[adrotate banner =”6″]
जलवायु विज्ञहरुले इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दामा छलफल शुरु गरेका छन् ।
काठमाडौंमा ५० जना भन्दा बढी जलवायु विज्ञहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरणबारे ल्याएको योजना र प्राथमिकतामाथि छलफल शुरु गरेका हुन् । उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ल्याएको जलवायु सम्बन्धी प्रावधानहरु केही बिरोधाभाषपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता एकातिर दिने र अर्कोतिर जलविद्युतका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुले समस्या आउने बताए । जलवायु परिवर्ततका असर कम गर्न सरकारले लिएको दुई थरीको नीतिले नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या हुने प्रकृति रिसोर्स सेन्टर संस्थाका निर्देशक प्रविनमान सिंहले बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरण अथवा इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी रुपमा बहसको मुद्दा बनेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणको उपाय खनिज इन्धनको प्रयोगलाई कम गर्दै नविकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई बढाउनु रहेको बताउनु भयो । उहाँले ५० जना भन्दा बढी विज्ञहरुको छलफलमा उर्जा रुपान्तरणबाट प्रभावित हुने समुदाय, व्यक्ति, परिवार अथवा व्यवसायहरुको हक हितको अधिकारको विषयमा पनि छलफल गरेको बताउनु भयो । उहाँले रुपान्तरणको मुद्दामा न्यायका कुराहरुलाई कसरी जोडेर लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो जलवायु परिवर्तनको जुन सन्दर्भ छ । जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरण अथवा इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी रुपमा बहसको मुद्दा बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको एउटा समाधानको उपाय भनेको हामीले खनिज इन्धनको प्रयोगलाई कम गर्दै नविकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने एउटा विश्वव्यापी समाधानको उपायको रुपमा पहिचान भएको छ । पछिल्लो कोप सम्मेलनबाट पनि यसलाई स्थापित गरिसकेको छ । यही सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरणको बहसमा त्यसका प्राविधिक पक्षहरु त छँदैछन् । तर त्यो सँगसँगै त्योसँग जोडिएको सामाजिक र न्यायका पक्षहरुमा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले उर्जा रुपान्तरणको कुरा गर्दाखेरि त्यो रुपान्तरणबाट प्रभावित हुने समुदाय, व्यक्ति, परिवार अथवा व्यवसायहरुको हक हितको अधिकारको विषयमा हामीले आज छलफल गरेका छौँ । कसरी रुपान्तरणको मुद्दामा न्यायका कुराहरुलाई जोडेर लैजान सकिन्छ भन्ने कुराहरुको प्रमुख विषयवस्तु हो । नेपाल सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा र बजेट पनि ल्याइसकेको अवस्थामा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उर्जा रुपान्तरणसँग सम्बन्धित कस्ता खालका कार्यक्रम र प्राथमिकताहरु रहेका छन् भन्ने वस्तुमा आजको छलफल केन्द्रित थियो । नेपाल सरकारले जलवायु सम्मेलनमा प्रश्तुत गरेका रुपान्तरणका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कस्तो भुमिका खेल्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको छ । जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरणका लागि सरकारले लिएका केही प्रावधानहरु बिरोधाभाषपूर्ण पनि छन् । जस्तो नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ, तरसँगै जलविद्युतका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । दुई थरीको नीतिले नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि यस्तो नीतिले समस्या दिन्छ ।’
विज्ञहरुले उर्जा क्षेत्रमा नेपाल अहिले सही दिशामा अघि बढिरहेको बताए । प्राथमिकताको दिशामा हिँडेको तर प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धि प्राप्त गर्न अझै नसकेको उनीहरुको निस्कर्ष छ । उर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा सन् २०३० सम्म नेपालले थुप्रै लक्ष्यहरु लिएको तर उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न अझै ठूलो फड्को मार्न जरुरी रहेको विज्ञहरको भनाइ छ ।
[adrotate banner =”3″]
[adrotate banner=”4″]
[adrotate banner =”5″]
