घरजग्गामा लगानी गर्नलाई बैंक, राष्ट्र बैंक कसैको पनि विश्वास भएन
पोखरा । नेपालमा घरजग्गा कारोबारको अवस्था पछिल्लो समय शिथिल छ । घरजग्गा कारोबारहरु बढ्न नसक्दा व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको छ भने सरकारको आम्दानीमा समेत असर पुगिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकहरु हेर्ने हो भने कारोबारहरु अपेक्षित रुपमा बढ्न सकिरहेको छैन । आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउँदा यो क्षेत्रलाई माथि उकास्ने चुनौती सरकारलाई समेत आइलागेको छ ।
घरजग्गा कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागकाअनुसार गत माघमा तीन अर्ब ८७ करोड २४ लाख ८१ हजार ६४७ खराबर राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । गत पुसमा चार अर्ब २५ करोड २२ लाख २१ हजार सात सय ७९ राजश्व संकलन भएको थियो । विभागकाअनुसार गत मङ्सिरमा तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ राजश्व प्राप्त भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको विवरणअनुसार राजस्व संकलनमा सामान्य वृद्धि भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलना चालु आवको सात महिनामा राजश्व संकलनमा झन्डै १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको माघ मसान्तसम्म कुल २४ अर्ब ७१ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउछ । गत आवको सोही अवधिमा २१ अर्ब ६५ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको थियो । गत माघमा कुल ४६ हजार ५० हजार ६९ लिखत पारित भएको थियो भने गत पुसमा त्यो संख्या ४८ हजार एक सय ५६ थियो ।
यसरी सरकारी तथ्यांकबाट यो क्षेत्र सिथिलमा रहेको देखिनुको मुख्य कारण सरकार नै रहेको नेपाल जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष, विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार वर्गीकरणका लागि जब कित्ताकाट रोक्का भयो जग्गाको कारोबारमा अस्थिरता हुन आयो । अझै पनि सबै पालिकाहरुमा वर्गिकरण हुन सकिरहेको छैन । जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन र अन्योलमा अझै पनि छ । घरजग्गाको काराबोर रोकिनुमा बैंक वित्त संस्थाले अनावश्यक रुपमा ब्याज बढाएर व्यवसायीहरुलाई तनाव दिएर पनि हो । राष्ट्र बैंकको नीतिमा अहिलेसम्म सुधार नआएको कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ । तीन÷तीन महीनामा मौद्रिक नीति आउछ तर घरजग्गा सम्बन्धमा खासै समेटिएको हुँदैन । तीन÷चार वर्षको अवधीमा कहीँ पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेन । घरजग्गामा लगानी गर्नेहरुलाई बैंक, राष्ट्र बैंक कसैको पनि विश्वास छैन ।
सरकारले गर्नुपर्ने वर्गिकरणदेखि अन्य कामहरु समेत नगरेका कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भएको उहाँको बुझाइ छ ।
घिमिरेले भन्नुभयो–‘पटकपटक कित्ताकाट रोक्ने, स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारहरुले समेत दुविधायुक्त नीतिहरु लिदाँ समस्या परेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले जग्गा रोक्ने, कित्ताकाट गर्न नदिने, बषौंसम्म काठमार्डाै उपत्यका प्राधिकरणले स्मार्ट सिटीका नाममा रोकेर राखेका जग्गाहरु बेच्न नपाएको अवस्था छ । त्यहाँ कुनैपनि संरचनाहरु, नयाँ बाटोहरु बन्न सकेका छैनन् भने १२÷१४ वर्षसम्म कृषक, जनताहरु अन्योलनमा परेको अवस्था छ । जसकरण शिथिलता भइरहेको छ ।’
उहाँकाअनुसार सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धि अध्यादेशले घरजग्गाको क्षेत्रमा केही राहत दिन सक्थ्यो तर राजनीतिक खिचातिनीका कारण अध्यादेश निष्कृय बन्न पुग्यो ।
अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो–‘भूमिसम्बन्धि अध्यादेश आएपछि घरजग्गा व्यवसायीहरु साह्रै खुशी हुने विषय खासै थिएनन । तर केही कुराहरुमा सम्बोधन भएको थियो । जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी भन्दा माथि जग्गा प्लानिङन गर्न नपाउने अथवा जग्गा किनेपनि विक्री गर्न नपाउने, तराई क्षेत्रमा ११ विघा जुन हदबन्दीको कुरा छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर दायरा बढाएको थियो । यसबाट नयाँ सिटी नयाँ शहरहरु बनाउन त्यति जग्गा पर्याप्त हुँदैन त्यसैले सरकारले ल्याएको नीति राम्रो हो भनेर हामीले स्वागत गरेका थियौं । तर अध्यादेशलाई प्रतिपक्ष दलहरुले अनावश्यक रुपमा फैलाएर इस्यु मात्र बनाए । त्यो गलत भयो । सरकारले घरजग्गालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै भूमि बैंक चर्चामा ल्याएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रभावकारी कदम चालेर त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न सरकार चुकिरहेको घिमिरे बताउनु हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो–‘भूमि बैंक एकदमै राम्रो कुरा पनि हो । हाम्रो देशमा खाली भएका जग्गाजमिनहरु पहिचान गरेर व्यवसायीक रुपमा भूमि बैंकमार्फत सरकारले उपयोगमा ल्याउनसक्ने हो भने उत्पादन हुने देखिन्छ ।
घिमिरेकाअनुसार अब घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पहिलो कुरा त, स्थिरता जरुरी छ भने विश्वास बढाउन पनि जरुरी छ । बैंकमा प्रशस्त रकम भएपनि ऋण लिनसक्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
घिमिरे भन्नुहुन्छ– ‘बैंकमा पैसा छ, ऋण लिन बोलाइरहेको हुन्छ, ऋण लिन गयो भोली कुन बेला ब्याज बढेर कहाँ पुग्ने हो त्यो नै निश्चित छैन । बैंकहरुले हामीले यति वर्षसम्म व्याज बढाउँदैनौं भनेर ऋणीलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । त्यो भयो भने एउटा व्यवसायीले ढुक्कले ऋण लिएर खरिद विक्री गर्नसक्छ । राष्ट्र बैंकले तरलता भयो भन्दै पैसा तानिरहेको छ । जबसम्म पैसा चलायमान हुँदैन त्यहाँबाट आम्दानी हुँदै हुँदैन । १२ खर्ब भन्दा बढी रकम ऋण योग्य रकम बैंकमा थ्रुप्रिएको छ । यो बसेको राम्रो होइन । अबको केही दिनमै नयाँ गभर्नर आउँदै हुनुहुन्छ, देशलाई समृद्धी बनाउन र नीजि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राम्रो योजना ल्याउनुपर्छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । बजेट बनाइरहँदा घरजग्गा व्यवसायी भने त्यति उत्साहित छैनन् । एउटै कारण हो बजेटमा आएका कार्यक्रम लागू नहुनु ।
जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष घिमिरे हरेक वर्ष सुन्दा राम्रो आउने भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा उत्साहित नभएको बताउनु हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो–‘घरजग्गा व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने, लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने, घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट गर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट दिने बजेटमा आउछ तर कार्यान्वयन हुन सकेनन् । अर्को कुरा जुनजुन कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, ति मात्रै सरकारले बजेटमा ल्याउनुपर्छ ।
उहाँकाअनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुनुको कारण सरकार पटकपटक फेरिनु हो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘नेतृत्व फेरिने र कर्मचारी पनि अस्थिर बनाइँदा त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको हो । भूमि सम्बन्धि बुझ्दै नबुझेका कर्मचारहरु आउने र तिनीहरुले केही बुझ्न थाल्दा सरुवा भइहाल्ने रोग अहिले बढी देखिन्छ । त्यसले बजेटमा आएका कार्यक्रमहरु लागू गर्न समेत कठिन भएको हुनसक्छ ।’
घरजग्गा कारोबार कम्पनी गर्ने सरकारले भन्दै आएपनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारक सरकार नै रहेको घिमिरे बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा धेरै समस्या छ ।
उहाँले भन्नुभयो–‘जहाँ कम्पनीबाट कारोबार गर्छौं कम्पनीले प्लानिङ परमिट लिनुपर्छ । व्यक्तिले लिन पर्दैन । कम्पनीले मापदण्ड नुसार ठूला बाटो, खुला क्षेत्र, बगैचाहरु सबै समेटेर काम गरेको हुन्छ तर व्यक्तिगत गर्दा त्यो पर्दैन । जसकारण हाम्रो शहर गाउँहरु अस्तव्यस्त भएका हुन्छन् । तर जुन कम्पनीले कारोबार गर्छ त्यसैलाई अलि धेरै सजाय दिएजस्तो भइरहेको छ । कम्पनीले कारोबार गर्दा परमिट लिएर राजश्व सबै बुझाएको हुन्छ । तर व्यक्तिगत कारोबार गर्नेले कुनै शुल्क बुझाउनु पर्दैन । उसको काम सहज हुन्छ । मालपोत, नापीबाटै सहज काम हुन्छ ।
उहाँकाअनुसार कम्पनीबाट घरजग्गा कारोबार गर्दा राजश्व पनि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । मुनाफाको २५ प्रतिशत कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ की साढे ७ प्रतिशत व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो राज्यलाई फाइदा हुनेकुरा घरजग्गा व्यवसायीहरुले पटकपटक भन्दा पनि घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारलाई नै आम्दानी बढी हुने भएपनि कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने मामिलामा सरकार किन चुकेको हो भन्नेमा आफूले जान्न नसकेको घिमिरेको बुझाइ छ । उहाँकाअनुसार अब घरजग्गा व्यवसायी कम्पनी छाडेर व्यक्तिगत कारोबारमा जानुपर्छ भन्न सरकारले खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर त्यो राम्रो हाइन । कम्पनीबाट कारोबार गरेका सेवाग्राहीहरु ढुक्क हुने अवस्था रहेकाले सरकारले यसमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँ बताउनु हुन्छ ।
