बजेट विनियोजन संघीयताअनुरुप विकास निर्माणका काम नभएसम्म पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
बजेट विनियोजन तथा योजनाहरु संघीयताअनुरुप बनाउन नसक्दा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । सरोकारवालाहरुले विनियोजित बजेट संघीय संरचनाअनुरुप खर्च नहुँदा यसको प्रभाव पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको बताए । उनीहरुले संघीय संरचनाअनुरुप योजना,बजेट विनियोजन बनाउने राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा कुनै मानसिकता नभएको बताए । उनीहरुले नीतिगत र संस्थागत सुधार हुन नसक्दा पनि पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि समन्वय बढाउन सबै मन्त्रालयसँग अवरोध घटाउने उपाय खाजीको छलफल चलाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई घटाउन, वनको समस्या समाधान गर्न, खरिद र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट विनियोजन लगायत बजेट फ्रेमवर्कलाई व्यवस्थित बनाउने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा पर्ने आयोजनाको सूचि चैतमा नै तयार गर्ने, योजना र स्रोतको पहिले नै निक्र्योल गर्ने र यसलाई कडाईका साथ अघि बढाउने तयारीमा आफू रहेको बताउनु भयो । उहाँले पालिकाहरुले गर्ने आयोजनाहरु बहुवर्षिय बनाउनु नहुन बताउनु भयो । उहाँले पालिकाहरुले साना आयोजनाहरुलाई बहुवर्षिय नबनाई एक वर्षमा सकिने गरी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समयको कारणले भन्दा पनि पैसाको कारणले आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न नभएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरुलाई केन्द्र सरकारले दिने समपूरक र विशेषको कार्यविधि परिवर्तन गरेको बताउनु भयो । उहाँले स्रोत जतिसुकै भएपनि केन्द्र सरकारले ५० दिने र स्थानीय तहले ५० हाल्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी धनी स्थानीय तहलाई कम र स्रोत साधन कमी भएका स्थानीय तहलाई कम दिने नीति बनाइएको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५ प्रतिशत दिए हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘पालिकाहरुले गर्ने आयोजनाहरु बहुवर्षिय बनाउनु हुँदैन । पालिकाहरुले साना आयोजनाहरुलाई बहुवर्षिय बनाउनु हुँदैन । एक वर्षमा सकिने भएकाले बजेट पनि त्यही हुन्छ । वाल,वाललाई मन्त्रालय जस्तो बनाएर भाग लगाउन थालेका छौँ । पैसाको कारणले आयोजनाहरु नसकिएको हो समयको कारणले होइन । आयोगले बजेट फ्रेमर्वकमा काम गर्न खोजेको छु । स्थानीय तहहरुलाई केन्द्रसरकारले दिने समपुरक र विशेषको कार्यविधि परिवर्तन गरेका छौ । स्रोत जति सुकै भएपनि केन्द्र सरकारले ५० दिने र स्थानीय तहले ५० हाल्ने थियो । अब त्यो हुँदैन भनेर कम स्रोत साधन भएको स्थानीय तहलाई बढी र कम स्रोत साधनमा धनी पालिकालाई कम दिनुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५ प्रतिशत दिए हुन्छ किन ५० दिनुपर्छ । बैंकमा पैसा राखेर बस्ने संस्थालाई ५० दिने होइन । विकास निर्माणको आशयबाट कुरा गर्न सकिन्छ । कालिकोटको पालिकामा बजेट नै २ करोड छ । तीनीहरुलाई ५ लाखको आयोजना ल्याउनु भन्दा सकिन्छ । यो पद्धतीमा निर्मम भएर परिवर्तन गरिएको छ ।’
लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले सौह्रांै पञ्चवर्षिय योजनाले ११२ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक देखाएको बताउनु भयो । उहाँले त्यसमध्ये ३५ खर्ब सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी योजना तयार भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संघीय व्यवस्थाअनुसार सबै तहका सरकारहरुबीच स्पष्ट कार्ययोजना जिम्मेवारी तोकिए मात्रै पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संघीय संरचनाको विषयमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा अस्पष्टता भएकाले पनि पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयताअनुसार बजेट विनियोजन,योजना छनोट र कार्यान्वयनमा अस्पष्टता हुँदा धेरै अलमल र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताउनु भयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले संस्थागत सुधारको लागि अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘पुँजीगत खर्चको लागि बजेट थोरै मात्र छुट्याएको हुन्छ । काम गर्न समस्या छ । यो अहिलेको वास्तविकता हो । लगानीकर्ता भनेको निजी क्षेत्र हो । आयोजना सम्पन्न नभई लगानी उठ्दैन । पूर्वाधार बनेपछि सर्वसाधरणमा कति पहुँच पुगेको छ भन्ने कुरा ध्यान जाँदैन । आयोजना निर्माणको लागि रकम सुचिश्चितपछि मात्रै आयोजना अगाडी बढ्छ । पुँजीगत खर्च कति हुन्छ भनेर डाइनासिक्स गर्न पछाडी परेको होइन । कार्यान्वयनमा र बुझाईमा समस्या छ । मुलुक अहिले संघीय प्रणालीमा छ । अहिले मुलुक संघीय प्रणालीमा छ भन्ने कुराको मानसिकता बनाउन सकिएको छैन । जुन राजनीतिक,कर्मचारीतन्त्र वा जनतामा बनाउन सकिएको छैन । अब जरुरी भनेको तीन तहको सरकारले गर्ने काम स्पष्ट भएको छ । तर अझै केही अमल रहेकाले तीन तहको सरकारले गर्ने कामको विषयमा कुनै दुविधा हुनुुहुँदैन । १० देखि १५ लाखका योजना केन्द्रिय सरकारले गर्न नहुने स्पष्ट हुुनुपर्छ । जनताले पनि १० देखि १५ लाखका योजना केन्द्रिय सरकारमा नभई वडा र नगरपालीकामा जानुपर्छ । कानून र मानसिकतामा स्पष्ट रुपमा संघ र प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्न काम स्पष्ट हुँदैन तबसम्म पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदैन ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा पूर्वाधार क्षेत्र गतिशिल नभएको बताउनु भयो ।
