भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा वन ऐन लागू हुनु नहुने बताउनुभएको छ ।
सोमवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुको हकमा वन ऐन लागु हुनु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले वन ऐनले आयोजनास्थलमा रुख काट्न नदिँदा आयोजनाहरु सम्पन्न हुन नसकेका भन्दै ती आयोजनाहरुमा वन ऐन लागू गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले ऐनहरु विकासका लागि बाधक भइरहेका बताउनु भयो । विकासका लागि ऐनहरु बाधक हुनु नहुने भन्दै उहाँले वन ऐन पनि विकासका लागि बाधक हुनु नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यस विषयमा आफूले कानून सच्याउनका लागि पहल गर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको भन्दै वन क्षेत्र कति चाहिने हो भन्नेकुरा पनि निश्चित हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो योजना तर्जुमा अव्यवस्थित नै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले राम्रा योजनाहरु बनाएको छ । योजना आयोगले बनाएका योजनासम्म कुनै असहमती राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । १६ औँ पञ्चवर्षिय योजना पनि हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । तर योजना एकातिर काम अर्कोतिर गरिरहेको त छौँ नि हामी । माननीयहरुको अपेक्षा योजना आयोगले अगाडी सारेका कुराहरुसँग तालमेल खाँदैन । विकासका लागि हाम्रा ऐनहरु बाधक छन् । त्यसमा कि त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नुभएन । कि त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सन्दर्भमा वन ऐन आकर्षित हुनुभएन । म भर्खरै मदन भण्डारी राजमार्गको अवलोकन गर्न गएको थिएँ । बाटो बनिसकेको छ, बिचमा रुखहरु छदैँ छन् । पुल बनिसकेको छ । रुख नहटाएको कारणले बाटो चलेको छैन । त्यसकारण ऐनहरु बाधक हुनु भएन । वन ऐनको सन्दर्भमा मेरो बेग्लै दृष्टिकोण छ, हामीलाई वन कति चाहिने भन्ने कुरा निश्चित हुनुप¥यो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुको हकमा वन ऐन लागु हुनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा रहेको छ । अब म आफैँ सरकारमा छु, त्यसले गर्दा मैले यसमा कानुनी कुरा सच्याउन पहल गर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु ।’
उहाँले प्राकृतिक विपतिका कारण ३९ वटा सडकका ८११ स्थानमा अवरोध भएको र प्रारम्भिक क्षति ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको बताउनु भयो । त्यस्तै ९ वटा पुलहरु बाढीले क्षति गरेको र ६२ करोडको क्षति गरेको उहाँको भनाई छ । सडक र पुलको पुनर्निमाण गर्नका लागि जम्मा जम्मा १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने पनि जानकारी दिनुभयो ।
