चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरुले पोष्ट ग्रेजुएटका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ताको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको निर्णयमा असहमति जनाएका छन् ।
बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरुले असहमति जनाएका हुन् । उनीहरुले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह (४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय भएको भनेर आएको कुरा पनि कुनैपनि निर्णय भुतप्रभावी नहुने हुँदा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उक्त नियम लागू हुने आफूहरुको बुझाइ रहे पनि हाल आएर कतिपय सदस्यहरुले अहिले पढिरहेका पीजीका विद्यार्थीका हकमा पनि लागू हुनुपर्ने कुरा उठाएको बताउनु पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै एशोसिएशन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिं कार्कीले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार त्यसमा आफूहरुले तत्काल नै आपत्ति जनाएको र निर्णय लेखिने बेला केही शब्द फरक परेको विषयमा १७ औं बैठक बस्नुअघि र बैठकका क्रममा उठाएको र निर्णय लागू भएपनि सहमति भएमा मात्र आगामी शैक्षिक सत्रवाट मात्र शुरु हुने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले पाउन् भन्ने चाहना रहेको भएपनि आफूहरुसँग श्रोत नरहेको बताउनु भयो । पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा सञ्चालकहरुले पाउने जम्मा २० लाख रुपैयाँ रहेको र बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उनीहरुलाई मासिक ५८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने हो भने आफूहरुले तीन वर्ष पढाए बापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने बताउनु भयो । यसरी पीजी कार्यक्रम चलाउन नसकिने भएको स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेको उल्लेख गर्नुभयो । मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रा स्फितिअनुसार सिट संख्या र समयानुकुल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने सञ्चालकहरुको माग छ । सो कुरा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख रहेको तर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि तोकिएको शुल्कः र सिट संख्यामै झन्डै ९ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । सिट र शुल्क परिमार्जनका लागि १८ औं बैठकले कार्यदल बनाएको उल्लेख गर्दै जसले केही दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने बताउनु भयो । आगामी वैशाख १५ गतेको बैठकले प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर थप अगाडि बढाउने कुरा यसअघिको बैठकबाटै तय भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जहाँसम्म पोष्ट ग्रेजुएट (पीजी) का विद्यार्थीको स्टाइपेण्ड (निर्वाह भत्ता) को विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको निर्णय यस एशोसिएशनको सहमति बिना आएको यहाँलाई जानकारी नै छ । आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह (४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय भएको भनेर आएको कुरा पनि कुनैपनि निर्णय भुतप्रभावी नहुने हुँदा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उक्त नियम लागू हुने हाम्रो बुझाइ थियो तर हाल आएर कतिपय सदस्यज्युहरुले अहिले पढिरहेका पीजीका विद्यार्थीका हकमा पनि लागू हुनुपर्ने कुरा उठाउनुभएको देखिन्छ । तर हामीले त्यहीबेला नै आपत्ति जनाएका थियौं । निर्णय लेखिने बेला केही शब्द फरक परेको विषयमा हामीले १७ औं बैठक बस्नुअघि र बैठकका क्रममा उठाएका थियौँ र निर्णय लागू भए पनि (सहमति भएमा मात्र आगामी शैक्षिक सत्रवाट मात्र शुरु हुने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । तर हामीले आगामी शैक्षिक सत्रमा दिने स्रोतका विषयमा आयोगको बैठकमा लिखित र मौखिक रूपमा कुरा राख्यौं । हामीले प्रस्ट अनेका छौं, विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेका छौं । उनीहरुले पाउन् भन्ने चाहना पनि छ । तर त्यसका लागि हामीसँग श्रोत छैन । उनीहरुले पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा हामीले पाउने जम्मा २० लाख पाउने हो । बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्छ । उनीहरुलाई मासिक ५८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने हो भने हामीले तीन वर्ष पढाए बापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने रहेछौं । यसरी त पीजी कार्यक्रम चलाउन सकिँदैन । त्यसैले स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका हौं । मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रा स्फिति अनुसार सिट संख्या र समयानुकुल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्दछ । सो कुरा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै स्पष्ट ऊल्लेख छ । तर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि तोकिएको शुल्कः र सिट संख्यामै हामीले झन्डै ९ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएका छौं । त्यसैले अब त्यस विषयमा समेत छलफल गर्ने बेला भएकाले सिट र शुल्क परिमार्जनका लागि १८ औं बैठकले कार्यदल बनाएको छ । जसले केही दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । आगामी वैशाख १५ गतेको बैठकले प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर थप अगाडि बढाउने कुरा यसअघिको बैठकबाटै तय भइसकेको छ । हामीले युजीको सिट र शुल्क परिमार्जन तथा पीजीका विद्यार्थीको स्टाइपेन्ड मिक्स गरेर हेरेका छैनौं । यी फरक विषय हुन् तर पीजीको स्टाइपेन्ड बढाउने निर्णय अहरहँदा युजीको सिट र शुल्क समेत समयानुकुल हुनुपर्ने कुरा हो । जसलाई प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १८ औं पूर्णबैठक ले (०८२÷०१÷०३) शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेज्युको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलको कार्यादेश भनेको अधिकतम सिट संख्या र शुल्क कतिसम्म पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदन बुझाउने हो । सिट निर्धारण गर्दा आयोगले तोकिएका मापदण्ड हेर्नेछ । यदि मापदण्ड पूरा भयो भने बढाउन पनि सक्छ । तर अधिकतम सिट तय गर्दा हामी त्यों तहसम्म पुग्नका लागि हाम्रो भौतिक पूर्वाधार,जनशक्ति लगायतको विकासका लागि निरन्तर सक्रिय रहन्छौं भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’
बाइट…डा. ज्ञानेन्द्रमान सिं कार्की, अध्यक्ष, एशोसिएशन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपाल
नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले मेडिकल कलेजहरुलाई विद्यार्थीलाई ४८ हजार तिर्न कुनै समस्या नरहेको तर विचौलियाहरुले आफ्नो लागि निजी मेडिकललाई धराशायी बनाउने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले बाध्यकारी व्यवस्था लाग गरेको खण्डमा ७ देखि ८ सय एमबी एमएस पढ्न पाउने विद्यार्थी अर्को वर्षबाट वञ्चित हुने जिकिर गर्नुभयो । समस्या केही नरहे पनि कसरी निजी मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउने ? भर्ना रोक्ने, एड्मििसन नदिने, अर्को नयाँ समस्या झिकेर विद्यार्थीलाई बाध्य बनाएर विदेश पढ्न पठाउने र नेपालभित्र निजी क्षेत्रका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धीका कलेजहरु खत्तम गर्ने भन्ने षड्यन्त्रप्रेरित काम भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज कलेजहरुले ४८ हजार तिर्न सकिँदैन भनेर हात उठाएर भर्ना रोकेको त थाहा पाइहाल्नु भयो । यसपालि ल बाध्यकारी भयो । भर्ना भयो । अर्को वर्ष त कलेजले सिट एप्लाइ गर्दछ । सिट एप्लाइ गर्दा अहिले ८०—१०० वटा पाइरहेको सिट १५ वटा एप्लइ गर्दछ । ८५ वटा सिट कम हुन्छ । लगभग ७ देखि ८ सय एमबी एमएस पढ्न पाउने विद्यार्थी अर्को वर्षबाट वञ्चित हुन्छन् । समस्या ४८ हजारको हुँदै होइन त्यति दिन त कलेज रेडी छ त । समस्या के हो भने कसरी निजी मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउने ? भर्ना रोक्ने, एड्मििसन नदिने, अर्को फण्डा गर्ने, प्रोब्लम क्रिएट गर्ने र बच्चाहरुलाई बाध्य बनाएर विदेश पढ्न पठाउने र नेपालभित्र निजी क्षेत्रका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धीका कलेजहरु खत्तम गर्ने । भन्ने मात्रै प्लान हो । ’
सांसद शर्माले मंगल रावल र अनिल कार्कीले देशकै ठेक्का लिएको हो भने केही भन्न नसकिने तर होइन भने समस्याको समाधान दिनुपर्ने बताउनु भयो । एनएमए जस्तो जिम्मेवार संस्थाले विद्यार्थी उचालेर अस्पताको कामबाट हटाउने कुरा गैरजिम्मेवार भएको बताउनु भयो ।
