Latest
पोखरामा भ्रमण आएको बस दुर्घटना
छठमा सजिएको काठमाडौं (फोटो फिचर)
अध्यक्ष ढकाललाई इण्डोनेसिया सरकारको सम्मान
आजबाट खुले सरकारी कार्यालय
विश्व योग गुरु आचार्य राजन शर्मा पोखरा भ्रमणमा
मिथिलाञ्चलमा छठपर्वको तयारी शुरु
Next
Prev
https://worldlink.com.np/ https://worldlink.com.np/ https://worldlink.com.np/
ADVERTISEMENT

रिठ्ठेपानी डाँडाको माटो कटान ठेक्का सम्झौतामा नभएकाले प्राधिकरणले कटान गरेको होः महानिर्देशक अधिकारी


नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले रिठ्ठेपानी डाँडाको माटो कटान सम्झौता नभएकाले प्राधिकरणले कटान गरेको बताउनुभएको छ ।


बिहीवार संघीय संसदको लेखा समितिले प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा गठन गरेको उपसमिति बैठकमा बोल्दै अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले रिठ्ठेपानी डाँडा कटानको विषयमा समितिले माटोको क्वान्टिटी बराबरको पैसा आयोजना सम्झौतासँग भए÷नभएको हेर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सम्झौता नभएर प्राधिकरणले माटो काटान गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले माटो कटान १५ प्रतिशत ओभर हेडमा काटिएको भन्दै सस्तोमा कटान भएको बताउनु भयो । उहाँले कन्सल्टेन्सीलाई २५ प्रतिशत दिएको भए ४२ करोड पुग्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काटान गर्दा वित्तीय हिसावले सस्तो भएको बताउनु भयो । उहाँले ठेक्का सम्झौतामा डाँडा कटान भएर पनि प्राधिकरण कटान गरेको भए गलत हुने बताउनु भयो । उहाँले महालेखा परीक्षक कार्यालयले उठाएको कुरामा संवैधानिक निकायलाई सम्मान गर्ने भन्दै माटो काट्ने सहमति दिने निकाय पोखरा महानगर भएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘रिठ्ठेपानी डाँडा कटानको विषय छ । डाँडाको माटो काटिने क्वान्टिटी बराबरको पैसा आयोजना सम्झौतासँग छ की छैन । समितिले त्यो एउटा हेरिदिनुप¥यो । सम्झौतामा भएर प्राधिकरणले काटेको हो ठिक हो । आएको कुरा सबै स्वीकार गर्छु । सम्झौतामा छैन । फेरि हामीले काटेको हो भने ठिक भयो । यो पैसा १५ प्रतिशत ओभर हेडमा काटिएको पैसा हो । माटो हो । २५ प्रतिशत दिएको भए ४२ करोड पुग्ने थियो । यदि यो चाइनीजले काटेको भए ४२ करोड पुग्ने थियो । हामीले काट्दा वित्तीय हिसावले सस्तो भएको छ । हामीले रुड कजमा जानुपर्छ । ठेक्का सम्झौतामा थियो भने प्राधिकरण गलत हो । थिएन भने ठिक हो सस्तोमा काटिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले उठाएको कुरा छ । संवैधानिक निकायलाई सम्मानका साथ भन्छु । माटो काट्ने सहमति दिने निकाय को हो । पोखरा महानगर हो । ३० हजार करिव काट्नुपर्ने ठाउँमा ३० रोपनीमा यत्रो सेन्ससाइट ? यो कुरा बुझ्न आग्रह गर्दछु ।’


उहाँले पोखरा विमानस्थलको पहिले काम कम हुने भनेर घटी भएको काम पछि सोही रकम बराबर अर्को काम दिएर पैसा थप गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले अन्य परियोजनाको तुलनामा कन्सल्टेन्सीलाई २५ प्रतिशत रकम दिनुपरेकोले बढी खर्च पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ठेकेदारले नै कन्सल्टेन्सीलाई भुक्तानी दिएको भन्दै अरु आयोजनामा १५ प्रतिशत कन्सल्टेन्सीले भुक्तानी पाउनेमा यो आयोजनामा सार्वजनिक खरिद ऐन फलो गरेर, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै उक्त रकम दिएको बताउनु भयो । उहाँले रकम प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ अधिकारीको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सहमतिबाट भएको बताउनु भयो । उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनैपनि व्यापारिक योजना तथा बिजनेस योजना बिना नै बनाएको बताउनु भयो । प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण लिँदा जम्मा १५ अर्ब लाग्ने भनिएको अयोजना सम्झौता गर्दा २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो भने अहिले यसको लागत ३० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । अहिले पोखरा विमानस्थल बनाउँदा लिएको ऋणको ब्याज मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित न्यूज

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist