पोखरा । नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद विमला सुवेदीले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभामा भूमी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले अध्यादेशका रुपमा आउँदा नै विवादित विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनुले सरकार विचौलियाको स्वार्थमा दृढ संकल्पित छ भन्नेकुरा पुनः पुष्टि गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले सरकार जनताप्रति समर्पित नभई निश्चित व्यक्ति, समूहको सेवामा समर्पित रहेको कुरा प्रमाणित भएको आरोप लगाउनु भयो ।
सांसद सुवेदीले भूमिहीन व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेजस्तो गरेर भूमिहीनलाई बसोवास गरिरहेको ठाउँबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई तिहाइको सरकारले २०८१ साल माघ २ गते ल्याएको भूमीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसदबाट पास गर्न नसकी बहादुरीपूर्वक निश्क्रिय बनाएपछि विधेयकको रुपमा फेरि संसदमा दर्ता गरेको छ । अध्यादेशको रुपमा आउँदा नै सर्वत्र रुपमा आलोचना भैसकेको विषय फेरि विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गर्नुले सरकार विचौलियाको स्वार्थमा दृढ संकल्पित छ भन्ने कुरालाई पुनःपुष्टि गरेको छ । यसले यो सरकार जनताप्रति जवाफदेही छैन निश्चित व्यक्ति, समूहको सेवामा समर्पित छ भन्ने कुरालाई नै प्रमाणित गर्दछ । भूमीसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ (छ) लाई संशोधन गरी घरजग्गा व्यवसायको जग्गा विक्री सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरुको स्वार्थबाट आएको छ । सरकार आम नागरिकभन्दा माथिका सिमित वर्गका मानिसहरुका लागि कम्पनी खडा गरेर जतिपनि जग्गाजमिन राख्न पाउने र घरजग्गा व्यवसायको कारोबारको नाउँमा जतिपनि जग्गा बेचविखन गर्न पाउने अवस्था बनाउँदैछ ।
उहाँले घरजग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध गर्दै विधेयक जनताका लागि हानिकारक भएको दाबी गर्नुभयो ।
