सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले नेताहरुको संघीयता विरोधी मानसिकताका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार ललतिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो । राजनीतिक दलहरुले शिर्ष नेताहरुलाई प्रदेशमा पठाउन नसेकको कारण प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशका समस्याहरु बल्झिएको र संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेकोले सरकार अन्तरप्रदेश परिषद्लाई व्यवस्थित बनाउन लागि रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहार्यको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् समेत गठन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले संघीयताको सफल कार्यान्वयन गरी बलियो बनाउने कानून र ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन हुँदाहुँदै पनि वित्तीय संघीयता कमजोर हुँदै गएको बताउनु भयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईहरुले भन्नुहुन्छ नि नेताहरुको संघीयता विरोधि मानसिकता भनेर अलिकति त्यस्तो पनि हो । अहिले म सरकार प्रवक्ता भएको हिसावले प्रदेशका समस्याहरु धेरै बल्झिए, संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थाले, प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो भनेर हामी अन्तर प्रदेश परिषद्लाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छौं हामी । यसमा तपाईहरुले पनि साथ दिनुपर्छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भनेको कानूनी प्रबन्ध मात्रै हो संवैधानिक प्रवन्ध होइन । अन्तरप्रदेश परिषद्लाई ओझेलमा पार्नको लागि, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भन्न सकोस् भनेर कानूनी प्रवन्ध गरिएको हो । यसलाई पनि नकारात्मक हिसावले हेर्नु हुँदैन । अन्तरप्रदेश परिषद्ले दुईवटा सरकारबीच समन्वय गर्ने भयो । तर तीन वटै सरकारको समस्याहरुको बारेमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट हुने भयो । किनभने संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारहरुबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने कानून र ऐन बनाउन जरुरी छ । हाम्रो मुलुकमा वित्तिय संघीयता कमजोर भएको कारण अन्तरसरकारी वित्त ऐन पनि छ ।
मुलुकमा रहेको विकासको असमानतालाई हटाउन तल्लो तहलाई वित्तीय अधिकार प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
