नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले रिठ्ठेपानी डाँडाको माटो कटान सम्झौता नभएकाले प्राधिकरणले कटान गरेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार संघीय संसदको लेखा समितिले प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा गठन गरेको उपसमिति बैठकमा बोल्दै अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले रिठ्ठेपानी डाँडा कटानको विषयमा समितिले माटोको क्वान्टिटी बराबरको पैसा आयोजना सम्झौतासँग भए÷नभएको हेर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सम्झौता नभएर प्राधिकरणले माटो काटान गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले माटो कटान १५ प्रतिशत ओभर हेडमा काटिएको भन्दै सस्तोमा कटान भएको बताउनु भयो । उहाँले कन्सल्टेन्सीलाई २५ प्रतिशत दिएको भए ४२ करोड पुग्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काटान गर्दा वित्तीय हिसावले सस्तो भएको बताउनु भयो । उहाँले ठेक्का सम्झौतामा डाँडा कटान भएर पनि प्राधिकरण कटान गरेको भए गलत हुने बताउनु भयो । उहाँले महालेखा परीक्षक कार्यालयले उठाएको कुरामा संवैधानिक निकायलाई सम्मान गर्ने भन्दै माटो काट्ने सहमति दिने निकाय पोखरा महानगर भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘रिठ्ठेपानी डाँडा कटानको विषय छ । डाँडाको माटो काटिने क्वान्टिटी बराबरको पैसा आयोजना सम्झौतासँग छ की छैन । समितिले त्यो एउटा हेरिदिनुप¥यो । सम्झौतामा भएर प्राधिकरणले काटेको हो ठिक हो । आएको कुरा सबै स्वीकार गर्छु । सम्झौतामा छैन । फेरि हामीले काटेको हो भने ठिक भयो । यो पैसा १५ प्रतिशत ओभर हेडमा काटिएको पैसा हो । माटो हो । २५ प्रतिशत दिएको भए ४२ करोड पुग्ने थियो । यदि यो चाइनीजले काटेको भए ४२ करोड पुग्ने थियो । हामीले काट्दा वित्तीय हिसावले सस्तो भएको छ । हामीले रुड कजमा जानुपर्छ । ठेक्का सम्झौतामा थियो भने प्राधिकरण गलत हो । थिएन भने ठिक हो सस्तोमा काटिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले उठाएको कुरा छ । संवैधानिक निकायलाई सम्मानका साथ भन्छु । माटो काट्ने सहमति दिने निकाय को हो । पोखरा महानगर हो । ३० हजार करिव काट्नुपर्ने ठाउँमा ३० रोपनीमा यत्रो सेन्ससाइट ? यो कुरा बुझ्न आग्रह गर्दछु ।’
उहाँले पोखरा विमानस्थलको पहिले काम कम हुने भनेर घटी भएको काम पछि सोही रकम बराबर अर्को काम दिएर पैसा थप गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले अन्य परियोजनाको तुलनामा कन्सल्टेन्सीलाई २५ प्रतिशत रकम दिनुपरेकोले बढी खर्च पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ठेकेदारले नै कन्सल्टेन्सीलाई भुक्तानी दिएको भन्दै अरु आयोजनामा १५ प्रतिशत कन्सल्टेन्सीले भुक्तानी पाउनेमा यो आयोजनामा सार्वजनिक खरिद ऐन फलो गरेर, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै उक्त रकम दिएको बताउनु भयो । उहाँले रकम प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ अधिकारीको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सहमतिबाट भएको बताउनु भयो । उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनैपनि व्यापारिक योजना तथा बिजनेस योजना बिना नै बनाएको बताउनु भयो । प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण लिँदा जम्मा १५ अर्ब लाग्ने भनिएको अयोजना सम्झौता गर्दा २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो भने अहिले यसको लागत ३० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । अहिले पोखरा विमानस्थल बनाउँदा लिएको ऋणको ब्याज मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ ।
