गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले बालमैत्री गण्डकी प्रदेश निर्माणलाई साझा लक्ष्यका रूपमा अघि बढाउन सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेका छन्। शुक्रबार सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक विकास महाशाखाको आयोजनामा सम्पन्न भएको “बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०८२” को मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेश बाल अधिकार समितिको बैठकसमेत बसेर बाल अधिकार संरक्षण, प्रवद्र्धन र कार्यान्वयनका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
“बालबालिका भविष्यका मात्र होइन, वर्तमानका संवाहकसमेत हुन् । उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सुरक्षित तथा सम्मानित वातावरण निर्माण गर्ने र नीति-कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारको प्राथमिकतामा छ ।”, उनले भने । सहभागी सबैलाई रचनात्मक सुझाव र सक्रिय सहभागिताका लागि धन्यवाद दिँदै प्राप्त सुझाव समेटेर नियमावलीलाई थप सुदृढ र व्यवहारिक बनाइने प्रतिबद्धता उनको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा। शेष नारायण पौडेलले प्रदेश स्तरमा बालअधिकार प्रचार-प्रसार नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले बालगृहहरूलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट मापदण्ड र प्रभावकारी अनुगमन जरुरी रहेको बताए।
जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले बालगृहहरूको नियमित अनुगमनमा विशेष जोड दिनुपर्ने, नेपाल बाल संगठनसँग तादम्यता बढाउनुपर्ने तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले गुम्बा, छठ र मन्दिरजस्ता स्थानमा रहेका बालबालिकाको संरक्षणमा समेत विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गण्डकीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तुल बहादुर कार्कीले संरचनागत कमजोरी सुधार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धी छुट्टै ‘डेडिकेटेड टिम’ गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले विद्यालय स्तरमै हुने बालबालिका दुव्र्यवहार नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुदृढीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
छलफलका क्रममा मनोविज्ञको व्यवस्था कसरी गर्ने, समाजमा बाल दुव्र्यवहार रोकथामका उपायहरू, समस्यामा परेका बालबालिकालाई जीवनउपयोगी सीपसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा समेत गहन बहस भएको थियो। कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था प्रतिनिधि, सामाजिक महाशाखा प्रमुख तथा अन्य सरोकारवालाहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रमले बाल अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षलाई थप सशक्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
