सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार झापामा न्युज एजेन्सी नेपालका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीका क्रममा सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा बजेट सम्बन्धी विषयहरु नै बढी प्राथमिकता दिनुनपर्ने भएकाले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरको बुँदामा राखि टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नरहेको बताउनु भयो । बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुनपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यता सरकारले भने शिक्षकहरुको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । साथै शिक्षकलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ । तर शिक्षक महासंघले ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार निर्माण नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरुलाई माईतीघरमै उपस्थित भएर हाजिर गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेकाले शिक्षकहरु वार्तामा नबसे पनि तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे बताउनु हुन्छ । शिक्षकहरुले भनेजस्तो तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ । घिमिरेकाअनुसार वैशाख १२ गतेदेखि शुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा पर्दैन ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘अब आह्वान भएको अधिवेशनले पनि शिक्षा विधेयकलाई तुरुन्तै एक नम्बरको बुँदामा राखेर टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जानु सम्भव छैन । किनभने बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । किनभने बजेट जेठ १४ गते भित्रमा प्रश्तुत भइसक्नुपर्छ र असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ । कानूनी प्रक्रियाको सीमाभित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । शिक्षा विधेयकलाई समेत ध्यानमा राखेर बजेट अधिवेशन केही छिटो बोलाइएको उहाँको भनाइ छ ।’
संघीयता कार्यान्वनका लागि संघीय कानून आवाश्यक हुन्छ । विशेष गरी शिक्षा, निजामति तथा प्रहरीका संघीय कानूनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । तर सभामुख घिमिरे शिक्षा, निजामति, प्रहरीलगायतका विधेयकहरु प्राथमिकताका साथ आउने गरे पनि राजनीतिक दलहरुबीचकै मतभेदका कारण अवरोध हुने गरेको बताउनु हुन्छ । विशेष गरी शिक्षा विधेयकका बारेमा सरकार र शिक्षकहरुबीच भएको सहमतिका आधारमा विधेयक ल्याइनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा समस्या आएको बताउनु हुन्छ । शिक्षा उपसमितिमा छलफल भइरहेको शिक्षा विधेयकमा करिब १८ सय संशोधन परेको उहाँको भनाइ छ । यसलाई टुङ्ग्याउन राजनीतिक दलहरुबीच सहमती हुनुपर्नेमा उनीहरुबीच नै मतभेद भएकाले तत्काल विधेयकमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।
सभामुख घिमिरे भन्नुहुन्छ– ‘गत हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउने प्रयास भएपनि शिक्षा मन्त्रीको अस्वस्थताका कारण करिब एक महिना उपसमितिमा छलफल हुन सकेन ।
शिक्षकहरुको माग पनि स्पष्ट नभएको सभामुख घिमिरे बताउनु हुन्छ । शिक्षकहरुले ऐन चाहियो भनेको तर ऐन बनाउने सरकार र संसदको कार्य भएकाले उहाँहरुले भने जस्तो तत्काल सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ । न्युज ऐजन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै घिमिरेले सरकारले ऐन बनाउन संसदको अधिवेशनसमेत बोलाइसकेको अवस्थामा शिक्षकहरु वार्तामै नबस्ने भन्नु गैरजिम्मेवार भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘माग राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु एउटा कुरा भयो तर वार्तामै बस्दिन भन्नु राम्रो कुरा भएन । वार्ताको वातावरण बन्नुपर्ने थियो ।’
शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने शिक्षकहरुको हठ पनि तर्क संगत देखिँदैन । किनभने शिक्षा ऐनको लागि विधेयक संसदमा पुग्नुपर्छ । संसदले विधेयक पास गर्नुपर्छ । संसदमा विधेयक पुग्नका लागि सम्बन्धित समिति छलफल गरी संसदमा पठाउनु पर्छ । सभामुख घिमिरेकाअनुसार शिक्षा उपसमितिले विधेयकबारे छलफल गरी समितिमा पठाउन वैशाख २५ गतेसम्मको समय सीमा छ । त्यसपछि पनि समितिमा छलफल हुन्छ । समितिले पास गरेर विधेयक संसदमा पठाउने हो । फेरि बजेट अधिवेशनमा छलफलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँछ । यो हिसावमा जेठ महिनाभर पनि विधेयक पारित भएर ऐनको रुप लिन नसक्ने देखिन्छ । त्यसो भए के शिक्षकहरु दुई महिनासम्म आन्दोलनमै बस्छन् ? सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच कुनै मध्यममार्गी बाटो नखोज्ने हो भने अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
शिक्षहरुको माग तलव वृद्धि, ग्रेड विद्धिलगायतका विभिन्न शिर्षकमा राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने खालका रहेकाले यस्तो माग जायज नरहेको सभामुख घिमिरे बताउनु हुन्छ ।
‘राज्यले धान्नै नसक्ने गरी संविधानविपरित जाने यस्ता माग गर्न युक्तिसंगत हुँदैन,‘सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो– तर पनि समस्या समाधान गर्ने वार्ताको माध्यमबाट नै हो । देशको क्षिक्षा प्रणाली र अर्थतन्त्रबीच रहेर ऐन आउने कुरा हो, शिक्षकहरुले बुझेकै छन् ।
सभामुख घिमिरेको भनाइअनुसार माग सम्बोधन गर्ने भने पनि सरकारले शिक्षकहरुको माग जस्ताको त्यस्तै रुपमा पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । ‘माग पूरा गर्न सरकारको प्रयत्न भइरहँदा आन्दोलन गर्नु र वार्तामा बस्दिनँ भन्नु सही होइन’, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरुले १५ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय कार्यसमितिको नेतृत्वमा गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौंको माईतीघर मण्डलमा आन्दोलन भइरहेको छ । एक सातासम्मको शान्तिपूर्ण मागमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरुले चैत २६ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल गरी आन्दोलनलाई थप तिब्रता दिएका छन् । आन्दोलनका क्रममा सरकार र शिक्षक महासंघबीच दुई पटक वार्तासमेत भइसकेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि ऐन जारी नभएसम्म वार्तामा नबस्ने भन्दै शिक्षकहरु आन्दोलनमै सक्रिय भइरहेका छन् ।
