Latest
मेलम्ची खानेपानीलाई एडिविले २ अर्ब अनुदान दिने
राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता
Next
Prev

‘बजेटका दुई थरी नीतिले अलमलमा जलवायु विज्ञ’

जलवायु विज्ञहरुले इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दामा छलफल शुरु गरेका छन् ।


काठमाडौंमा ५० जना भन्दा बढी जलवायु विज्ञहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरणबारे ल्याएको योजना र प्राथमिकतामाथि छलफल शुरु गरेका हुन् । उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ल्याएको जलवायु सम्बन्धी प्रावधानहरु केही बिरोधाभाषपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता एकातिर दिने र अर्कोतिर जलविद्युतका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुले समस्या आउने बताए । जलवायु परिवर्ततका असर कम गर्न सरकारले लिएको दुई थरीको नीतिले नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या हुने प्रकृति रिसोर्स सेन्टर संस्थाका निर्देशक प्रविनमान सिंहले बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरण अथवा इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी रुपमा बहसको मुद्दा बनेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणको उपाय खनिज इन्धनको प्रयोगलाई कम गर्दै नविकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई बढाउनु रहेको बताउनु भयो । उहाँले ५० जना भन्दा बढी विज्ञहरुको छलफलमा उर्जा रुपान्तरणबाट प्रभावित हुने समुदाय, व्यक्ति, परिवार अथवा व्यवसायहरुको हक हितको अधिकारको विषयमा पनि छलफल गरेको बताउनु भयो । उहाँले रुपान्तरणको मुद्दामा न्यायका कुराहरुलाई कसरी जोडेर लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो जलवायु परिवर्तनको जुन सन्दर्भ छ । जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरण अथवा इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी रुपमा बहसको मुद्दा बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको एउटा समाधानको उपाय भनेको हामीले खनिज इन्धनको प्रयोगलाई कम गर्दै नविकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने एउटा विश्वव्यापी समाधानको उपायको रुपमा पहिचान भएको छ । पछिल्लो कोप सम्मेलनबाट पनि यसलाई स्थापित गरिसकेको छ । यही सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरणको बहसमा त्यसका प्राविधिक पक्षहरु त छँदैछन् । तर त्यो सँगसँगै त्योसँग जोडिएको सामाजिक र न्यायका पक्षहरुमा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले उर्जा रुपान्तरणको कुरा गर्दाखेरि त्यो रुपान्तरणबाट प्रभावित हुने समुदाय, व्यक्ति, परिवार अथवा व्यवसायहरुको हक हितको अधिकारको विषयमा हामीले आज छलफल गरेका छौँ । कसरी रुपान्तरणको मुद्दामा न्यायका कुराहरुलाई जोडेर लैजान सकिन्छ भन्ने कुराहरुको प्रमुख विषयवस्तु हो । नेपाल सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा र बजेट पनि ल्याइसकेको अवस्थामा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उर्जा रुपान्तरणसँग सम्बन्धित कस्ता खालका कार्यक्रम र प्राथमिकताहरु रहेका छन् भन्ने वस्तुमा आजको छलफल केन्द्रित थियो । नेपाल सरकारले जलवायु सम्मेलनमा प्रश्तुत गरेका रुपान्तरणका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कस्तो भुमिका खेल्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको छ । जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरणका लागि सरकारले लिएका केही प्रावधानहरु बिरोधाभाषपूर्ण पनि छन् । जस्तो नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ, तरसँगै जलविद्युतका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । दुई थरीको नीतिले नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि यस्तो नीतिले समस्या दिन्छ ।’


विज्ञहरुले उर्जा क्षेत्रमा नेपाल अहिले सही दिशामा अघि बढिरहेको बताए । प्राथमिकताको दिशामा हिँडेको तर प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धि प्राप्त गर्न अझै नसकेको उनीहरुको निस्कर्ष छ । उर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा सन् २०३० सम्म नेपालले थुप्रै लक्ष्यहरु लिएको तर उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न अझै ठूलो फड्को मार्न जरुरी रहेको विज्ञहरको भनाइ छ । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित न्यूज

सम्बन्धित खबर

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist