नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले जनप्रतिनिधिको मातहतमा शिक्षकहरु बस्न नमान्नु गलत भएको बताउनुभएको छ ।
आईतवार सामुदायिक विद्यालय व्यवस्था समिति महासंघको स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय शिक्षकहरु स्थानीय तहको मातहतमा नराख्न माग गर्नु जायज नभएको बताउनु भयो । उहाँले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषय भएको त्रास र भयलाई सरकारले सम्बोधन गरी विश्वासमा लिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा संविधानको अनुसूचिले नै स्थानीय तहको मातहतमा रहने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले अन्यर्था सरकारले संविधानको अनुसूचि संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै त्यो बाहेक सरकारसँग अन्य उपाय नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शिक्षकहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कुनै कर्मचारीको मातहतमा बसेर काम गर्ने तयार हुने तर जनताले मत दिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग बस्न नमान्नु जायज नभएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरुले जनप्रतिनिधिहरुको निगरानी वा सहकार्यमा छौं भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा शाखाका अधिकारी भन्दा जनप्रतिनिधिले अलि बढी दायित्व तथा उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको शिक्षामा गुणस्तर,पाठनपाठन,व्यवस्थापन साथै प्रशासन चुस्तदुरुस्त बनाउने र जनताको मन जित्ने उद्देश्य हुने भएकाले जनप्रतिनिधिले खेलाँची गरेर शिक्षकमाथि अन्याय नगर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐन सजिलै जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गर्ने खालको नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षालाई संविधानले नै सुम्पेको छ । त्यसले शिक्षकहरुमा भय सिर्जना गरेको देखिन्छ । शिक्षकहरुको भय र त्रासलाई सरकारले विश्वासमा लिएर सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षकहरुलाई पनि हाम्रो के अनुरोध छ भने जनप्रतिनिधिहरुको निगरानी वा सहकार्यमा छौं भन्ने बुझ्नुहोला । जिल्ला शिक्षाको कुनै एउटा कर्मचारीको मातहतमा बस्ने हामी राजी छौं । जनतासँग चुनिएको अभिभावकसँग बस्न मानि राख्नुभएको छैन । यो त्यति सुहाउँदो कुरा हो जस्तो लाग्दैन । शिक्षा अधिकारी वा कर्मचारीलाई अपमान गरेको होइन । उहाँहरुको अहम भुमिका छ । तर जनप्रतिनिधिले त्यो भन्दा बढी दायित्व बोकेको हुन्छ । उत्तरदायित्व पनि त्यत्तिकै हुन्छ । पालिकाको शिक्षाको गुणस्तर,पाठनपाठन,व्यवस्थापन साथै प्रशासन चुस्तदुरुस्त बन्यो भने अर्को पटक जनताको भोट पाउने हो । उसलाई भोट पनि आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिले त्यतिकै खेलाची गर्छ जस्तो लाग्दैन । विद्यालय शिक्षा ऐन सजिलै जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गर्ने खालको कानून बन्दैन । जनप्रतिनिधिले भाग लिने खास प्रक्रिया हुन्छ । शिक्षा शाखाको कर्मचारीले छनोट गरेको प्राधानध्यापक हुन तयार छौं । गाउँपालिका,नगरपालिका वा महानगरपालिको बोर्डबाट नगरपालिकाले बनाएको छनोट समितिबाट शिक्षक हुन तयार छैनौं भने त्यो मिल्छ जस्तो लाग्दैन । विधेयकको त्यहाँ शिक्षकहरुलाई भय छ भने सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारले संविधानको अनुसूचि संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो बाहेक अन्य उपाय छैन । सँगै विद्यालय स्थानीय सरकारलाई दियौं भनेर संघीय सरकार उम्कन सक्दैन । बजेटको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने छ । संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको त्रिपक्षीय सहयोग समन्वयबाट सामुदायिक विद्यालयहरु सञ्चालन हुने र अभिभावकको पनि महत्वपूर्ण सहभागिता हुने बाटोमा जानुपर्छ ।’
सचिव भट्टराईले विद्यालय स्थानीय सरकारलाई दियौं भनेर संघीय सरकार उम्कन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेटको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको त्रिपक्षीय सहयोग समन्वयबाट सामुदायिक विद्यालयहरु सञ्चालन हुने र अभिभावकको पनि महत्वपूर्ण सहभागिता हुने बाटोमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
