संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अब किनारा लाग्छ भन्ने आशा पलाएको छ । विगत केही दिन यताको प्रमुख राजनैतिक दलको बैठक निकासोन्मुख देखिएको छ । शान्ति प्रक्रियाको मुल उद्देश्य तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरु पीडितहरुलाई परिपूरण र पीडकलाई जिम्मेवार बनाइ समाजमा शान्ति र मेलमिलाप कायम गर्नु हो । शान्ति प्रक्रियाका कार्यभारमध्ये संविधान निर्माण, सेना समायोजन, सेनाको पुनःस्थापना भएपनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै टुंगो लागिसकेको अवस्था छैन । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको लागि पटक—पटक आयोगहरु गठन भए । तर तिनले काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धि विधेयक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अहिले संसदको समितिमा विचाराधिन छ । नेपाल जस्तै द्वन्द्वमा फसेका विश्वका कतिपय मुलुकहरुमध्ये कोलम्बियाले संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ ? भन्ने विषय नेपालका लागि सिकाइ हुन्छ । । विगत ५० वर्षदेखि द्वन्द्वमा फसेको मुलुक कोलम्बियाको झन्डै २० प्रतिशत जनसंख्या द्वन्द्वबाट पीडित छन् । झन्डै ५ लाख जति मानिसहरुको ज्यान गएको छ । साढे २ लाख बढी मानिसहरु बेपत्ता छन् । कोलम्बियाले संक्रमणकालीन न्यायका लागि विशेष क्षेत्राधिकारसहितको विशेष अदालत गठन गरेर काम गरिरहेको छ । कोलम्बियाले संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी सम्पादन गरिरहेको छ ? भन्ने सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरेको विशेष अदालतका न्यायाधीश आना क्याट्रिना हेक्ससँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । प्रश्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको अंश ।
प्रश्नः कोलम्बियाले संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी हेरेको छ ?
जवाफः संक्रमणकालीन न्यायको नामले नै प्रष्ट गर्दछ । यसको अर्थ फरक प्रकारको न्याय हो । यो सामान्य सन्दर्भमा गरिने सामान्य न्याय होइन । यो संक्रमणकालीन अवस्थाको सम्बोधन गर्ने विशेष प्रकारको न्याय हो । संक्रमणकाल भनेको युद्धबाट शान्तितर्फ जानु हो । यो मुख्यतःसत्य, न्याय, परिपूरण र पुनरावृत्तिको स्तम्भमा आधारित छ । यसको सम्बन्ध संक्रमण वा अस्थायी न्याय र न्यायको अवधारणासँग सम्बन्धित छ । यो पुनःस्थापित न्याय हो, यो धारणा दण्डात्मक वा प्रतिशोधात्मक न्याय विपरित छ ।
प्रश्नः संक्रमणकालीन न्यायका चुनौति के हुन् ?
जवाफः पीडितको संख्या र अपराधका घटनाहरु धेरै छन् । शान्ति वहालसँग मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने नै ठूलो चुनौति हो । पीडितहरूलाई न्याय, अपराधको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायको दायरामा ल्याउने विषय नै चुनौति हो । पचास वर्ष भन्दा लामो द्वन्द्वका घटनाहरु छन् । साथै संक्रमणकालिन न्यायको विषय लम्ब्याउन पनि सकिँदैन । तसर्थ मुद्दाहरू सम्बोधन गरी पीडितहरूलाई न्याय प्राप्तिको महशुस गराउनु नै विशेष अदालतको चुनौतिसँगै महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।
प्रश्नः संक्रमणकालीन न्याय भनेको युद्ध र शान्तिसँगको सम्बन्ध सन्तुलित ढंगले कायम गर्नु हो, यो कसरी सम्भव छ ?
जवाफः यदि तपाईं संक्रमणकालीन न्यायलाई ध्यानमा राख्नुहुन्छ, साँच्चै शान्ति प्रक्रियामा जान र युद्ध समाप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले पीडितहरूलाई न्याय दिने विशेष न्याय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । यो नियमित न्याय प्रक्रिया भन्दा फरक हुन्छ । यो प्रणाली पूर्वलडाकुहरूका लागि स्वीकार्य न्यायपद्धति हुनुपर्छ, समाजले अपनत्व लिने खालको हुनुपर्छ । यसलाई त्यसैगरी विकसित र बिस्तार गर्नुपर्छ ।
प्रश्नः कोलम्बियाले अवलम्वन गरेको संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली कस्तो हो ?
जवाफः कोलम्बियाको युद्धको प्रकृति धेरै क्रुर थियो । शान्ति वार्ताका धेरै प्रयास असफल भएका थिए । यसका बाबजुद सन् २०१२ र २०१६ बीच क्युबाको हवानामा शान्ति वार्ता भएको थियो । तर वार्ताको लागि सबैभन्दा कठिन बिन्दु एक न्याय र सत्यको प्रणाली बिस्तार गर्नु थियो । लडाकुहरु जेल जान मान्नेवाला थिएनन् तर समाज र पीडितले न्याय मागिरहेका थिए । कोलम्बिया पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको हिस्सा हो । हामी कोलम्बियाको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मापदण्डहरू पूरा गर्न चाहन्छौं । न्यायका यी सबै अपेक्षाहरूलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने र पूर्व लडाकुहरूले स्वीकार्ने न्याय सम्पादन कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्तित हुनुपर्दछ । यि कठिनाइबारे विस्तृत छलफल भयो ।
त्यसपछि नोभेम्बर २०१६ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सोही समयमा विशेष अदालतका रुपमा ट्राइवुनल कोर्ट गठन भएर अहिलेसम्म काम गरिहेको छ । नेपालले पनि १० वर्ष लामो गृहयुद्ध भोगेको छ । नेपालका आफ्नै अनुभवहरु छन् जो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि सिक्न लायक छन् ।
प्रश्नः नेपाल र कोलम्बियाली शान्ति प्रक्रिया बीचको संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा समानताहरू के छन् ?
जवाफः दुवै देशमा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व थियो । कोलम्बियामा कम्युनिष्ट छापामार समूहसँग छापामार युद्धको विशेषता थियो भने नेपालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) सँग थियो । द्वन्द्वका समय दुवैले मानवअधिकार र कानूनको उल्लंघन हुनेगरी अपराधपूर्ण क्रियाकलापहरु गरेकाछन् । गम्भीर मानवअधिकार र मानवीय कानूनको ठूलो उल्लङ्घन भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हामीसँग पनि विभिन्न जातीय समूहहरू थिए । अल्पसंख्यकहरू सबैभन्दा बढी पीडित भए ।
नेपालमा द्वन्द्वको परिणामस्वरुप राजतन्त्र अन्त्य भयो । यतिबेला राजतन्त्र इतिहासमा मात्रै छ । कोलम्बियामा राजतन्त्र थिएन र छैन । कोलम्बियामा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व लागुपदार्थको तस्करीमा जकडिएको थियो । लागुऔषधको तस्करीले छापामार युद्धलाई आर्थिक सहयोग ग¥यो । दुई देशमा यो फरक छ ।
प्रश्नः युद्ध र द्वन्द्वलाई दमन गर्नु राज्य पक्षको लक्ष्य हो तर दुवै पक्षलाई न्याय निरुपणमा सहमत गराउनु चुनौतिपूर्ण छैन र ?
जवाफः डिलिड विथ द पास्ट विगतसँग व्यवहार गर्ने अवधारणा हो । ति सबै अपराध किन भएका थिए भन्ने बारेमा पीडितहरुले थाहा पाउनै पर्दछ । विशेष गरी एउटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि लागि ति अपराधहरू भए तर तिनको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि डिलिड विथ द पास्ट अवधारणामा जानु पर्दछ । यो नदोहोरिने अवधारणा पनि हो । अन्यथा युद्ध पुनः हुनेछ । पीडकहरुलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनको लागि सत्य बुझेर (रेस्टोरेटिभ जस्टिस) समाधान खोज्न जरुरी छ । यो न्याय दण्डात्मक न्याय प्रणाली होइन । दण्डात्मक न्याय प्रणालीले धेरै व्यक्तिलाई अपराधी करार गर्छ र जेल हाल्छ । समाज आफैँ राम्रो बनाउँदैन । त्यसैकारण पुनस्र्थापनाकारी प्रवन्धहरु बनाउन र सिर्जना गर्नु महत्वपूर्ण छ । यसले पीडक र पीडितबीच एक प्रकारको मेलमिलाप गराउँछ । किनभने मेलमिलाप बिना बदला, जेल, दण्डले शान्ति ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
प्रश्नः अपराधीलाई सत्य स्वीकार गर्न लगाउनु आफैँमा कठिन थिएन र ?
जवाफः कोलम्बियाली मोडेलमा, हामी दुई मार्गहरू बीचको भिन्नता देखाउँछौं । अपराधीहरूले सत्यलाई स्वीकार गर्दा र नगर्दा न्याय निरुपणका बाटाहरु फरक हुन्छन् । सत्यको स्वीकारोक्तिमा हुने व्यवहार फरक हुनैपर्छ । द्वन्द्वमा संलग्न व्यक्तिको सहयोग बिना सत्य तथ्य संकलन गर्न सम्भव हँुदैन त्यसैले सहयोग गरेको र नगरेको भन्ने आधारमा कानूनी व्यवस्था गर्नु हुँदैन । यो त्यस प्रकारको व्यवस्था हो की अपराधीले सत्यलाई स्वीकार गर्दछ भने सत्य स्थापित गर्ने राज्यको काममा मद्दत पुग्छ । मद्दत गरे बापत उसलाई सजायमा माफी वा छुट हुन्छ ।
प्रश्नः सजायमा छुट नदिई सत्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन ?
जवाफः कोलम्बियामा न्यायिक प्रक्रिया छ, शान्ति कायम भएको छैन । तर नेपालमा न्यायिक प्रक्रिया स्थापित भएको छैन । शान्ति वहाल भएको छ । यो कुरा मैले नेपालमा हुँदा पहिले उल्लेख गरेको थिएँ । तर त्यहाँ न्यायिक प्रक्रिया स्थापित गर्न जरुरी छ, त्यसको अभाव छ हामीसँग न्यायीक प्रणाली स्थापित भएर पनि शान्ति कायम भएको छैन कोलम्बियामा अझै धेरै हिंसा भइरहेको छ । त्यसो भएर हामी अझै पनि शान्ति प्राप्त गर्ने क्रममा नै छौं । शान्ति सम्झौताको अर्थ हिंसाको अन्त्य हो भन्ने मात्रै होइन । युद्ध अपराध र मानवअधिकार बिरुद्धको अपराधको पुनरावृत्तिबाट बच्न पनि जरुरी छ । शान्तिका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सकारात्मक सहयोगको खाँचो छ । कोलम्बियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन पाउनु महत्वपूर्ण छ । संयुक्त राष्ट्र संघले हतियार राखिएको प्रमाणीकरणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ र यसले पूर्व लडाकुहरूले सुरक्षित महशुस गर्न र समाजलाई पनि सुरक्षित महशुस गर्नको लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ । किनकी युद्ध पनि एक महत्वपूर्ण नाफामुलक व्यापार हो र शान्तिको विरुद्धमा धेरै प्रकारका शत्रुहरू छन् । किनभने त्यहाँ हतियारको व्यापार छ, त्यहाँ अन्य प्रकारका व्यापारहरू पनि छन जो युद्धमा फस्टाउछन् । त्यसकारण, यसलाई बलियो र स्थिर बनाउनका लागि यी सबै शान्तिका समर्थकहरू एकजुट हुनु महत्वपूर्ण छ ।
नेपालको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियालाई सम्मानजनक र वैध प्रणालीमा ल्याउन जरुरी छ । कोलम्बियाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने तरिका फेला पा¥यो । यहाँ भएका धेरै अपराधहरू, मानवीय कानूनको उल्लङ्घन लगायतमा न्यायिकरण गरिएको छैन भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ । म साँच्चै आशा गर्दछु कि संक्रमणकालीन न्याय, कोलम्बियाको मोडेलले तपाईलाई मद्दत गर्नेछ, र नेपालीहरूले वैध महशुस गर्न, र तपाईले देखेको शान्तिको रक्षा गर्न पनि गर्व महशुस गर्नको लागि एउटा नमूना ल्याउनेछ ।
नोटः यो अन्तर्वार्ता हामीले केही दिन अघि रेकर्ड गरेका हौं । नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा दलहरुबीच मत एकता हुन नसकिरहेको अवस्थामा सहयोग पुग्छ कि भनेर अन्तर्वार्ता लिएर संप्रेषण गरेका छौं । अहिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा रहेका मतभेद टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक नियमित बसिरहेको छ । यही कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा राजनैतिक दलको नेतृत्वले साझा धारणा बनाएर विधेयक अगाडी बढाउने बुझिएको छ ।
