पोखरा । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमी विधेयक, २०८२ पूरै अध्ययन नगरी सतही रुपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभामा भूमी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले विधेयक कुन उद्देश्यका निमित्त आएको हो भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
विधेयक कानूनमा भएका केही अप्ठ्याराहरुलाई फुकाउने गरी ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री अधिकारीले २०८० वैशाखमा लगानी सम्मेलनको सेरोफेरोमा नेपाल ऐन संशोधन भएको र ती ऐनहरुमा भएका व्यवस्थाले काम गर्न सजिलो भएका विषय विधेयकमा नराखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कानून बनाउन र जनताको समस्या समाधानका सवालमा सबै ऐनहरुमा भएको व्यवस्थामा नमिलेका कुराहरुमात्र संशोधन गरेको भन्दै उहाँले समस्या भएका विषयहरुमा शंकामात्र नभई समाधानका उपायसमेत दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले भूमीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भैरहेको छ ।
४८ जनाले सहभागीता जनाउनु भयो । बोलेकामध्ये अधिकांश हुनुहुन्न ।
उत्तरदिन सजिलो होला जस्तो छ । मेरो अनुरोध छ– हामीले पहिला यो कुन उद्देश्यका निम्ति आयो भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ मनन गरिदिनुहुन आग्रह गर्दछु । योसँग जोडिएर हाम्रो भूमी ऐन २०७६ छ ।
त्यसयता विभिन्न कार्यविधि, नियमावली, सुचित आदेशहरु छन् ।
०८० वैशाखमा लगानी सम्मेलनको आसपासमा नेपाल ऐन संशोधन भएको छ ।
ती सबै ऐनहरुमा भएको व्यवस्थामा भएका कुराहरु जसले काम गर्न सजिलो बनाएको छ त्यो यहाँ राखिएको छैन ।
कानुनमा भएका केही अफ्ठ्यारा कुराहरु यहाँ समावेश छ । भूमी समस्या समाधान आयोग भएको छ त्यसले धेरै कुरा समेटेको छ । ती सबै कुराहरु हेरिएन भने यो विधेयकमा के आयो भन्नेकुरा हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौं र सतहमा दौडन्छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।
त्यसकारण माननीयज्यूहरुलाई अलि गम्भिरताका साथ अध्ययन गरेर छलफलमा भाग लिन आग्रह गर्दछ ।
किनभने हामीले जम्मा तीनवटा बुँदा संशोधन भएको छ । वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र भूमीसम्बन्धी ऐनको २ वटा दफा संशोधन गरेका छौं ।
यसमा घरजग्गा कारोबार गर्ने विषय चाहि बढी आयो ।
हाम्रो ऐनले विगतमै व्यवस्था गरेको कुरा फार्मिड गर्ने, कुनै कारोबार गर्ने, कुनै व्यवसाय गर्ने कम्पनीले आफ्नो नाउमा जग्गा कस्तो अवस्थामा राख्छ त्यो उद्देश्य पूरा गर्नका निम्ति जति जमिन चाहिने हो त्यो सरकारसँग अनुमति लिएर राखेको हुन्छ ।
नेपाल ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ ।
एउटा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले ५० विघासम्म राखेको छ भने उसँग १० विघा विक्री गर्ने अधिकार पहिलै कानुनले दिइसकेकोले त्यो यहाँ हामीले यहाँ उल्लेख गर्नुपरेन । त्यही कानूनका आधारमा माननीयहरुले अब जग्गा किनबेच गर्न दिने भो भनेर हल्ला धेरै भयो ।
अझैपनि जनतामा भ्रम नछरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु । जग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले सरकारसँग स्वीकृति लिएर व्यक्तिको जग्गा किन्ने हो ।
नेपाल ऐन संशोधन २०८० ले के छुट दिएको छ भने हिजो किनेका र सरकारसँग अनुमति लिन बाँकी भएकालाई अनुमति दिने भनिएको छ ।
यो कानुन बनाउने र जनताको समस्या समाधान गर्ने सवालमा सबै ऐनहरुमा भएको व्यवस्थामा नमिलेका कुराहरुमात्र हामीले संशोधन गरेको हो । समस्या भएका विषयहरु फुकाउने हो ।
यसलाई गलत मनसायले नबुझौं, शंकामात्र नभई समाधानका उपायहरुपनि सँगै आउनुपर्छ ।
उहाँले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार पालिकाको भएकोले पालिकाले वर्गीकरण गरेर कृषि क्षेत्र छुट्याएको छ भने त्यो जग्गा विक्री नहुने जानकारी दिनुभयो ।
