जलवायुवित्तका लागि प्रोजेक्ट प्रश्तुत गर्नुपर्छ
जलवायु विज्ञानले प्रमाणित गरेका विषयलाई विश्वमञ्चमा राख्नुपर्छः जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकाल
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि युएनएफसिसीका पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा नेपालले जलवायु विज्ञानले प्रमाणित गरेका विषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने भएको छ । पछिल्लो १ बर्षमा नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषयलाई तथ्यसहित राख्ने भएको हो । जलवायु परिवर्तनको विज्ञान जोडिएका असोज दोश्रो साता काठमाडौं लगायत स्थानमा आएको बाढी, सोलुखुम्बुको थामे घटना, कैलाली कञ्चनपुरको बाढी लगायत घटना र ती घटनाबाट नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिका बारेमा तथ्यसहित प्रश्तुत गरिन लागिएको हो । जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारणसँगै, अनुकुलन, न्युनिकरण र पर्वतीय क्षेत्रकोे समस्यासँगै जलवायु परिवर्तनकै कारण भएका घटनाबारे पनि विश्वसमुदायलाई जानकारी गराउन लागिएको हो ।
केही समयअघि ‘वल्र्स वेदर एट्रिब्युसन’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनले काठमाडौंमा असोज १२ गते आएको बाढी जलवायुजन्य विपद् भएको देखाएको हो । जलवायु परिवर्तनसँग घटनाको सम्बन्ध कति छ भनेर गरिएको सो अध्ययनमा नेपालसहित भारत, स्विडेन, अस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतका २० वैज्ञानिक सहभागी थिए । नेपालबाट अध्ययनमा सहभागी भएका जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले मानवजन्य गतिविधिका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनले वर्षाको सम्भावना, प्रवृत्ति र तिब्रतालाई कति हदसम्म प्रभावित ग¥यो भनेर समीक्षात्मक अध्ययन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले अध्ययनको निष्कर्षले जलवायुजन्य विपद् र त्यसबाट पुगेको हानी नोक्शानीलाई ताजा अवस्थाको रुपमा कोप—२९ मा प्रश्तुत गर्ने आधार तय गरिदिएको बताउनु भयो ।
जलवायु विज्ञानको बलियो आधार
जारी कोप सम्मेलनका लागि काठमाडौंको बाढीको अध्ययन निष्कर्ष सहयोगी हुने देखिएको छ । विशेष गरेर बाढी जन्य विपत्ति जलवायु परिवर्तनका कारण भएको निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनले दिएकाले सोही तथ्यांकलाई सम्मेलनमा राख्न सकिने भएको छ । लगभग सबै प्रकारका जलवायु जन्य विपत्तिहरुमा अरु विषय पनि जोडिएर आउने भएपनि जलवायु जन्य हानी नोक्शानीको दाबीका लागि जलवायु विज्ञानको तथ्य उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्ययनले भारी वर्षाको घटना परम्परागत भए–नभएको निक्र्यौल गर्ने क्रममा पहिलाभन्दा वर्षाको गति १८ प्रतिशतले तिब्र बनेको देखाएको छ । त्यसैगरी यस्ता घटना भविष्यमा १० प्रतिशतले बढ्ने आँकलन पनि गरिएको छ । सानो—सानो क्षेत्र छुट्याएर गरिएको जलवायु अध्ययन मोडलअनुसार गरिएको अध्ययनले यस्तो विपद् जन्य घटना भविष्यमा १० प्रतिशतले बढ्ने र ७० प्रतिशतले त्यस्तो सम्भावना बढाएको देखाएको छ । अध्ययनमा वर्षाको तथ्यांक राख्न शुरु गरे यताको तथ्यांक विश्लेषण गरिएको थियो । सो क्रममा वर्षा हुने क्रमको तथ्यांक, पानी पर्ने क्रममा आएको फेरबदललाई अध्ययनको आधार बनाइएको थियो । अध्ययनले काठमाडौं, ललितपुर, मधेस प्रदेशमा, चितवन र धादिङमा भएको क्षतिका घटनालाई समेटेको छ । यो अध्ययनले भविष्यमा यस्ता घटनाहरु भएको समयमा तत्काल अध्ययन गर्ने तथा नदीजन्य समस्या लगायतसँग जुध्न सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । नेपालले प्रपोजल बनाएर जलवायु कोषबाट रकम लिने सन्दर्भमा यस्ता अध्ययन अनुसन्धान सहयोगी हुने गर्दछन् । यस्ता अध्ययनहरुले जलवायु विज्ञानलाई प्रमाणित गर्ने भएकाले जलवायु वित्तको रकम ल्याउने सवालमा प्रोजेक्ट डिजाईन लाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
अध्यनमा सहभागी विज्ञ ढकालले भन्नुभयो “क्लाईमेट चेन्ज फाइनान्स प्राप्त गर्ने सवालमा हामीले बनाउने योजना रप्रोपोजनलहरुमा यस्ता खालका रिसर्चका फाइण्डिङ राख्नुपर्ने हुन्छ । किनभने दातृ निकायबाट हुने रिसर्चको फाइण्डिङ चाहिँदैन । दुई देशको सौहार्द्र वातावरण मिल्यो र सहयोग दिने अवस्था आयो भने लिईन्छ । तर जलवायुका कोषबाट रकम लिँदा चाहीँ यो जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो कि होइन भनेर प्रष्ट्याईदिनुपर्ने हुन्छ । यसरी अन्तर्राष्टियस्तरमा रिकग्नाईज भएको अध्ययनले भनिदिएको फाइण्डिङहरु राखिदिएपछि पहिले नै हामीलाई सजिलो हुन्छ । भविष्यमा यसले नदीजन्य समस्या लगायतसँग जुध्न तथा संघसंस्थाहरुले बनाउने योजनाहरुमा सहयोगी भुमिका निर्वाहमा सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।”
बहुपक्षीय वार्तामा क्षतिपूर्ति देउ भनिदैन,जलवायु वित्तका लागि प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ
जलवायु परिवर्तनकै लागि भनेर रकम प्राप्त गर्नको लागि विपद्को घटनामा जलवायु परिवर्तनको भुमिकाकाको सम्बन्ध (क्लाईमेट¥यास्नल) प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित मुलुक हाँै भनिरहँदा हक वा क्षतिपूर्तिको रुपमा जलवायु वित्तमा रकम दाबी गर्ने प्रणाली छैन । विश्व सम्मेलनहरुमा जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकले व्यहोर्नुपरेको क्षति तथा घटनाहरुमात्रै जानकारी गराएर जलवायु प्रभावको स्थिति उजागर गर्ने गरिन्छ । जलवायु वित्तको रकम ल्याउन भने प्रोजेक्ट नै बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
ढकालले भन्नुभयो “यो विपद् जलवायुजन्य रहेछ त्यसैले यसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने सिस्टम चाहीँ छैन अन्तर्राष्टिय स्तरमा वा वहुपक्षीय वार्ताहरुमा । हामीले काठमाडांैको बाढी, मेलम्ची, हिमताल विष्फोट अथवा कृषिमा परेको अरु असरहरु हुन्, यसमा हामीले अग्रसरता लिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषलाई हामीले प्राप्त गर्ने सिस्टम भनेको हामीले प्रपोजल पेश गरेर ल्याउने हो । हामीले चलन चल्तीमा सुनेजस्तो हाम्रो हक हो । हाम्रो अधिकार हो । हामीलाई जलवायु परिवर्तनको असर परेको रहेछ । क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने सिस्टम अहिलेसम्म बनेको छैन । जस्तै भानुआतु भन्ने राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ क्षतिपूर्ति पाउनुप¥यो भनेर । त्यो मुद्दाले निर्णायक भुमिका खेल्यो भने भविष्यमा त्यस्तो निर्णय हुनसक्ला तर अहिलेसम्मको प्रणाली भने वैज्ञानिक तथ्यसहितको आधार प्रश्तुत गर्ने नै हो । बहुपक्षीय वार्तामा यो घटना जलवायु परिवर्तनका कारण भएको रहेछ भनेर सिधै पैसा दिने भन्ने हुदैन । यहाँ असर परेको रहेछ त्यसको क्षतिपूर्ति देउ भन्ने कुरा बहुपक्षीय वार्तामा हुँदैन । ”
सोमवारदेखि शुरु भएको कोप—२९ सम्मेलनपूर्वका छलफलहरुमा हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्ति दिने सवालमा बनाईने प्रक्रियागत ढाँचाका बारेमा निर्णयमा पुगि नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जलवायुजन्य विपद्बाट हुने हानी,नोक्शानी कम गर्ने प्रयास स्वरुप नेपालले पूर्वसूचना प्रणालीमा अन्य समस्थानका देशहरु भन्दा निकै प्रगति गरेको देखिन्छ । नदी प्रणालीदेखि हिमतालहरुमा राखिएको पूर्वसूचना प्रणालीले हामीलाई तथ्यांक विश्लेषण गर्न सघाउ पु¥याईराखेको हुन्छ । झन्डै २० वटा हिमतालहरुमा अहिले पूर्वसूचना प्रणाली राखिएको रहेछ । पूर्वसूचना प्रणाली बिस्तार गर्न सकेनौँ भने जुनसुकै बेला पनि हिमताल विष्फोट हुनसक्ने भएकाले त्यसले पु¥याउने क्षति पूर्वानुमानको सीमा भन्दा बाहिर हुन्छ । थामे घटना हेरौँ, पुनर्निर्माण गर्न असम्भव जस्तै छ । यस्ता घटनाले पु¥याउने क्षति अझै बढी हुनसक्छन् । त्यसैले जलवायु परिवर्तनले पु¥याएको नोक्शानीको क्षति दिने सवालमा सबै देशहरुको अवस्थालाई मध्यनजगर गरी रकम परिचालनको ढाँचा बनाउनुपर्ने हुन्छ । जस्ता घटनामा पनि जलवायुको रकम दुरुपयोग नहोस् र जलवायुको रकम लिनका लागि प्रक्रिया जटिल पनि नहोस् । सम्मेलनमा नेपाल जस्तै अन्य ४५ देशको पनि हितमा हुने र जलवायु विज्ञानलाई पनि असर नपर्ने गरी हानी तथा नोक्शानी कोष परिचालनको संरचना, कार्यढाँचा बनाउने सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको छ ।”
सम्मेलनको मुख्य एजेण्डामा नै जोड दिनुपर्छ
यस पटकको सम्मेलनका एजेण्डामा नै केन्द्रित भएर नेपालले आफ्ना विषय राख्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विशेष गरेर जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण तथा अनुकुलनका लागि बढाउने भनिएको जलवायु वित्तको रकम नै सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा भएकाले नेपालले पनि यसलाई प्रमुखताका साथ उठाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “यो पटकको सम्मेलनको विषय के हो भन्ने विषयमा नै हामी केन्द्रित भएर विषय उठान गर्नुपर्ने हुन्छ । एजेण्डा थप्न पाइन्छ तर विगत १० वर्षको अन्तरालका कुरा हेर्ने हो भने कुनैपनि राष्ट्रले प्रश्ताव गरेका नयाँ एजेण्डा पास भएको अवस्था छैनन् । त्यसैले भएकै एजेण्डामा आफ्ना विषय समाहित गरेर लैजानुपर्ने हुन्छ । हामीले अहिले जलवायु वित्तको रकम पर्याप्त बनाउने, सहज पहुँच र ऋण नभई अनुदानको रुपमा प्राप्त हुनुप¥यो भन्ने नै हो । साथै सिधै सरकारी कोषमा नै पैसा आउनुप¥यो भन्ने हो । विश्वका सबै देशले प्रश्तुत गरेका योजना कार्यान्वयन भएको अवस्थामा सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शुन्य दशमलव ३ प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ । तर ती देशले प्रश्तुत गरेका योजनाहरु कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । विज्ञानले हामीलाई कार्बन उत्र्सजन सन् २०३० सम्ममा सन् २०१० को तुलनामा आधाले घट्नुपर्छ भनेको छ । त्यसैले यो सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन दु्रत गतिमा घटनाउने योजना ल्याउनु जरुरी छ । कार्बन व्यापारका नियम, अनुकुलकका विषयहरु, हिमाली क्षेत्रमा परेका असरलाई कम गर्ने आयामहरु, हानी नोक्शानी कोषको परिचालन गर्ने विषय छन् । हामीले यिनै विषयसँगै हामीलाई परिरहेको असर, बाढी र हिमताल विष्फोटका कुराहरु, हामीलाई चाहिने आर्थिक सहयोग तथा आर्थिक सहयोग दिएर मात्रै पुगेन, विश्वका धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनु पनि प¥यो, जसले गर्दा तापमान नबढोस् र हामीले असर कम भोग्नु परोस् भन्नेमा पनि आवाज उठाउनु जरुरी छ । ”
बहुपक्षीय वार्तामा चलाखीपूर्वक समन्वय गर्नु आवश्यक छ
बहुपक्षीय वार्तामा अन्य देशहरुसँग चलाखीपूर्वक समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले जलवायुजन्य कार्यलाई सूचीवद्ध र प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालले हिमाल र पर्वतका विषय उठाइरहँदा आफ्नो मात्रै भूगोल हेरेर सोचाईलाई संकुचित बनाउन नहुनेमा पनि विज्ञ ढकालले सुझाव दिनुभयो । हानी,नोक्शानीको क्षतिपूर्ति, थप हानी,नोक्शानीबाट बच्च पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएका स्थानमा विकास निर्माणको काम गर्दा कम क्षति पुग्ने गरी गर्ने व्यवस्थाका लागि जलवाय रकम प्राप्त गर्ने बाटोतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “बहुपक्षीय वार्ताहरुमा विषयवस्तु उठाउने सवालमा समान मुद्दा भएका देशहरुसँग समन्वय गर्नु जरुरी छ । पर्वतको कुरा गर्दा कसले विषय उठाउने भन्नेमा समन्वय गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । हिमाल विकसित राष्ट्रसँग पनि छ, दु्रत गतिमा विकास भईरहेका राष्ट्रसँग पनि छ । अनि हामीसँग पनि छ । हिमालको मुद्दा उठाएर विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने भन्ने हामीले सोचेको हो भने फेरि त्यो समूहमा विकसित राष्ट्रलाई राख्न पनि गाह्रो हुने भयो ।
हिमालको मुद्दा उठाएर कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाउने हो भने फेरि अत्यन्तै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरुमा पनि हिमाल छन् । त्यसैले यी विषयहरुलाई अहिले भएकै पेरिस सम्झौताभित्रै रहेर हामीले यस क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानसहित विपद्को पूर्वजानकारी पाएर क्षति कम गर्न, र जलवायु परिवर्तनले असर नपर्ने गरी विकास निर्माणको काम गर्न पनि सक्ने गरी ती क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउने र परेको असरलाई दूरगामी रुपमा कम गराउनेतर्फका पहलमा हामीले जोड दिनुपर्ने रहेछ । निर्णयका बुँदामा माउण्टेन देखियो भने हामी सफल भयौँ भन्ने संकुचित रुपमा पनि हामीले हेर्ने गर्दछौँ । तर सोचाईको दायरालाई पनि फराकिलो बनाएर बहुपक्षीय वार्ताहरुमा सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो दूरगामी लक्ष्य के हो त यो क्षेत्रमा भनेर परिभाषित गर्नु आवश्यक छ ।”
