क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुले गरिरहेको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
विगत लामो समयदेखि क्रसर उद्योगहरुको नवीकरणको माग राखी आन्दोलनरत क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुले बिहीवारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । सरकारसँग तीन बुँदे सहमती भएसँगै व्यवसायीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । सहमतीपत्रमा निर्माणमुखी सामग्री(व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संसदीय समितिमा दवाफार छलफलको क्रममा रहेको भन्दै सो विधेयक पारित भए पश्चात क्रसर उद्योगको नवीकरण सम्बन्धी समस्या सम्बोधन हुने उल्लेख गरिएको छ । सो विधेयक छिटो पारित गराउन आ–आफ्नो तर्फबाट भुमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी नवीकरण छुट भएका उद्योग नवीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने सहमती भएको छ । यस सम्बन्धमा २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको उच्च सम्मान गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने सहमतीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सहमती पत्रमा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुले क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिई गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गर्ने भनिएको छ ।
सहमती पत्रमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा. नारायण प्रसाद रेग्मी र नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले अदालतको आदेशको पालना गर्दै मन्त्रालयले केही वैधानिक बाटो निकाल्न छलफल गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले कानून बनाउन ढिला भएमा मन्त्रालयले नवीकरणको लागि केही व्यवस्था गरेर समस्या समाधान गर्ने बताउनु भयो । क्रसर व्यवसायीहरुले सरकारसँग भएको सहमती कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले कानूनसम्मत दर्ता भएका उद्योगलाई नविकरण गरी सञ्चालन गर्न दिन र दिगो व्यवस्थापनका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको कानूनलाई फास्ट ट्रयाकबाट ल्याएर समस्या समाधान गर्न माग गरेको बताउनु भयो । उहाँले मागको सुनुवाई नहुँदा सडक आन्दोलनमा जानुपरेको बताउनु भयो । उहाँले दिगो विकास र नविकरण गर्ने मन्त्री जोशीले प्रीतवद्धता जनाएसँगै आन्दोलन फिर्ता लिएको बताउनु भयो ।
उहाँले एक महिना भित्र समस्या समाधान नभए आगामी रणनीति बनाएर आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
