उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने ठूला आयोजनाका पूर्वाधार निर्माण गर्न ठूलो रकम आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१’ पेश गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको छ । उहाँले विश्वमा पूर्वाधार विकासको तिब्र प्रतिष्पर्धा भइरहेको बताउनु भयो । नेपालमा सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँचका कारण नागरिकको अपेक्षाअनुसार पूर्वाधार निर्माणमा आगामी दश वर्षमा एक सय खर्बभन्दा बढी रकमको आवश्यकता हुने बताउनु भयो । उहाँले पूर्वाधार विकासमा लाग्ने आर्थिक व्यवस्थापन गर्न लगानीको नयाँ स्रोत खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले १६ औँ योजनामा राखेको ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ठूलो रकमको आवश्यक हुने बताउनु भयो । औद्योगिक क्षेत्र, सडक, सिंचाई, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक लगानीका स्रोत खोज्न आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वाव्यापी रुपमा भइरहेको पूर्वाधार विकासमा तिब्र प्रतिष्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँच एवं नागरिकको अपेक्षा अनुसारको पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावनाका सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा अरु एक सय खर्ब भन्दा बढी लगानीको आवश्यकता हुने देखिएको छ । विगतको तथ्यांकबाट नेपालमा पूर्वाधारमा वार्षिक दुईदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेकाले लगानीको आवश्यकता र उपलब्धीका बीचमा रहेको कमी परिपूर्ति गर्नका लागि लगानीका नवीन स्रोत र उपायहरुको अवाश्यकता रहेको छ । सरकारले १६ औँ योजनामा लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यस लक्ष्य अनुसार विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति बिस्तार र पहुँच पु¥याउन ठूलो मात्रामा रकमको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । साथै औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगरविकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक सिंचाइखानेपनी विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा पनि ठुलो रकम लगानीको आवश्यकता छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले रोजगारी प्रवद्र्धन, दीगो आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि दिगो लगानीको स्रोत व्यवस्थापनको कानूनी आधारका निर्माण गर्न ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक, २०८१ ल्याउन लागिएको बताउनु भयो ।
