाढीले कयौं घर डुबाए, कयौंको सम्पत्ति क्षति भयो । त्यति मात्रै भएन । मानवीय क्षति भयो । २५० जना हामीले हेर्दै मृत्युवरण गरे । कतिपय अहिले बेपत्ता भएका छन् । अहिले हजारौँ विस्थापित पनि भएका छन् । आफूले नगरेको विनाशको भार हामीले वहन गर्नुपरेको छ । वातावरण संकटले पारेको अन्याय विरुद्ध वातावरणीय न्याय आजको आवश्यकता हो । म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल सरकारलाई । न्याय पालिकालाई पनि यसमा समावेश गरेकोमा । प्रश्न उठ्छ वातावरणीय न्याय के हो त ? सबैले स्वच्छ, स्वस्थ वातावरणमा आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार हो । तर जलवायु परिवर्तन र वातारणीय संकटले न्यायको कुरा गर्दा फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध गराएको छ । आज हामी इकोसिष्टमको मात्रै कुरा गर्दैनौं । ह्युमन राईटस र सोसियल जष्टिसको पनि कुरा गर्छौं । र यसलाई इन्टर कनेक्शन गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यक्ता हामीमा आएको छ । वातावरणीय अन्यायमा परेको सबैका आवाजहरुको सहभागिताको आवास सुन्ने वातावरण कसरी बनाउने ? वातावरणीय फाईदामा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता कसरी गर्ने, असमानुपातिक मानिसहरुको सम्बोधन गर्दै समानुपातिक न्यायको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? नै वातावरणीय न्याय हो । हामी हिमाल, पहाड, तराई विविधताले भरिएको देश । हिमाल, पहाडलाई हामी कहिले चुनौतिको रुपमा हेछौै भने जव हामी वातारणीय न्यायको कुरा गर्छौं । यो हाम्रो शक्ति हो, यो हाम्रो सामथ्र्यता हो । र हाम्रो शक्ति र सामथ्र्यताको आधारमा तपाईहरुको भोली यो कोप २९ मा लस एण्ड डयामेज फण्डमा निगोसियट गर्दाखेरी आफ्नो दावी राख्नुस भन्न चाहन्छु । किनभने आज ग्लोबल वार्मिङको जुन चुनौति छ, त्यसलाई मिटिगेट गर्नका लागि यो हाम्रो हिमाल एउटा ठूलो आधार हो । आज कार्वन एमिशन नियन्त्रणको लागि हाम्रो पहाड, हाम्रो वनजंगल एउटा ठूलो शक्तिको रुपमा रहेको छ । शक्तिमा आधारित हामीले नेगोशिएशनमा जाँदाखेरी हाम्रो जुन आवश्यकताहरु हुन्छ, त्यसको सम्बोधन हुनसक्छ । र त्यो सम्बोधनको लागि आवश्यक रणनीति यो सम्मेलनले बनाओस भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु । वातावरणीय न्यायको कुरा गर्दाखेरी कानून महत्वपूर्ण हुन्छ । किनभने कानूनले उत्तरदायित्व सृजना गर्छ । फेरि वातावरण संकटको सिमा पनि छैन । किनभने यो त ग्लोबल प्रकृतिको छ । राष्ट्रिय कानून भएर मात्रै पनि पुग्दैन । अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुको पनि त्यत्तिकै आवश्यक्ता पर्छ । अहिले ग्लोबल कम्प्याक्टका कुराहरु पनिआई राखेका छन । फेरि अन्तत्वगत्वा अघि स्थानीय तहको प्रतिनिधिको रुपमा आउनु भएको भीमजीले भन्नुभयो कि आखिर कार्यान्वयन त हामी आफैले गर्नुपर्छ । हाम्रो देश भित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्नका लागि पनि हामीलाई ठूलो अवसर मिलेको छ । नेपालको संविधानले दृष्टिकोणहरु दिएको छ । दिशा निर्देश गरेको छ –एउटा स्वस्थ, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चितता गरेको छ । यति मात्रै नभई हाम्रो संविधान आफैँले एउटा ड्युटी बेस अप्रोचमा हामी जानुपर्छ । किनभने यहाँ अधिकारको दावीको मात्रै होइनकि वातावरण संरक्षणमा हिजो जस्तो एउटा प्यारेन्ट प्रिन्सिपलबाट नभई व्यक्तिको, नागरिकको, निजी क्षेत्रको पनि वातावरण संरक्षणमा उत्तरदायित्व छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ । अनि अदालत गम्भिर छ, अदालत संवेदनशील पनि छ । र, म अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने यो हामी अहिले शंका, उपशंका गरेर जसरी हामीले वातारणीय संकटमा नेपालको जोखिमतामा कसरी एउटा क्षतिपूर्तिका लागि यो सशक्त गर्नका लागि हामीलाई एउटा प्रविधि, विज्ञान र वित्तसँग जोडन आवश्यक्ता छ । त्यसमा सुशासनका लागि अदालत गम्भिर छ । र, सरकारको चाहे त्यो इनयाक्सन होस्, गलत याक्सन होस् । वा नन एक्शन होस । त्यसलाई एकान्टेबल बनाउने काममा अदालत एकदम गम्भिर तरिकाले लागि राखेको छ । अदालतको आदेश पछि नै वातावरण ऐन आयो । अदालतको आदेश पछि नै जलवायु परिवर्तनको परिच्छेद वातावरण ऐनमा अहिले समाहित भईसकेको छ । अनि अदालत यस अर्थमा पनि गम्भिर छ । विकासको नाममा, आधुनिकीकरणको नाममा, सहरीकरणको नाममा, आर्थिक समृद्धिको नाममा, वन्यजन्तु, जलस्रोत, वातावरणमाथिको अन्यायमा सम्झौता गर्दैन, गर्न सक्दैन भन्ने बाटोमा स्पष्ट छ । फेरी आज नेपालको अदालतले पनि हाम्रो अधिकार प्रकृतिमाथिको मात्रै कुरा गर्दैन । प्रकृतिको अधिकारको कुरा गरेको छ । प्रकृतिको आत्मासम्मान छ भन्ने विधिशाष्त्र पनि विकास गरेको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवाको दोहन प्रकृतिको दोहन हो । चुरेको विनाश भनेको दीर्घकालिन प्रकृतिको दोहन हो । त्यतिमात्रै नभई नेपालको अदालतले यो दोहनको काम इकोसाईट हो भनेर पनि ब्याख्या गरेको छ । वातावरण संरक्षणको निमित्त दिर्घकालीन विकासको निमित्त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन इआएलाई सुशासनको संयन्त्र बनाएको छ । शस्त्र बनाएको छ । वातावरणीय विनास रोक्न प्लाष्टिकबाट हुने संकट रोक्न पूर्व शतर्कता अपनाउनुपर्ने कुरालाई प्रवद्र्धन गरेको छ । विकास गर, तर वातावरणमा पर्ने अन्याय नहुने गरी उचित विकल्पसहित अघि जाउ भन्ने कुरामा अदालत स्पष्ट छ । क्लाईमेट जष्टिसका कुराहरु कानुनका कुराहरु कार्यान्वयन सधै धरापमा परिराखेको छ । अनि प्रश्न पनि उठछ–विकास कि वातारण ? म निवेदन गर्न चाहन्छु–न्यायपालिका विकास विरोधी होइन । न्याय पालिकाका विकासको पक्षमा छ । विकास हाम्रो आवश्यक्ता हो । तर विकास के हो त ? के यो परियोजना मात्रै हो ? कि विकास प्रक्रिया हो, निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ? अदालत विकासको पक्षमा छ । तर, दिर्घकालीन विकासको पक्षमा । इकोलोजिकल ससटेन्ट, इन्भारोमेन्टल्ली ससटेन्ट डेभलोपमेन्टको पक्षमा अदालत उठेको छ । संघीयतासँगै वातावरण संरक्षणमा पनि चुनौति आएको छ । अघि भनिहाल्नु भयो–स्थानीय स्थानीय बीचमा, स्थानीय प्रदेशबीचमा, प्रदेशबीचमा अधिकारको प्रयोगमा, अधिकारको वातावरणीय व्यवस्थापनमा पनि द्वन्द्वहरु आईराखेका छन् । आफनै नीति, आफ्नै कानूनको असमान्जस्यताले पनि विवादहरु जन्माएको छ । कानूनको व्यवस्था र प्रयोग कानूनको शासनमा केही प्रश्नहरु पनि उठिराखेका छन् । अनि कन्फिलिक्टका कुराहरुपनि आएका छन् । हुमन, एनिमल कन्फििलिक्टका कुराहरु छन् । वनमा त्यहाँका समूदायका पहुच र फाईदा कसरी सुनिश्चित गर्नेजस्ता प्रश्न पनि उठिराखेको छ । अदालत अहिले प्रोटेक्शनमा मात्र होइन, एउटा वातावरणको, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत, सोतसाधनको उचित प्रयोग अथवा कन्जर्भेशनको पक्षमा पनि उठिराखेको छ । यो कोपको सुरुवातको संघारमा राष्ट्रिय सम्मेलन एउटा ठूलो अवसरको रुपमा रहेको छ । अदालतले नै एउटा मुद्दामा भनेको छ कि तिमी पेरिस कन्भेनशन अन्तर्गतको लस एण्ड डयामेज फण्डमा पनि एक्सेस गर । वित्तमा पनि, प्रविधिमा पनि । तर के पनि भनेको छ भने हामी कहाँ वातारणीय संकटले निम्त्याएको जुन विनाशहरु छन् । त्यो क्षतिको प्रमाणहरु राख्नु प¥यो । क्षतिको जव हामीसँग प्रमाणहरु हुन्छ, क्षतिको मूल्यांकनहरु हुन्छ । अनि मात्रै हामीले क्षतिको दावीहरु गर्न सक्छौ । , हामीले विश्वमा यो पनि सन्देश पु¥याउनु छ कि हामी लस एण्ड डयामेज फण्डको अर्थपूर्ण प्रयोग गर्नेछौं । हामी यसमा गम्भिर पनि छौं ।’
न्यायाधीश प्रधानले अदालत विकास विरोध नभएको र दिगो विकासको पक्षमा रहेको पनि बताउनु भयो ।
