पोखरा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बा हो भन्ने प्रमाणित गर्न सबैले भावनात्मक रुपले अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
६८ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ को अवसरमा बुधवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सहकारी ऐन, ०७४ ले सहकारीका सहकारीका समस्याहरु अटाउन नसकेको कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत कानून बनाएको स्पष्ट पारे ।
उनले सरकारले सहकारीहरुको व्यवस्थापनका लागि नियमन प्राधिकरण, कर्जा असुली न्यायधिकरण तथा वचत सुरक्षण कोष आवश्यक रहेको महसुस गरेर ऐन संशोधन गरेको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘सहकारीलाई अगाडि बढाउन र राज्यले बनाएको नीति तीन खम्बाको एक खम्बा हो भन्ने प्रमाणित गराउनको निम्ति तपाई हामी सबै भावनात्मक रुपले अगाडि बढ्न जरुरत छ । हामीले के कुरालाई ग्रहण गर्नुपर्छ भने हिजो ०७४ मा सहकारी ऐन बन्यो । त्यो ऐनमा सहकारीका समग्र समस्याहरुलाई अटाउन सकेनौं भन्ने कुरा सबैले महशुस गरेको कुरा हो । त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अहिले हामीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र सहकारी नियमन प्राधिकरण ल्याउनुपर्याे, कर्जा असुलि न्यायधिकरण ल्याउनुपर्याे र वचत सुरक्षण कोष खोल्नुपर्याे भनेर आवाज गरेका हौं । सहकारीमा देखिएका समस्याहरु र सहकारीहरुलाई भड्काएर फाइदा लिन खोज्ने तत्वहरुले विभिन्न खाले अभियान चलाएको हुनाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ऐन बनाउन जरुरी थियो । त्यसका लागि ऐन बनाउने लामो प्रक्रियालाई कुर्ने हो भने सहकारी भाड्न खोज्ने तत्वहरु अझ बढी सल्बलाउँछन् भन्ने सोचका साथ अध्यादेशमार्फत विधेयक बनाएर पारित परेको अवस्था छ ।’
सहकारीहरु व्यवस्थित रहेको सन्देश दिँदै सहकारीहरुलाई भाड्न खाज्नेहरुलाई खबरदारी गर्न जरुरी रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
